P Chidambaram का BJP पर आरोप: 131वें बिल के लिए NCP(SP) और DMK को लुभा रही है!

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए एनसीपी (एसपी) और डीएमके का समर्थन पाने का प्रयास कर रही है, जिसका असली मकसद महिला आरक्षण की बजाय परिसीमन और चुनाव क्षेत्रों में हेरफेर करना है। उन्होंने इन पार्टियों से इस विधेयक का समर्थन न करने की अपील की, चेतावनी देते हुए कि यह राज्यों के अधिकारों को कमजोर करेगा और उनकी पिछली स्थिति के साथ विश्वासघात होगा।
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए समर्थन पाने के लिए NCP (SP) और DMK से संपर्क कर रही है। उन्होंने इन दोनों पार्टियों से इस कानून का समर्थन न करने की अपील की। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि विधेयक के नए वर्शन का समर्थन करना उस अंतरात्मा के साथ धोखा होगा, जिसने इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों का मार्गदर्शन तब किया था जब इस साल की शुरुआत में इसी तरह के प्रस्ताव पर बहस हुई थी।
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चिदंबरम ने X पर एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी 131वां संविधान संशोधन बिल फिर से लाने की योजना बना रही है, जो अप्रैल 2026 में संसद के पिछले सत्र में पास नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि उस बिल का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना था, लेकिन असल मकसद परिसीमन और शायद चुनाव क्षेत्रों में हेर-फेर (जेरीमेंडरिंग) का रास्ता बनाना था।
चिदंबरम ने तर्क दिया कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है, इसलिए इस विषय पर नया बिल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए किसी नए बिल की न तो पहले ज़रूरत थी और न ही अब है। यह आरोप लगाते हुए कि BJP इस कानून के लिए ज़्यादा राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, चिदंबरम ने कहा कि TMC में फूट डालने के बाद, खबर है कि BJP अब NCP(SP) और DMK को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि उस नाकाम बिल के नए वर्शन को मंज़ूरी दिलाने के लिए ज़रूरी वोट जुटा सके। NCP(SP) और DMK इस नाकाम बिल के असली मक़सद को लेकर पूरी तरह साफ़ हैं और उम्मीद है कि वे भविष्य में भी अपनी बात पर अडिग रहेंगी।
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे दावा किया कि मौजूदा फ़ॉर्मूले के तहत होने वाले परिसीमन से उन राज्यों को अनुचित नुकसान होगा, जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया है और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि आक्रामक होती BJP के खिलाफ़ राज्यों के अधिकारों की पुरज़ोर रक्षा की जानी चाहिए।
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