Voter List विवाद: जयराम रमेश का बड़ा आरोप, Amit Shah का घुसपैठिया नैरेटिव हुआ फेल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) की आलोचना की। उन्होंने इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगभग 10 करोड़ लोगों के शामिल होने के बावजूद, छह राज्यों में केवल 1,600 विदेशी नागरिकों की पहचान की गई और उन्हें सूची से हटाया गया। 'X' पर एक पोस्ट में, रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने SIR का उद्देश्य घुसपैठियों की पहचान करना, उन्हें सूची से हटाना और वापस उनके देश भेजना (निर्वासित करना) बताया था, ताकि मतदाता सूची को 'शुद्ध' किया जा सके।

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हालांकि, रमेश ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि SIR का 3D उद्देश्य है: घुसपैठियों की पहचान करना, उन्हें सूची से हटाना और वापस उनके देश भेजना, ताकि मतदाता सूची को 'शुद्ध' किया जा सके। असल में SIR ने क्या हासिल किया है? कर्नाटक, झारखंड, मेघालय, केरल, गोवा और मिजोरम - इन छह राज्यों में अलग-अलग देशों के केवल 1,600 विदेशियों की 'पहचान की गई और उन्हें सूची से हटाया गया'। इन राज्यों में लगभग 10 करोड़ लोग इस SIR प्रक्रिया से गुजरे - और नतीजा यह रहा कि केवल 1,600 'विदेशी' मिले।

उन्होंने आगे कहा कि बाकी 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा इसलिए उपलब्ध नहीं था क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इसे इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने जोड़ा कि साफ है कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे थे। कर्नाटक का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां मतदाता सूची से 99.7 लाख नाम हटाए गए, जबकि 716 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई, जिनमें से 545 नेपाली नागरिक थे।

रमेश ने दावा किया कि SIR कवायद का मकसद भारतीय मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को उनके मताधिकार से वंचित करना था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर इस मामले में साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि SIR, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी द्वारा रची गई एक साजिश थी, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने ECINET समेत कई तरीकों से अंजाम दिया। उन्होंने विपक्ष की मांगों को दोहराया कि ज्ञानेश कुमार को जाना होगा। SIR को निलंबित करना होगा। ECINET में सुधार करना होगा।

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रमेश ने CEC पर संविधान के उल्लंघन और चुनावी लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा: "CEC ने स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों और उसकी मूल भावना का उल्लंघन किया है। उन्होंने हमारे चुनावी लोकतंत्र की नींव को ही व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया है। सीधे शब्दों में कहें तो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है। वे उस खतरनाक जोड़ी के इशारे पर काम करने वाले मोहरे रहे हैं, जिनकी बारी अब आगे आएगी।