Jairam Ramesh का तंज: पर्यावरण मंत्रालय बना प्रवचन मंत्रालय, governance फेल
कांग्रेस ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के चार सहयोगियों को हटाए जाने के बाद मंत्रालय में शासन व्यवस्था के चरमराने का आरोप लगाया है, और इसे 'प्रवचन मंत्रालय' करार दिया है। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने दावा किया कि मंत्रालय देश के पर्यावरण और वनों की सुरक्षा में विफल रहा है, साथ ही पीएमओ की दखलंदाजी के बावजूद कामकाज ठप है। यह घटनाक्रम मंत्रालय के भीतर चल रही प्रशासनिक उठापटक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के चार करीबी सहयोगियों को दो दिनों के भीतर हटाए जाने के बाद, बुधवार को कांग्रेस ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पर शासन-व्यवस्था के चरमराने का आरोप लगाया। पूर्व पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मंत्रालय देश के पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण मंत्रालय अब 'प्रवचन मंत्रालय' बन गया है।
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रमेश ने X पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में, मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ़ में सभी अहम नियुक्तियों की जाँच PMO करता है। अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के 4 करीबी सहयोगियों को लगातार दो दिनों में दो बैच में हटा दिया गया है। इनमें से एक सहयोगी को मंत्री का सबसे करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि साफ़ है कि इस अहम मंत्रालय में कामकाज का सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। इसने हाल के वर्षों में पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए बहुत कम काम किया है।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि देश भर में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें ग्रेट निकोबार, मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगल, अरावली रेंज और जैव-विविधता वाले अन्य इलाके शामिल हैं। रमेश ने कहा कि वायु प्रदूषण का लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, और जिन मानकों को अपडेट और लागू करने की ज़रूरत है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कई बातें हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार को इसकी कोई परवाह है? पर्यावरण मंत्रालय अब 'प्रवचन मंत्रालय' बन गया है।
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3 जुलाई को जारी अलग-अलग सरकारी आदेशों के अनुसार, पर्यावरण मंत्रालय ने यादव के निजी सचिव और दो अतिरिक्त निजी सचिवों को एक साथ हटा दिया। मंत्री के निजी सचिव को प्रशासनिक आधार पर हटाया गया, जबकि एक अतिरिक्त निजी सचिव की नियुक्ति खत्म कर दी गई और दूसरे अतिरिक्त निजी सचिव को उनके मूल कैडर में समय से पहले वापस भेज दिया गया।
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