हरियाणा विधानसभा में अल्पसंख्यक आयोग सहित 11 महत्वपूर्ण विधेयक पारित
मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन से जुड़े अहम विधेयक को मंजूरी दे दी। इस आयोग में सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष शामिल होंगे, जो अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की समीक्षा कर सरकार को सिफारिशें देंगे। इसके साथ ही पंचायती राज, स्थानीय लेखा परीक्षा और निजी विश्वविद्यालय से संबंधित संशोधन विधेयकों को भी पारित किया गया।
चंडीगढ़, एक सितंबर हरियाणा विधानसभा ने मंगलवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जिनमें राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन से संबंधित विधेयक शामिल है। सदन ने संक्षिप्त मानसून सत्र के अंतिम दिन ‘हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026’ को मंजूरी दी। विधेयक के तहत राज्य में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान में दिए गए प्रावधानों और सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने का प्रस्ताव है।
विधेयक के अनुसार, आयोग अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार को सिफारिशें भी देगा। विधेयक में कहा गया है कि वैधानिक दर्जा वाले आयोग के गठन से अल्पसंख्यक समुदायों में उसके कामकाज और प्रभावशीलता को लेकर विश्वास जागृत होगा। प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे, जिन्हें सरकार नामित करेगी।
सदन ने जिन अन्य विधेयकों को मंजूरी दी उनमें हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा विधेयक, 2026, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य फिजियोथेरेपी परिषद (निरसन) विधेयक, 2026 और हरियाणा कारोबार का अधिकार विधेयक, 2026 शामिल हैं।
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