Telangana पर KCR छोड़ गए Debt Bomb? कांग्रेस का दावा- राज्य पर 8.21 लाख करोड़ का कर्ज

तेलंगाना के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने शुक्रवार को विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि के. चंद्रशेखर राव की पिछली सरकार राज्य पर 8.21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गई है। उन्होंने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से 40 लाख टन कोयला गायब होने के आरोपों की विजिलेंस जांच कराने की भी घोषणा की। तेलंगाना सचिवालय में मंत्रियों पोन्नम प्रभाकर और अड्लुरी लक्ष्मण कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, भट्टी ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर वरिष्ठ BRS नेताओं टी. हरीश राव और केटी रामा राव के आरोपों को खारिज कर दिया। विपक्ष पर "गोएबेल्स-शैली के प्रचार" में शामिल होने का आरोप लगाते हुए, भट्टी ने कहा कि BRS के एक दशक के शासन के बाद कांग्रेस सरकार को भारी वित्तीय बोझ विरासत में मिला था। उन्होंने दावा किया कि हालांकि मौजूदा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से 1.77 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, लेकिन उसने पिछली सरकार के समय लिए गए कर्ज का मूलधन और ब्याज मिलाकर 2,08,681 करोड़ रुपये चुकाए भी हैं।

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भट्टी के अनुसार, जब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (FRBM) फ्रेमवर्क के तहत लिए गए कर्ज, राज्य की गारंटी वाले कॉर्पोरेशन लोन, कर्मचारियों के बकाया और बिजली वितरण कंपनियों की देनदारियों को शामिल किया जाता है, तो कुल देनदारी बढ़कर 8,21,651 करोड़ रुपये हो जाती है। हरीश राव के इस दावे पर सवाल उठाते हुए कि BRS सरकार ने सिर्फ़ 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया था, भट्टी ने पूछा कि अगर यह दावा सही है, तो राज्य पर कर्ज़ चुकाने का इतना बड़ा बोझ क्यों है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शुरू में निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के बीच तेलंगाना की साख बनाए रखने के लिए राज्य की आर्थिक स्थिति का खुलासा नहीं किया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि विपक्ष की आलोचना बढ़ने के बाद सरकार ने आंकड़े सार्वजनिक करने का फ़ैसला किया।

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भट्टी ने राज्य सरकार द्वारा किए गए कर्ज़ पुनर्गठन (debt restructuring) के प्रयास का भी ज़िक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इससे 2025-26 और 2031-32 के बीच चुकाए जाने वाले कर्ज़ की देनदारी 34,058 करोड़ रुपये से घटकर 11,915 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य को अनुमानित 22,142 करोड़ रुपये की बचत होगी। मंत्री ने BRS सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और मिशन भगीरथ जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकारी कॉर्पोरेशन के ज़रिए कर्ज लिया, न कि इसे सीधे सरकारी कर्ज के तौर पर दिखाया, ताकि देनदारियों को छिपाया जा सके।