AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को Delhi High Court से झटका, शांति बॉण्ड नोटिस में दखल से इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा को शांति बनाए रखने के लिए बॉण्ड भरने के पुलिस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यह नोटिस सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस के उस नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें ‘ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा से शांति बनाए रखने के लिए बॉण्ड भरने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के पास बोरा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने बोरा की 17 अक्टूबर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि नोटिस कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप था और यह “केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं था।” अदालत ने कहा कि इस चरण में उच्च न्यायालय “एसईएम की जगह बैठकर” सामग्री के प्रति उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि की जांच नहीं कर सकता।
संबंधित सामग्री में छात्र नेता का उल्लेख करने वाली छह प्राथमिकी, विभिन्न स्थानों पर हुई कुछ घटनाओं से संबंधित सामान्य डायरी की प्रविष्टियां और मंडी हाउस इलाके में निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी शामिल थी। अदालत ने कहा, “जिस इलाके में याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया था और जहां वह लोगों से अपने विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रही थीं, वहां शांति भंग होने की आशंका को लेकर एसईएम का यह मानना था कि वह एक व्यावसायिक इलाका है, जहां दफ्तर जाने वालों की भारी आवाजाही रहती है। साथ ही, वहां से कुछ महत्वपूर्ण सड़कें गुजरती हैं, जो शहर के मुख्य हिस्से को अन्य इलाकों से जोड़ती हैं।” उसने कहा, “वहां बड़ी संख्या में होटल, बैंक, कार्यालय और विक्रेता हैं।
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 130 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से पहले एसईएम के पास कोई सामग्री नहीं थी।” अदालत ने कहा, “इतना कहना पर्याप्त है कि इस अदालत की राय में बीएनएसएस की धारा 126 के तहत कार्रवाई किए जाने से पहले मजिस्ट्रेट के पास पर्याप्त सामग्री थी।” बीएनएसएस की धारा 126 एसईएम को ऐसी स्थिति में बॉण्ड भरवाने का अधिकार देती है, जब विश्वसनीय सूचना हो कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है या ऐसा गलत कार्य कर सकता है, जिससे अशांति फैलने की आशंका हो। अदालत ने 46 पन्नों के फैसले में अस्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता उचित चरण पर (जिसमें एसईएम की ओर से अंतिम आदेश दिए जाने के बाद का समय भी शामिल है) नयी चुनौती पेश करने के लिए स्वतंत्र है। उसने पुलिस को निर्देश दिया कि वह जांच के समय याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए।
अदालत ने एसईएम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि बॉण्ड भरने का आदेश देने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शनों में अग्रणी भूमिका निभा रही बोरा ने नोटिस रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। बोरा को 24 अक्टूबर को दोपहर दो बजे एसईएम के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बोरा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी थी कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है और लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है।
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