CM Vijay ने खोला Mettur Dam, कहा- कावेरी जल तमिलनाडु का कानूनी अधिकार, Karnataka को दी कड़ी चेतावनी

कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक के साथ चल रहे विवाद के बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को मेट्टूर बांध से पानी छोड़ने का आदेश दिया, ताकि पीने के पानी की ज़रूरतें पूरी हो सकें और कावेरी डेल्टा में सांबा की खेती हो सके। उन्होंने मंगलवार सुबह सलेम में पानी छोड़ा। हालांकि, विजय ने कहा कि कावेरी नदी का पानी - जो दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है - तमिलनाडु का "कानूनी अधिकार" है। यह अधिकार कावेरी ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी, 2018 के फैसले के तहत मिला है।

न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, विजय ने कहा हम किसी भी हाल में यह अधिकार नहीं छोड़ेंगे। सरकार तमिलनाडु का वाजिब हिस्सा दिलाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु को पानी छोड़ने के संबंध में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। साथ ही, कोर्ट ने यह देखने के लिए एक हफ़्ते और इंतज़ार करने का फ़ैसला किया कि क्या राज्य पानी के बंटवारे के आदेश का पालन करना जारी रखता है।

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मेट्टूर बांध से पानी छोड़ने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय के कार्यालय ने कहा कि मेट्टूर बांध से छोड़े जाने वाले पानी की हर एक क्यूबिक फ़ीट मात्रा का इस्तेमाल किसानों के फ़ायदे के लिए किया जाएगा। साथ ही, अधिकारी पानी की अनधिकृत निकासी पर सख़्त कार्रवाई करेंगे, जिसमें कावेरी नदी और उसकी नहरों से इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए पानी निकालना भी शामिल है। जो लोग अधिकृत पंपिंग योजनाओं के तहत तय मात्रा से ज़्यादा पानी निकालेंगे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, मेट्टूर बांध में 54.452 TMC पानी जमा है, जलस्तर 91.56 फीट है और पानी का बहाव (इनफ्लो) 10,857 क्यूसेक दर्ज किया गया है। सरकार बांध में जमा पानी और बहाव पर कड़ी नज़र रखेगी और सिंचाई की ज़रूरतों के आधार पर चरणों में पानी छोड़ेगी।

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ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, पानी की सप्लाई का सही तरीके से मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण, जल संसाधन, और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों को संबंधित ज़िला प्रशासनों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। इन उपायों को लागू करने के लिए, जल संसाधन, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों, पुलिस और TANGEDCO के अधिकारियों की संयुक्त टीमें तैनात की जाएंगी। ये टीमें पानी की अवैध निकासी को रोकने के लिए चौबीसों घंटे निगरानी करेंगी। इस बीच, राज्य सरकार कावेरी के पानी में तमिलनाडु के हिस्से को सुरक्षित रखने और डेल्टा क्षेत्र के किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है और कानूनी व प्रशासनिक कदम उठा रही है।