Bihar का पानी 30 साल से चोरी! Sanjay Jha ने Bangladesh संधि पर रोक की मांग की
जदयू नेता संजय झा ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के साथ गंगा जल-बंटवारा संधि का नवीनीकरण न करने का आग्रह किया है, आरोप लगाया कि पिछले तीन दशकों से बिहार के हिस्से का पानी चुराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा संधि के तहत बिहार को उसके हक का पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, जबकि बांग्लादेश को अधिक हिस्सा मिल रहा है। यह मुद्दा राज्य की भविष्य की जल-ज़रूरतों के लिए महत्वपूर्ण है।
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने गुरुवार को केंद्र सरकार से अपील की कि वह दिसंबर में खत्म होने वाली बांग्लादेश के साथ गंगा जल-बंटवारे की संधि को रिन्यू न करे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन दशकों से बिहार के हिस्से का पानी चुराया जा रहा है। 'नीतीश संवाद यात्रा' के पहले चरण के पूरा होने के बाद पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झा ने कहा कि यह मुद्दा बिहार के लिए अहम है और आरोप लगाया कि राज्य को उसके पानी का बड़ा हिस्सा नहीं दिया गया है।
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झा ने कहा कि यह मुद्दा राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां भारत के राज्य पानी के बंटवारे के मुद्दों पर आपस में कड़ा संघर्ष करते हैं, वहीं बिहार का पानी 30 वर्षों से चुराकर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। यात्रा के पहले चरण में बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिले शामिल थे। यह यात्रा कटिहार में खत्म होने से पहले गंगा के किनारे बसे 12 ज़िलों से होकर गुज़रेगी। झा, JD(U) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ, यात्रा के अगले चरण में सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार का दौरा करेंगे।
राज्यसभा सांसद झा ने कहा कि यात्रा के पहले चरण में पार्टी को "लोगों का ज़बरदस्त समर्थन और भागीदारी" मिली, जिससे पता चलता है कि यह मुद्दा लोगों के बीच ज़ोर पकड़ रहा है। 12 दिसंबर, 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई गंगा जल-बंटवारा संधि, 30 साल का एक समझौता है जो फरक्का बैराज पर सूखे के मौसम में पानी के बहाव के बंटवारे को तय करता है।
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झा ने दावा किया कि इस समझौते के तहत, बांग्लादेश को 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1,500 क्यूमेक पानी पक्का मिलता है, जबकि इसी मौसम में बिहार के बक्सर में सिर्फ़ 400 क्यूमेक पानी ही पहुँचता है। एक क्यूमेक का मतलब है प्रति सेकंड 1,000 लीटर पानी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मतलब है कि बिहार का अपना 1,100 क्यूमेक पानी बांग्लादेश चला जाता है। झा ने केंद्र से अपील की कि इस संधि को आगे न बढ़ाया जाए और कहा कि अगर इसे बढ़ाया जाता है, तो 2050 तक राज्य की पानी की अनुमानित जरूरतों को ज़रूर ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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