एक तरफ Pakistan को मध्यस्थता में तरजीह, दूसरी तरफ PM मोदी को फोन, क्या है ट्रंप की ईरान स्ट्रैटेजी?

ईरान युद्ध के लगभग चार सप्ताह बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। इससे एक दिन पहले, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बात की थी। इसी बीच, अमेरिकी युद्ध उप सचिव भारत दौरे पर हैं। भारत के साथ अमेरिका की इन त्वरित मुलाकातों ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इसमें पाकिस्तान फैक्टर भी शामिल है। ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अचानक फोन करना और भारत से संपर्क साधना भू-राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा नुकसान को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका का पसंदीदा मध्यस्थ बनकर उभरा है। दरअसल, इस्लामाबाद जल्द ही ईरान के साथ बातचीत के लिए शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों की मेजबानी कर सकता है। इससे नई दिल्ली में बेचैनी होना तय है। अमेरिका इस बात से भलीभांति अवगत है।

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ईरान पर ट्रंप और मोदी की बातचीत?

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, जिन्होंने वाशिंगटन-दिल्ली संबंधों में आए थोड़े तनाव के बाद उन्हें फिर से पटरी पर लाने में अहम भूमिका निभाई है, ने एक मीडिया हाउस को बताया कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत रखना चाहते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बातचीत ट्रंप द्वारा ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकी को पांच दिनों के लिए स्थगित करने और यह दावा करने के एक दिन बाद हुई कि अमेरिका ईरान के साथ सार्थक बातचीत कर रहा है। ट्रम्प-मोदी की बातचीत की खबर, जो युद्ध के बाद पहली और इस साल की दूसरी बातचीत थी, सबसे पहले गोर ने दी। गोर ने बताया कि उन्होंने मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने का महत्व भी शामिल था।

ईरान को लेकर भारत का स्टैंड

दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का परिवहन होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर होता है। युद्ध ने न केवल इस महत्वपूर्ण मार्ग से होने वाले परिवहन को बुरी तरह प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक तेल की कीमतों में भी भारी उछाल लाया है। भारत, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 90% आयात करता है, आर्थिक संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हालांकि ईरान ने कुछ भारतीय तेल और एलपीजी टैंकरों को जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी है, लेकिन इससे देश में खाना पकाने की गैस का संकट कम नहीं हुआ है। इस प्रकार, भारत एक हितधारक भी है और पीड़ित भी, जैसा कि भू-राजनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने रेखांकित किया है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से, होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने के उपायों पर ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच चर्चा हुई। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के ईरान के साथ घनिष्ठ रणनीतिक संबंध हैं और तेहरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है।

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ट्रंप ने अचानक प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों किया?

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद वार्ता को सुगम बनाने के लिए मेजबानी करने को तैयार है। बाद में ट्रंप ने शरीफ की पोस्ट साझा की। चेलानी ने ट्वीट किया, इससे ट्रंप के फोन कॉल की वजह समझ में आती है। भारत को 'बातचीत में शामिल रखने' की भाषा सिर्फ आश्वासन देने का एक तरीका है ताकि बात को नरम किया जा सके। ट्रंप यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मोदी इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। यहां तक ​​कि अमेरिकी युद्ध उप सचिव एलब्रिज कोल्बी ने भी  दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए भारत को क्षेत्र में एक अत्यावश्यक भागीदार बताया।

पाकिस्तान कैसे बना मीडिल मैन

हालांकि, शांति स्थापित करने की पाकिस्तान की इस जल्दबाजी के पीछे रणनीतिक मजबूरियां और उसके विदेशों में अपनी छवि सुधारने और खाड़ी क्षेत्र में एक विश्वसनीय कूटनीतिक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास जैसे अपने स्वार्थ हैं। अमेरिका द्वारा अपने संदेश को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को चुने जाने का एक सरल कारण उसकी भौगोलिक स्थिति है। पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। ईरान के बाद पाकिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी भी है। हालांकि, मुख्य तथ्य यह है कि वह सऊदी अरब के साथ नाटो शैली के हम पर हमला मतलब तुम पर हमला वाले रक्षा समझौते के कारण मध्य पूर्व में कभी न खत्म होने वाले युद्ध में नहीं फंसना चाहता। इस्लामाबाद पहले से ही अफगानिस्तान में तालिबान के साथ एक खूनी सीमा संघर्ष में उलझा हुआ है। संबंधों में सुधार के बीच, अमेरिका भारत को लेकर सर्तक है। चीन को काउंटर करने में उसे भारत की सख्त जरूरत है और ऐसे में वो पूरी तरह से नई दिल्ली को साइडलाइन करके नहीं चल सकता है।