Cabinet ने DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी को दी मंजूरी, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला तोहफा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में तीन प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले से 1.17 करोड़ से अधिक सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मियों का भत्ता मूल वेतन का 63 प्रतिशत हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडसल के इस फैसले से करीब 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए इसे ‘दिवाली का तोहफा’ बताया। आधिकारिक बयान के मुताबिक, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला एक जुलाई, 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ जुलाई से मिलेगा।
इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह, पेंशनभोगियों की महंगाई राहत भी मूल पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। बयान के मुताबिक, इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
इस तरह कुल लाभार्थियों की संख्या 1.17 करोड़ से अधिक है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। सरकार ने कहा कि यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय और स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप की गई है।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसी तरह, पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई राहत दी जाती है। इन दोनों में बढ़ोतरी का मकसद बढ़ती कीमतों के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की खर्च करने की क्षमता पर पड़ने वाले असर की भरपाई करना है।
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