सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से कथित राष्ट्र-विरोधी सामग्री, मीम्स और भड़काऊ भाषणों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को अन्य विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी। याचिका में आरोप था कि ऐसे कंटेंट से सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है।