उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीड़ितों को बिना देरी राहत राशि, सुरक्षा और पुनर्वास योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। इसके साथ ही मामलों की बेहतर समीक्षा के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित करने को कहा गया है।