जस्टिस मधु जैन के समक्ष सुनवाई के दौरानपुलिस ने याचिका की स्वीकार्यता यानी मेंटेनेबिलिटी पर आपत्ति जताई। पुलिस का कहना था कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद सुकेश संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता।