दिल्ली कैबिनेट ने 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बिल, 2026' को मंज़ूरी दी है, जिसका लक्ष्य कारोबार के लिए मंज़ूरी प्रक्रियाओं को सरल और तेज़ बनाना है। इस बिल में सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम, स्व-घोषणा आधारित मंज़ूरियां और 3 साल तक कोई रूटीन जांच न होने का प्रावधान है, जिससे दिल्ली में व्यापार करना significantly आसान होगा। यह कदम व्यापार सुगमता को बढ़ावा देगा और निवेशकों को आकर्षित करेगा।