दिल्ली उच्च न्यायालय ने आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका खारिज करते हुए शांति बॉन्ड भरने के पुलिस नोटिस में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट का कदम ठोस रिकॉर्ड पर आधारित था। इसके बावजूद, नेहा बोरा ने किसी भी शर्त को मानने या पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया है।