दरअसल, लद्दाख के नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच 22 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित बातचीत नहीं हो सकी। वांगचुक इसी उम्मीद में दिल्ली पहुंचे थे कि केंद्र सरकार के साथ वार्ता के जरिए लंबे समय से लंबित मांगों पर कोई समाधान निकल सकता है।