26 अगस्त के पत्र में CPI(M) के राज्य सचिव पी. षणमुगम ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस और ज़िला प्रशासन को निर्देश जारी किए गए थे कि वे आपस में तालमेल बिठाएं और छात्रों को वामपंथी आंदोलनों और करप्पनपूची जनता पार्टी संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकें।