केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि जातिवाद के पूर्णतः समाप्त होने पर वे आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उनके अनुसार आरक्षण कमजोर वर्गों को अवसर देने वाली संवैधानिक व्यवस्था है और इसका विरोध संविधान के खिलाफ है। अठावले ने जोर दिया कि जब तक जातिवाद मौजूद है, आरक्षण जारी रहना चाहिए, जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।