कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 1.24 करोड़ लाभार्थियों के पुनः सत्यापन का निर्णय लिया है। 30 अगस्त से शुरू यह डिजिटल अभियान अपात्रों की छंटनी कर वित्तीय अनुशासन स्थापित करने का महत्वपूर्ण कदम है। बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन तकनीक का समावेश इस वृहद कल्याणकारी ढांचे को अधिक सटीक, लक्षित और जवाबदेह बनाने का रणनीतिक प्रयास है।