MEA ने कहा कि OIC को भारत के पूरी तरह से आंतरिक मामलों पर कोई राय देने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने फिर से दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश भारत का अहम और अटूट हिस्सा हैं। यह बयान तब आया जब न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर पर OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक हुई।