पी चिदंबरम ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि 12 बिल बिना किसी सार्थक बहस के पारित कर दिए गए। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा से तुलना करते हुए कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा और महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के पास हो रहे हैं, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।