पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश करने की तैयारी में है, जो पार्टी के संकल्प पत्र का एक प्रमुख वादा था। यह कदम राज्य को उत्तराखंड जैसे उन राज्यों की सूची में शामिल करेगा जो समान नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिससे मालदा जैसे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अहम राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ने की संभावना है।