कोर्ट ने यह भी कहा कि ये संस्थाएं उनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई तभी कर सकती हैं जब वे एडवोकेट के तौर पर एनरोल हो जाएं। ये टिप्पणियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की तीन जजों की बेंच ने कीं।