मां-मां में भेद कैसा? गोद लेने वाली माताओं को Maternity Leave से वंचित करने को SC ने बताया असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60(4), जो दत्तक माताओं को 12 सप्ताह की मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति केवल तभी देती है जब दत्तक बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो, असंवैधानिक है और दत्तक माता-पिता और बच्चे के लिए समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया कि दत्तक माता को दत्तक बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। पीठ ने कहा कि 2020 संहिता की धारा 60(4), जहां तक ​​दत्तक माता को मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए दत्तक बच्चे की उम्र पर तीन महीने की सीमा निर्धारित करती है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मातृत्व लाभ का उद्देश्य मातृत्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने कहा कि इस संदर्भ में तीन महीने से अधिक उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली माताएं छोटे शिशुओं को गोद लेने वाली माताओं के समान स्थिति में हैं, क्योंकि दोनों को बच्चे के साथ जुड़ाव, देखभाल और समायोजन के लिए समय की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने आगे कहा कि केवल बच्चे की उम्र के आधार पर लाभ से वंचित करना एक कृत्रिम और अनुचित वर्गीकरण है। 

न्यायालय ने आगे कहा कि यह प्रावधान बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, गोद लेने के साथ आने वाले महत्वपूर्ण भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक समायोजनों को ध्यान में नहीं रखता है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने वाला प्रावधान लाने को भी कहा। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला अधिवक्ता हम्सानंदिनी नंदूरी द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 60(4) को चुनौती दी थी। यह धारा केवल तभी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करती है जब कोई दत्तक माता तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है।