Raja Raghuvanshi Honeymoon Murder Case: अब Supreme Court जाएगा परिवार, Sonam की जमानत को देंगे चुनौती
हाई कोर्ट के फ़ैसले पर राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने इंदौर में कहा, 'हम सोनम की ज़मानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और जल्द ही याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
पिछले साल हनीमून के दौरान मारे गए राजा रघुवंशी के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है। वे अपने पति की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली ज़मानत रद्द करवाने की मांग करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम को पिछले साल जून में अपने बिज़नेसमैन पति की हत्या के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। मेघालय हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत द्वारा 27 अप्रैल को सोनम को दी गई ज़मानत रद्द करने की मांग की गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट जाएंगे: राजा के भाई
हाई कोर्ट के फ़ैसले पर राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने इंदौर में कहा, "हम सोनम की ज़मानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और जल्द ही याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को संभालने के तरीके पर असंतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि उनका परिवार न्याय के लिए कानूनी लड़ाई खुद लड़ेगा और एक प्राइवेट वकील रखेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी यह समझ नहीं आ रहा है कि मेघालय पुलिस सोनम को गिरफ़्तार करते समय गिरफ़्तारी के आधार के बारे में जानकारी न देकर कानूनी चूक कैसे कर सकती है।
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मेघालय उच्च न्यायालय ने सोनम की जमानत बरकरार रखी
सोमवार को मेघालय उच्च न्यायालय ने सोनम रघुवंशी को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। सोनम रघुवंशी पर 2025 में पूर्वोत्तर राज्य में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या का आरोप है। न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगडोह की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर उस आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत द्वारा 27 अप्रैल को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा, "यदि गिरफ्तारी के कारणों की सूचना इस प्रकार दी जाती है, तो यह गिरफ्तारी करने वाली एजेंसी द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय न लेने को दर्शाता है, जो किसी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जड़ पर प्रहार करता है। इससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास यह तर्क देने का मजबूत आधार है कि उसकी गिरफ्तारी के प्रारंभिक चरण में उसे ऐसे किसी प्रभावी कारण की सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 22(1) को धारा 47(1) के साथ पढ़ा जाए तो यह लागू होता है।" इसमें कहा गया है कि (BNSS) का वास्तव में उल्लंघन हुआ है।
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