DA आदेश न मानने पर Punjab High Court का एक्शन, मुख्य सचिव पर जुर्माना और कोर्ट में तलब
जस्टिस हर्ष बंगेर की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान, कर्मचारियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि पंजाब सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करने से बचने के लिए टालमटोल कर रही है। वकील ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (SLP) दो महीने से अधिक समय से 'डिफेक्ट लिस्ट' (कमियों वाली सूची) में पड़ी हुई है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) के बकाये से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अपने आदेशों का पालन न करने के लिए राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। यह सुनवाई पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता निर्मल सिंह ढिल्लों द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के संबंध में कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। जस्टिस हर्ष बंगेर की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान, कर्मचारियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि पंजाब सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करने से बचने के लिए टालमटोल कर रही है। वकील ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (SLP) दो महीने से अधिक समय से 'डिफेक्ट लिस्ट' (कमियों वाली सूची) में पड़ी हुई है।
इसे भी पढ़ें: अंकिता भंडारी केस में CBI का एक्शन, पत्रकार Ashutosh Negi को पूछताछ के लिए किया तलब
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने अपने आदेशों का पालन न करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को एक व्यक्तिगत हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि हाई कोर्ट के निर्देशों को लागू क्यों नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और सवाल उठाया कि सरकार ने कर्मचारियों के DA/DR लाभ तो रोक दिए, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लाभ क्यों नहीं रोके। हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई की तारीख, यानी 3 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों।
अन्य न्यूज़
