Karnataka Govt का बड़ा प्रशासनिक सुधार, Praja Seva Department से बदलेगा Governance Model

शासन और जन-सेवा वितरण को बेहतर बनाने के मकसद से किए गए एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत, डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने नागरिकों से जुड़ी मुख्य सेवाओं और सुधार-उन्मुख विभागों को एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत लाकर एक नया 'प्रजा सेवा विभाग' बनाया है। इस फैसले को राज्य कैबिनेट ने मंज़ूरी दी और 24 जून को जारी सरकारी आदेश के ज़रिए इसे औपचारिक रूप दिया गया। यह नया विभाग पूरे राज्य में लोगों की शिकायतों के समाधान, प्रशासनिक सुधार, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और नागरिकों तक सेवाएँ पहुँचाने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। रीस्ट्रक्चरिंग के तहत, सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विंग, पब्लिक ग्रीवेंस डिवीज़न और सकाला मिशन को नए डिपार्टमेंट में मिला दिया है।

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अधिकारियों ने बताया कि प्रजा सेवा डिपार्टमेंट, जनस्पंदन और सकाला जैसी प्रमुख पब्लिक आउटरीच और सर्विस पहलों की भी देखरेख करेगा। इसका मकसद लोगों की शिकायतों और सर्विस से जुड़ी मांगों का तेज़ी से और तय समय में समाधान सुनिश्चित करना है। इस नए स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, राज्य सरकार ने 73 पदों को मंज़ूरी दी है और मर्ज किए गए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तहत एक साथ लाया है। इस कदम से विभागों के बीच तालमेल बेहतर होने, प्रोसेस में होने वाली देरी कम होने और सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, इस रीस्ट्रक्चरिंग का मकसद गवर्नेंस में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज़ी से काम करने की क्षमता को बढ़ाना है, साथ ही नागरिकों और सरकारी दफ्तरों के बीच बातचीत को आसान और ज़्यादा असरदार बनाना है। इस पहल को कर्नाटक में नागरिकों पर केंद्रित प्रशासन बनाने के मकसद से एक अहम प्रशासनिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है।