लद्दाख में सहायक निदेशक के 32 पदों पर UPSC करेगा सीधी भर्ती, एलजी ने दी हरी झंडी

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लद्दाख प्रशासन ने योजना, विकास एवं निगरानी विभाग में सहायक निदेशक के 32 पदों पर सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग को दोबारा प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से 52 पदों के लिए मंजूरी मिलने के बाद उपराज्यपाल ने इस कदम को स्वीकृति दी। इन पदों के भरने से स्थानीय युवाओं को सरकारी सेवा में स्थायी राजपत्रित अवसर मिलेंगे।

लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश के योजना, विकास एवं निगरानी विभाग (पीडीएंडएमडी) में सहायक निदेशक (अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी) के 32 पदों पर सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रस्ताव दोबारा भेजने की मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा नौ अक्टूबर को विभाग में सहायक निदेशक (अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी) के 52 पदों पर भर्ती के करने की हालिया मंजूरी के बाद लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले फरवरी में सीधी भर्ती के कोटे के तहत 32 पदों के लिए यूपीएससी को भेजे गए प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था। दरअसल, ये पद पांच साल से अधिक समय से रिक्त थे और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत इन्हें समाप्त माना गया था। अधिकारी के अनुसार, क्षेत्र के युवाओं के लिए इन महत्वपूर्ण पदों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए और गृह मंत्रालय के जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख मामलों के विभाग के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

इसके परिणामस्वरूप सभी 52 पदों पर औपचारिक रूप से दोबारा भर्ती शुरु करने की मंजूरी मिली। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अब 32 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से यूपीएससी से संपर्क करेगा। अधिकारी ने कहा कि सहायक निदेशक के पदों पर भर्ती दोबारा शुरू करने और यूपीएससी के माध्यम से आगामी भर्ती की प्रक्रिया लद्दाख के योग्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

विशेष रूप से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित और डेटा विश्लेषण की पृष्ठभूमि वाले युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन लंबे समय से रिक्त पदों को भरने से युवाओं को सरकारी सेवा में स्थायी राजपत्रित पद मिलने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में आंकड़ों पर आधारित नीतियां बनाने, सामाजिक-आर्थिक योजना तैयार करने और विकास योजनाओं की निगरानी में सीधे योगदान देने का अवसर मिलेगा।

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