Explained BJP Victory In Bengal: क्या 'शक्ति प्रदर्शन' और 'सुरक्षा चक्र' ने बदला पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास?

पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में हिंसा और डर की कहानियाँ दशकों पुरानी हैं। 2021 के चुनावों में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की दर्दनाक मौत और नतीजों के बाद हुई हिंसा की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस बार बंगाल की गलियों में 'बम और बंदूक' की जगह 'बूथ और बैलेट' की चर्चा रही। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग (ECI) द्वारा तैनात किए गए 2.4 लाख केंद्रीय सैनिकों और सख्त निगरानी ने बंगाल के राजनीतिक खेल को पूरी तरह पलट दिया, जिससे भाजपा को एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई।

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"उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया... उन्होंने मेरे मासूम पिल्लों को भी पीट-पीटकर मार डाला," 2 मई, 2021 को एक Facebook Live वीडियो में कांपते हुए अभिजीत सरकार ने कहा - यह वही दिन था जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, और TMC को भारी बहुमत मिला था। कुछ ही मिनटों बाद, BJP कार्यकर्ता - जो आवारा कुत्तों के लिए एक NGO चलाता था - को 30-35 लोगों ने केबल के तार से गर्दन पकड़कर बेरहमी से घसीटा और किसी भारी चीज़ से सिर कुचलकर मार डाला। लेकिन 2026 का माहौल कुछ अलग था। इस बार, बंगाल ने एक ऐसा 'बंदोबस्त' देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा था, राज्य के हर कोने-कोने में 2.4 लाख केंद्रीय सैनिक तैनात थे। माना जाता है कि शक्ति प्रदर्शन के इस विशाल प्रदर्शन ने बंगाल के राजनीतिक खेल को बदल दिया, और BJP को शानदार जीत दिलाई।

बंगाल का चुनावी हिंसा से पुराना नाता रहा है। वामपंथियों के 34 साल के शासन के दौरान यह हिंसा गहरी जड़ें जमा चुकी थी। वामपंथी कार्यकर्ताओं के तृणमूल में शामिल होने के साथ ही यह हिंसा तृणमूल के हाथों में चली गई - कुछ कार्यकर्ता डर के मारे शामिल हुए, तो कुछ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए। इस बार, चुनाव आयोग (ECI) ने चुनावों से 'डर के माहौल' को पूरी तरह खत्म कर दिया। सुरक्षा शिविरों, रूट मार्च और कड़ी निगरानी ने ज़मीनी स्तर पर माहौल को पूरी तरह बदल दिया। पुलिस थानों के OC और इंचार्ज इंस्पेक्टरों के छोटे स्तर पर तबादले भी किए गए।

डर के माहौल ने बंगाल चुनावों को कैसे प्रभावित किया?

ECI का रुख शुरू से ही एक जैसा रहा - "भयमुक्त और हिंसा-मुक्त चुनाव" सुनिश्चित करना। इसका नतीजा यह हुआ कि मतदान प्रक्रिया के दौरान न तो कोई बम फेंका गया और न ही किसी की जान गई। अप्रैल की भीषण गर्मी और उमस के बावजूद, दो चरणों में (जो 2021 के आठ चरणों से कम थे) कुल मतदान 92.9% रहा, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है।

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि SIR (मतदाता सूची में संशोधन) के कारण मतदाताओं की संख्या में 12% की कमी आई, जिससे प्रभावी रूप से चुनावी आधार सिकुड़ गया। इसलिए, मतदान का आंकड़ा और भी ज़्यादा मज़बूत दिखाई दिया।

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बहरहाल, मतदाताओं की इस ज़बरदस्त भागीदारी को BJP और TMC दोनों ने ही अलग-अलग नज़रिए से देखा। जहां BJP ने दावा किया कि यह केंद्रीय बलों की मौजूदगी के कारण मतदाताओं द्वारा बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का नतीजा था, वहीं TMC ने इसे बंगाल को "बचाने" का एक "एकजुट प्रयास" बताया।

'भय' की जगह 'भरोसा'

दरअसल, "डर" ही BJP के चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया और 20 से ज़्यादा रैलियों को संबोधित किया, उन्होंने इस चुनाव को "भय" (डर) की जगह "भरोसा" (विश्वास) लाने की लड़ाई के तौर पर पेश किया।

PM मोदी ने एक रैली में कहा, "वोटिंग के दिन TMC के गुंडे आपको कितना भी डराएं-धमकाएं, आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए। इस चुनाव में बंगाल से डर को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।"

गृह मंत्री अमित शाह का अंदाज़ और भी ज़्यादा तीखा था। अपनी रैलियों में शाह ने और भी कड़ा रुख अपनाया और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें पूरा यकीन था कि TMC खेमे में खलबली मच जाएगी। शाह ने 13 अप्रैल को एक रैली में कहा, "मैं TMC के गुंडों को सलाह देता हूं कि वे अपने घरों में ही रहें... वरना 4 मई को हम उन्हें एक-एक करके उठाएंगे और जेल में डाल देंगे।"

बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद भी "अगले आदेश" तक लगभग 70,000 CAPF जवान बंगाल में तैनात रहेंगे।

शाह ने कहा, "दीदी के गुंडों की चिंता मत करो। चुनाव आयोग ने हर जगह CAPF तैनात कर दी है। मैं आज आपसे कह रहा हूं - भले ही चुनाव के बाद BJP सत्ता में आ जाए, लेकिन केंद्रीय बल यहां 60 दिनों तक और तैनात रहेंगे।"

CAPF, जिसमें CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB शामिल हैं, गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। संदेश बिल्कुल साफ था - ताकत का जवाब ताकत से दिया जा रहा था। डराने-धमकाने की संस्कृति का मुकाबला करने के लिए यह ताकत का एक प्रदर्शन था। बंगाल के चुनाव राजनीतिक लड़ाई से कहीं ज़्यादा एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई थे।

दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले, उत्तर प्रदेश के 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' अजय पाल शर्मा (जिन्हें विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया गया था) का एक वीडियो काफी चर्चा में रहा। इस वीडियो में वे फलता में TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के गुंडों को मतदाताओं को डराने-धमकाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए नज़र आ रहे थे। "अगर उसके आदमी धमकियाँ देना जारी रखते हैं, तो हम उससे (खान से) ठीक से निपटेंगे... बाद में रोना या पछताना मत," शर्मा, जिन्हें अपराधियों पर सख्ती के लिए UP के 'सिंघम' के नाम से जाना जाता है, वीडियो में ऐसा कहते हुए सुनाई दे रहे हैं।

यह घटना इसलिए भी सुर्खियों में आई क्योंकि खान कोई आम TMC नेता नहीं हैं, बल्कि ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी हैं। फलता, अभिषेक के डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो TMC का एक मज़बूत गढ़ है।

कोई आधी-अधूरी कोशिश नहीं

BJP जानती थी कि इस बार ऐसे मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। इसलिए, उनमें यह विश्वास जगाने की ज़रूरत थी कि वे बाहर निकलें और बिना किसी डर के वोट डालें।

मतदान के पहले चरण से कुछ हफ़्ते पहले, 2.4 लाख से ज़्यादा CAPF जवानों को तैनात किया गया था - यह संख्या 2021 के विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई संख्या से लगभग तीन गुना ज़्यादा थी। 23 अप्रैल को पहले चरण से ठीक पहले, सभी CAPF इकाइयों के प्रमुखों ने कोलकाता के साइंस सिटी में एक अभूतपूर्व बैठक की। खचाखच भरे कॉन्फ्रेंस हॉल में सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों की तस्वीरें नज़रअंदाज़ करना मुश्किल था।

TMC ने आरोप लगाया कि यह चुनाव की तैयारियों के लिए होने वाली एक सामान्य बैठक से ज़्यादा, "फ़ौजी-अंदाज़ में कब्ज़ा करने" की योजना जैसा लग रहा था।

बात यहीं खत्म नहीं हुई। सभी पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा बढ़ा दी गई। निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, और मणिपुर और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों से बख्तरबंद बुलेटप्रूफ गाड़ियां मंगवाई गईं।

ECI ने वोटिंग से 48 घंटे पहले मोटरसाइकिलों के चलने पर भी रोक लगा दी; इसे बाइक पर घूमने वाले गिरोहों को वोटरों को डराने से रोकने की एक कोशिश के तौर पर देखा गया। यहां तक ​​कि NIA - जो आतंकवाद-रोधी संस्था है - की टीमें भी संवेदनशील इलाकों में तैनात की गईं। ऐसा तब किया गया, जबकि NIA के अधिकार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना शामिल नहीं है। ECI को लगा कि बंगाल में चुनावी हिंसा के लंबे इतिहास को देखते हुए इतनी बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों की तैनाती ज़रूरी है। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं।

ACLED द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले छह सालों में बंगाल में चुनाव से जुड़ी हिंसा की घटनाएं किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा (35%) हुई हैं। 2021 के चुनाव सबसे ज़्यादा हिंसक रहे थे - हिंसा की 300 घटनाएं हुईं और 58 लोगों की जान गई। अभिजीत सरकार, जिनकी भयानक मौत का ज़िक्र कहानी में ऊपर किया गया है, 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे जाने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे।

2026 में, डर के माहौल को खत्म करने पर खास ध्यान दिया गया। पहले, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को एक दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता था। लेकिन इस बार, केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती ने चुनाव के बाद होने वाले बदले की कार्रवाई के डर को काफी हद तक कम कर दिया। ममता बनर्जी के गढ़ माने जाने वाले बंगाल में BJP की शानदार जीत के पीछे यह एक 'खामोश' वजह साबित हुई।

News Source- India today ( प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क किसी भी तरह से इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। यह एक रिपोर्ट है जिसे केवल प्रभासाक्षी से वेबसाइट पर अपलोड किया है।)