Samrat Choudhary ने बिहार गति प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश
पटना में मंगलवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में 100 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं और केंद्र प्रायोजित स्कीमों की प्रगति परखी गई। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि साइंस सिटी का निर्माण 2028 तक और आमस-दरभंगा नेशनल हाईवे के 55 किमी हिस्से का काम 2027 तक हर हाल में पूरा किया जाए।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को लंबित विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर लागू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को पटना में ‘बिहार गति’ पहल के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने पटना स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में विज्ञान संबंधी मॉडल एवं उपकरण के निर्माण का काम 2028 तक पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने आमस-दरभंगा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-119डी) के आमस-शिवरामपुर खंड के 55 किलोमीटर हिस्से का निर्माण 2027 तक पूरा करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की समीक्षा के दौरान चौधरी ने अधिकारियों को सर्वेक्षण और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा 12 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत पात्र जनजातीय परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।
चौधरी ने जिला प्रभारी सचिवों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत अंचलवार सरकारी भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करने और पात्र लाभार्थियों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए जमीन खरीदने में सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बिहार जलाशय पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ समझौता करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है।
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