Himanta Biswa Sarma का एलान: JK Lakshmi Cement असम में लगाएगी 5 नई यूनिट्स
असम कैबिनेट ने जेके लक्ष्मी सीमेंट के 11,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे करीब 2,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने 102 सामुदायिक जल निकायों के जीर्णोद्धार की परियोजना को स्वीकृति दी। साथ ही, दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में अरुनोदोई योजना की अक्टूबर माह की राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को बताया कि असम कैबिनेट ने राज्य में क्लिंकर बनाने वाली एक यूनिट और उससे जुड़ी चार सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के 11,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि इस प्रस्तावित निवेश से असम में लगभग 2,000 लोगों को सीधे रोज़गार मिलेगा। सरमा ने कहा कैबिनेट ने असम राज्य में क्लिंकर बनाने वाली एक यूनिट और उससे जुड़ी चार सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के 11,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इससे लगभग 2,000 लोगों को सीधा रोज़गार मिलेगा।
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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने असम में कम से कम 102 बेकार पड़ी कम्युनिटी 'बील' (सामुदायिक जल निकायों) के जीर्णोद्धार और पुनर्वास के लिए एक प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी है। उन्होंने कहा कि कुल लागत में से एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) लोन के ज़रिए 637.504 करोड़ रुपये देगा, जबकि असम सरकार का हिस्सा 159.376 करोड़ रुपये होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत, कम से कम 102 बेकार पड़ी कम्युनिटी 'बील' के जीर्णोद्धार और पुनर्वास का काम किया जाएगा। सरमा ने आगे कहा कि कैबिनेट ने गुवाहाटी के उलुबारी में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्पाइसेस बोर्ड की अत्याधुनिक प्रयोगशाला और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किराए-आधारित मॉडल या प्रो-बोनो मॉडल को मंज़ूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत, कृषि विभाग, PWD (B) के साथ मिलकर, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा दिए गए डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के अनुसार इमारत का निर्माण करेगा।
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असम कैबिनेट ने 'उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइज़ेशन स्कीम (UNNATI), 2024' के तहत उन योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 'स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी' को भी मंज़ूरी दी, जो 30 सितंबर, 2026 की बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई थीं। सरमा ने कहा कि कैबिनेट ने दुर्गा पूजा के मौके पर अक्टूबर महीने के लिए लाभार्थियों को 1,500 रुपये का बढ़ा हुआ 'अरुनोदोई' मासिक प्रोत्साहन देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने दुर्गा पूजा के तोहफ़े के तौर पर, नियमित 1,250 रुपये की ग्रांट के बजाय अक्टूबर के 'अरुनोदोई' मासिक प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में 'अरुनोदोई' लाभार्थियों को 1,500 रुपये देने का फ़ैसला किया है।
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