विपक्ष में बड़ी टूट के बीच Rajnath Singh करेंगे NDA की रणनीति बैठक, Monsoon Session पर नजर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी मानसून सत्र की रणनीति हेतु NDA बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहाँ सरकारी एजेंडा निर्धारित होगा। यह सत्र विपक्षी दलों में दलबदल और NEET-UG पेपर लीक जैसे मुद्दों के कारण हंगामेदार रहने की संभावना है, जिसमें 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर भी चर्चा अपेक्षित है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के मंत्रियों के साथ संसदीय रणनीति पर एक हाई-लेवल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए सरकार के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सरकार अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा बताएगी और विपक्षी दलों से उन मुद्दों का विवरण देने की उम्मीद है जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। बैठक के सुबह 11 बजे शुरू होने की संभावना है।
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इस सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा होने की उम्मीद है, और कुछ विपक्षी पार्टियों में हालिया मतभेदों के कारण इसके हंगामेदार रहने की संभावना है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल-पुथल मची है; पार्टी के 20 सांसदों ने 'नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया' में विलय कर लिया है। इन सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है और बीजेपी सरकार को अपना समर्थन देने की बात कही है। इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस के तीन सांसदों ने राज्यसभा की अपनी सीटों से इस्तीफ़ा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए।
शिवसेना (UBT) में और भी टूट हुई है; इसके छह लोकसभा सांसद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद भी BJP में शामिल हो गए हैं। उम्मीद है कि विपक्ष NEET-UG पेपर लीक मामले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई मौतों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों जैसे मुद्दों को उठाएगा। कांग्रेस पार्टी ने रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।
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केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पुष्टि की है कि मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले, 17 जुलाई को, प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को मंज़ूरी देने और उसे संसद में पेश करने की उम्मीद है। इस विधेयक को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत गंभीर अपराधों के मामलों में 30 दिनों तक लगातार न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को उनके पद से स्वतः हटा दिया जाएगा।
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