तुर्किये में COP31 वार्ता बेनतीजा, जीवाश्म ईंधन के जिक्र पर देशों में नहीं बनी सहमति

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तुर्किये के अंताल्या में दो सप्ताह तक चली संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता रविवार को बिना किसी व्यापक समझौते के समाप्त हो गई। वार्ता के अंतिम प्रस्ताव में जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि रूस और सऊदी अरब जैसे देशों ने दस्तावेज में जीवाश्म ईंधन को शामिल न करने पर जोर दिया था।

तुर्किये में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता रविवार को किसी व्यापक समझौते पर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि इस बात पर असहमति थी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनने वाले जीवाश्म ईंधनों का जिक्र किया जाए या नहीं। दो सप्ताह तक चली इस वार्ता के शुरू होने से पहले ही इससे बहुत कम उम्मीदें थीं, लेकिन वैश्विक तापमान में वृद्धि के मुख्य कारक जीवाश्म ईंधन को स्पष्ट रूप से शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा और धनराशि समेत अन्य विषयों पर मतभेद दूर नहीं हो सके। सीओपी31 नामक यह वार्ता मुख्य समझौते के बिना ही जारी रही।

यह मुख्य समझौता ‘मुख्य निर्णय’ कहा जाता। बैठक में उन छोटे मुद्दों पर पहले ही प्रगति हो चुकी थी जो पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे। ‘मुख्य निर्णय पर असफलता के बावजूद चर्चा जारी रही।

सीओपी31 के नाम से हुई इस वार्ता में किसी भी समझौते को लगभग सर्वसम्मति से मंजूरी मिलनी जरूरी होती है। कई देशों और 27-सदस्यीय यूरोपीय संघ ने कहा कि वे तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त नेतृत्व की ओर से पेश किए गए अंतिम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जीवाश्म ईंधन का उल्लेख नहीं है। हालांकि, इससे कहीं अधिक देशों ने कहा कि किसी मुद्दे पर सहमति बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्होंने अनिच्छा के बावजूद इस फैसले को स्वीकार कर लिया।

रूस और सऊदी अरब उन देशों में शामिल थे, जिन्होंने दस्तावेज में जीवाश्म ईंधन को शामिल नहीं होने देने के लिए प्रयास किए। आयरलैंड के जलवायु मंत्री डैराघ ओ ब्रायन ने यूरोपीय संघ की ओर से कहा, “यह अस्वीकार्य है कि हम जलवायु संबंधी ऐसा कोई कदम उठाएं, जिसमें जीवाश्म ईंधन का कोई उल्लेख ही न हो।” संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता के शुरुआती 25 वर्षों में अधिकांश समय तक इसके नतीजों में जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाता था। यह स्थिति तीन साल पहले बदली।

उस समय तेल समृद्ध संयुक्त अरब अमीरात में हुए एक ऐतिहासिक समझौते में “जीवाश्म ईंधन से दूर जाने” का आह्वान किया गया था।

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