हम आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सामरिक मिसाइल निर्माण का क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला कर लिया है। पहली नजर में यह केवल औद्योगिक सुधार लग सकता है, लेकिन इसके भीतर भविष्य के युद्धों की पूरी रणनीति छिपी हुई है।