एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता जांच के सरकारी रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि इसका मक़सद लोगों को व्यवस्थित रूप से बाहर करना है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 2030 में सिर्फ़ भाजपा सदस्यता कार्ड धारकों को ही भारतीय नागरिक माना जाएगा, और 1967 के पासपोर्ट एक्ट का हवाला देते हुए पुलिस सत्यापन के बाद जारी पासपोर्ट को नागरिकता का वैध प्रमाण बताया।