समिति ने केंद्रीय गृहमंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले ही विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए प्रश्नावली तैयार कर ली गई है। इसके जरिये स्थानीय प्रशासन, सरकारी विभागों और केंद्रीय मंत्रालयों से विस्तृत तथ्य जुटाए जाएंगे।