अमित शाह जी के व्यक्तित्व की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि वे किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने, संगठन को सक्रिय रखने और परिणामों की समीक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके निकट रहकर कार्य करने का अवसर प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में मैंने उनकी कार्यपद्धति में लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, समय के महत्व और दायित्वों के निर्वहन के प्रति गंभीरता को विशेष रूप से महत्वपूर्ण पाया है। उनका कार्य-दृष्टिकोण इस विचार को रेखांकित करता है कि केवल संकल्प व्यक्त करना पर्याप्त नहीं होता; संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने के लिए निरंतर परिश्रम, अनुशासन और प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

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संगठन निर्माण से राष्ट्रीय नेतृत्व तक:

22 अक्टूबर 1964 को जन्मे अमित शाह जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर की। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ निभाईं और गुजरात की राजनीति में सक्रिय भूमिका के माध्यम से अपना राजनीतिक अनुभव विकसित किया। वर्ष 2013 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। वर्ष 2014 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद उनके नेतृत्व में संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी प्रबंधन को विशेष महत्व मिला।

उनकी राजनीतिक यात्रा इस बात का उदाहरण है कि किसी बड़े संगठन की सफलता के लिए स्पष्ट दिशा, समर्पित कार्यकर्ता, मजबूत संपर्क व्यवस्था और जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन कितना आवश्यक होता है। किसी भी संगठन की वास्तविक शक्ति केवल उसके शीर्ष नेतृत्व में नहीं, बल्कि उन हजारों कार्यकर्ताओं में भी होती है, जो स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़कर संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हैं।

अमित शाह जी की संगठनात्मक कार्यशैली में लक्ष्य निर्धारण, कार्यकर्ताओं की भूमिका, परिस्थितियों का आकलन और योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे पहलुओं को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसी कारण भारतीय राजनीतिक विमर्श में उन्हें अक्सर ‘राजनीति का चाणक्य’ कहा जाता है। यह उपाधि मुख्यतः उनकी चुनावी रणनीति, संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक परिस्थितियों के विश्लेषण की क्षमता के संदर्भ में प्रचलित हुई है।

हालाँकि, किसी भी सार्वजनिक व्यक्तित्व का वास्तविक मूल्यांकन केवल लोकप्रिय उपाधियों से नहीं, बल्कि उसके कार्यों, निर्णयों और उनके परिणामों से किया जाना चाहिए। अमित शाह जी का सार्वजनिक जीवन भारतीय राजनीति में संगठन तथा रणनीति की भूमिका को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।

नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान: दृढ़ संकल्प और परिणामोन्मुख कार्यपद्धति:

केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी की भूमिका का एक महत्वपूर्ण अध्याय नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध अभियान रहा है। दशकों तक नक्सली हिंसा ने देश के अनेक क्षेत्रों में नागरिकों, सुरक्षा बलों और विकास कार्यों के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कीं। विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में इस समस्या का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा।

अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए 31 मार्च 2026 की समय-सीमा निर्धारित करने और उस दिशा में व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, खुफिया तंत्र की मजबूती, नक्सली नेटवर्क पर प्रहार, आत्मसमर्पण की नीति तथा प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को इस रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

गृह मंत्रालय ने जुलाई 2026 में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त होने की घोषणा की। यह घटनाक्रम भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया। इस अभियान में सुरक्षा बलों के साहस, अधिकारियों के योगदान, राज्य सरकारों के सहयोग और कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य निभाने वाले जवानों की भूमिका को विशेष सम्मान के साथ याद किया जाना चाहिए।

मेरे विचार में इस अभियान की महत्वपूर्ण विशेषता लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना और उसे प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करना है। किसी गंभीर राष्ट्रीय समस्या का समाधान केवल घोषणाओं से संभव नहीं होता। उसके लिए मजबूत इच्छाशक्ति के साथ प्रभावी रणनीति, संसाधनों का समुचित उपयोग, प्रशासनिक समन्वय और निरंतर निगरानी आवश्यक होती है।

इसके साथ ही स्थायी शांति के लिए प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और संचार सुविधाओं का विस्तार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदायों का विश्वास, आदिवासी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और विकास के अवसरों की उपलब्धता ही शांति को स्थायी आधार प्रदान कर सकती है। किसी भी राष्ट्रीय अभियान की व्यापक सफलता तब और अधिक सार्थक होती है, जब उसका सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकों के जीवन में दिखाई देने लगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में सुधार:

केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी के दायित्व केवल नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान तक सीमित नहीं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक कानून-व्यवस्था के विषयों पर केंद्र-राज्य समन्वय और देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय भी गृह मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से आपराधिक न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। इनका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना, तकनीक और फॉरेंसिक के उपयोग को बढ़ाना तथा जांच और अभियोजन व्यवस्था में बदलाव लाना है।

ऐसे सुधारों की वास्तविक सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, पुलिस और न्यायिक तंत्र के प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधनों, समयबद्ध न्याय और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा से निर्धारित होती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा:

अमित शाह जी की जिम्मेदारियों में सहकारिता मंत्रालय भी शामिल है। भारत में सहकारी संस्थाओं की भूमिका कृषि, दुग्ध उत्पादन, ग्रामीण ऋण, विपणन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण रही है। सहकारिता का मूल विचार सामूहिक प्रयास, साझा स्वामित्व और सदस्यों के हितों की रक्षा पर आधारित है।

सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक, पारदर्शी प्रबंधन, पेशेवर प्रशिक्षण और बाजार तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इससे किसानों, छोटे उत्पादकों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए अवसर विकसित होने की संभावना रहती है।

इस क्षेत्र में संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, लोकतांत्रिक संचालन, सदस्यों की भागीदारी और जवाबदेही पर ध्यान देना आवश्यक है। सहकारिता की सफलता तभी व्यापक होगी, जब उसका लाभ ग्रामीण परिवारों और स्थानीय समुदायों तक पहुँचे।

सादगी, अध्ययनशीलता और कर्तव्यपरायणता:

किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके पद से नहीं बनती। उसके व्यवहार, कार्य के प्रति दृष्टिकोण, अध्ययन की प्रवृत्ति, निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारियों के निर्वहन का तरीका भी उसके व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाता है।

अमित शाह जी के व्यक्तित्व में उनकी संगठनात्मक क्षमता, राजनीतिक रणनीति, अध्ययनशीलता और लक्ष्य के प्रति निरंतर सक्रियता को विशेष महत्व देते हैं। सार्वजनिक जीवन में अध्ययन और लेखन के प्रति रुचि किसी भी व्यक्ति को जटिल विषयों को समझने, तथ्यों का विश्लेषण करने और विभिन्न विकल्पों पर विचार करने में सहायता देती है।

सादगी, सरलता, शुचिता, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता ऐसे मूल्य हैं, जिनका महत्व प्रत्येक सार्वजनिक सेवक के लिए है। इन मूल्यों की वास्तविक कसौटी सार्वजनिक आचरण, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता है। किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाए और जनहित को अपने निर्णयों के केंद्र में रखे।

अमित शाह जी की कार्यशैली से जुड़ा एक प्रमुख विचार यह है कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसके क्रियान्वयन पर निरंतर ध्यान दिया जाए। यह दृष्टिकोण केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। प्रशासन, शिक्षा, उद्योग और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, अध्ययन और निरंतर परिश्रम सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं।

विकास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण:

भारत का विकास केवल आर्थिक प्रगति और आधुनिक बुनियादी ढाँचे तक सीमित नहीं है। देश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मृतियाँ, परंपराएँ और सामाजिक विविधता भी उसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आधुनिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना भारत जैसे विशाल देश के लिए विशेष महत्व रखता है।

राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ, कृषि की चुनौतियाँ, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी आत्मनिर्भरता जैसे अनेक विषय हैं। इन क्षेत्रों में प्रगति के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, प्रभावी नीतियाँ, पारदर्शी प्रशासन और नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है।

किसी भी नेतृत्व की कार्यक्षमता का व्यापक मूल्यांकन इसी आधार पर होना चाहिए कि उसके निर्णयों से आम नागरिकों के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया, संस्थाएँ कितनी मजबूत हुईं और विकास के अवसर समाज के विभिन्न वर्गों तक किस सीमा तक पहुँचे।

संकल्प, कर्म और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता:

अमित शाह जी की राजनीतिक यात्रा संगठन निर्माण, रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अनेक पहलुओं को सामने लाती है। उनके समर्थकों के लिए उनकी विशेष पहचान दृढ़ संकल्प, संगठनात्मक कौशल और परिणामोन्मुख कार्यशैली में है। वहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नेता के कार्यों और नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन भी आवश्यक है, ताकि उपलब्धियों के साथ चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों को समग्रता में समझा जा सके।

मेरे विचार में सार्वजनिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी यह है कि व्यक्ति अपने दायित्वों को कितनी गंभीरता से निभाता है और उसके कार्यों से राष्ट्र तथा समाज को कितना लाभ मिलता है। नेतृत्व का महत्व केवल लक्ष्य निर्धारित करने में नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में साकार करने के प्रयासों में है।

अमित शाह जी के जन्मदिवस पर उनके सार्वजनिक जीवन की चर्चा करते हुए यही कामना है कि देश की सुरक्षा, विकास, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के कल्याण के लिए किए जाने वाले प्रयास निरंतर आगे बढ़ें। भारत का भविष्य मजबूत संस्थाओं, जागरूक नागरिकों, जवाबदेह नेतृत्व और सामूहिक राष्ट्रीय प्रयासों से निर्मित होगा।

संकल्प तभी सार्थक होता है, जब वह कर्म में दिखाई दे; और कर्म तभी स्थायी महत्व प्राप्त करता है, जब उससे राष्ट्र और समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए।

- डॉ. राकेश मिश्र
पूर्व कार्यकारी सचिव, अमित शाह

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी कार्यक्रम को सर संघचालक डा. मोहन भागवत ने संबोधित किया। उन्होंने यूरोप के देशों मे हो रहे विरोध प्रदर्शनों, जेन-जी और एआई पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नई पीढ़ी को एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। भारत विकास की राह पर अग्रसर है, अभी विकास पूरा नही हुआ है तो समस्याएं तो रहेंगी ही, समस्या के चलते आंदोलन होते ही हैं और लोकतंत्र मे आंदोलन होंगे ही किंतु आंदोलन समाधान के लिए होना चाहिए समस्या के लिए नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें पश्चिम में चली आंधी से बचना ही होगा हमारी किसी भी कृति से समाज में अनबन, द्वेष या विभाजन पैदा नहीं  होना चाहिए।

डॉ. भागवत ने चेताया कि आंदोलन किसी दूसरे लक्ष्य से चले तो वह राजनीतिक साधन बन जाता है। इसका लाभ भारत को दबाने वाली शक्तियां लेती हैं। वे भारत को बांटकर दूसरा वर्ग बनाती हैं असंतोष और अराजकता भड़काती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम से आंधी चली है जो हर तरह की व्यवस्था, भद्रता, मांगल्य और सांस्कृतिक मानवीय संस्कार से विरोध रखती है। फ्रांस, अल्बानिया, बांग्लादेश और नेपाल में क्या हुआ ये सब किया कराया उनका ही है उन लोगों का कहना है कि रिजीम चेंज करने से परिस्थिति बनती है लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले नहीं हुआ है और आज भी नहीं हुआ है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा उत्सव में भाग लेते हुए देश के दुश्मनों को स्पष्ट चेतावनी दी कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाकर ही रहेंगे। प्रधानमंत्री ने वस्तुतः अपने नये नारे “हम करके रहेंगे“ को ही दोहराया और बता दिया है कि अंत में विजय हमारी ही होगी। प्रधानमंत्री ने देश के सामने आ रही वर्तमान चुनौतियों से मिलकर लड़ने का संदेश दिया और देश के सभी राजनैतिक दलों व समस्त संवैधानिक संस्थाओं से राष्ट्रहित में एकजुट हो जाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देश के तीन दुश्मनों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें, समाज में फूट डालने वाले लोग और भारतीय समाज से नफरत करने वाली सोच ऐसी चुनौतिया हैं जिनका सामना देश को मिलकर करना होगा। उन्होंने देश की एकता व संस्कृति को मजबूत बनाए रखने पर बल दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि रामराज्य में शासन का उद्देश्य जनकल्याण होता है। वहां भेदभाव की जगह न्याय और सभी को समान अवसर देना होता है। साथ ही गरीबों, वंचितों की सेवा करना भी है, सरकार और समाज दोनों का ध्यान इन लोगों की सहायता पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आगामी समय में सरकार द्वारा लिए जाने वाले संभावित साहसिक निर्णयों व संकल्पों का संदेश भी निकल रहा है। संभव है सरकार संसद के माध्यम से अपने कुछ ऐतिहासिक संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े और इसी कारण से प्रधानमंत्री ने देशहित में सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता का आह्वान किया है। सरकार परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल तथा  एक देश एक चुनाव व्यवस्था पर आगे बढ़ना चाहती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्तमान समस्याओं का अंत रामराज्य के माध्यम से ही संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में दिए गए अपने संबोधन को स्मरण किया और प्रभु श्रीराम के गुणों व विशेषताओं का वर्णन करते हुए राम राज्य की स्थापना व उस समय लिए गए सभी संकल्पों को पूर्ण  करने का भी स्मरण किया और कहा कि “अंत में विजय हमारी ही होगी।“ उन्होंने कहा कि आज देश का जन-मन अधर्म पर धर्म की जीत का उद्घोष कर रहा है भगवान राम ने रावण का अंत किया और मानवता को ऐसे आदर्श दिए जो इतिहास में अतुलनीय हैं। भगवान राम ने कठिनाईयों के बाद भी सत्य और नीति का मार्ग नहीं छोड़ने की सीख दी।

उधर उत्तर प्रदेश में सभी की दृष्टि गोरखपुर में आयोजित विजयादशमी उत्सव के अवसर पर उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन पर भी टिकी हुई थी। योगी जी ने अपनी चिर-परिचित शैली में सनातन की बात की। उन्होंने अयोध्या की रामलीला, दीपोत्सव और राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या की रामलीला तक नहीं देखी वे भी वहां को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। योगी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तय समय से पहले हो गया है। जो लोग कभी अयोध्या गए ही नहीं उन लोगों को भगवान श्रीराम के मंदिर का निर्माण कैसे बर्दाश्त होगा। उन्होंने समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वालों की तुलना रावण से की और कहा कि देश को कमजोर करने का प्रयास करने वाले लोगों में रावण की आत्मा आ गई है। उन्होंने कहा कि कालनेमि भी राम-राम कहता था उन्होंने लोगों से बजरंग बली की तरह सही और गलत की पहचान करने की अपील की। महाराष्ट्र से देवेन्द्र फड़नवीस, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, असम से हिमंता बिस्वा सरमा और पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी के सन्देश और संकल्प भी चर्चा में रहे।

- मृत्युंजय दीक्षित 

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भारत के संदर्भ में संघ प्रमुख का यह वक्तव्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक चेतावनी के रूप में सामने आता है। वर्तमान में भारत वैश्विक पटल पर आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक और तकनीकी मोर्चे पर अद्वितीय प्रगति कर रहा है और एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन इस अभूतपूर्व प्रगति के साथ ही भारत के प्रति वैश्विक शक्तियों की ईर्ष्या और असहजता भी खतरनाक स्तर पर बढ़ी है। सरसंघचालक ने बहुत ही बेबाकी से उन 'आसुरी ताकतों' की ओर इशारा किया जो दुनिया भर में अपने आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व को साधे रखने के लिए विभिन्न देशों में अपने 'पिट्ठू' स्थापित करना चाहती हैं। चूंकि ये ताकतें भारत को सैन्य या आर्थिक रूप से सीधे टक्कर देने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए वे भारत के भीतर ही अदृश्य विभाजनकारी रेखाएं खींचने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं। जाति, भाषा, प्रांतीयता, वर्ग और संप्रदाय के नाम पर समाज को आपस में लड़ाना इन ताकतों का मुख्य सामरिक औजार बन चुका है। भारत को अस्थिर करने के लिए एक सुनियोजित 'नैरेटिव वॉर' और 'टूलकिट' प्रोपेगैंडा चलाया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य देश की संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका और सुरक्षा तंत्र की विश्वसनीयता को धूल-धूसरित करना है। हाल के दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य संवैधानिक पदों के खिलाफ जिस तरह के प्रायोजित, हिंसक और तीखे प्रदर्शन देखने को मिले हैं, वे इसी गहरी वैश्विक साजिश का हिस्सा प्रतीत होते हैं, जिसका लक्ष्य देश में एक कृत्रिम संकट पैदा करना है।

एक जीवंत लोकतंत्र में असहमति, विरोध और शांतिपूर्ण आंदोलन स्वाभाविक हैं और इन्हें किसी भी जागरूक समाज का आवश्यक लक्षण माना जाना चाहिए। मोहन भागवत ने भी अपने भाषण में स्पष्ट किया कि व्यवस्था की कमियों के खिलाफ आवाज उठाना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। परंतु, समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन आंदोलनों का नियंत्रण और फंडिंग देशविरोधी ताकतों, विदेशी संस्थाओं या संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के हाथ में चला जाता है। ऐसी स्थिति में वे आंदोलन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए सीधा खतरा बन जाते हैं। यही कारण है कि संघ प्रमुख ने देश के प्रदर्शनकारियों, नागरिक समाज, प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक नेतृत्व—सभी से एक सुर में संविधान, कानून और नागरिकता के दायरे में रहकर काम करने की पुरजोर अपील की है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में यदि सड़कों पर होने वाले हिंसक फैसले संसद और सर्वोच्च न्यायालयों से बड़े होने लगेंगे, तो वह देश बहुत जल्द अराजकता के गर्त में गिर जाएगा। आंदोलनों को राजनीतिक रोटियां सेकने और देश को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने का जरिया बनाने के बजाय, उनका उद्देश्य हमेशा रचनात्मक और सुधारात्मक होना चाहिए। जब तक देश का हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने नागरिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं होगा, तब तक हम इन आधुनिक हाइब्रिड वॉरफेयर और आंतरिक साजिशों का पूरी ताकत से मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

इस पूरे विमर्श का सबसे दार्शनिक और व्यावहारिक पहलू यह है कि किसी भी राष्ट्र की बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान केवल राजनीतिक उथल-पुथल, नारों या शासकों को बदल देने से कभी नहीं होता। असली, टिकाऊ और स्थायी बदलाव हमेशा समाज के भीतर से, उसकी चेतना से आता है। जब तक समाज का नैतिक पतन होता रहेगा, जब तक हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों और पूर्वजों के गौरव से कटे रहेंगे, और जब तक हमारे भीतर सामाजिक समरसता का अभाव रहेगा, तब तक केवल नई सरकारें चुन लेने या व्यवस्था परिवर्तन कर देने से देश का भाग्य नहीं बदलेगा। भारत का इतिहास इस बात का जीवंत साक्षी है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमेशा से हमारी सांस्कृतिक एकजुटता, आपसी भाईचारे और आध्यात्मिक चेतना में रही है, न कि केवल राजसी सत्ताओं के महलों में। यदि समाज भीतर से जातियों और संप्रदायों में बंटा हो और खोखला हो, तो दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक व्यवस्था भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। इसलिए, वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग यह है कि हम केवल राजनीतिक दोषारोपण और रोज-रोज के चुनावी नफे-नुकसान के खेल में न उलझकर एक सजग, समरस, सुशिक्षित और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में जुटें। जब देश का सामाजिक ताना-बाना मजबूत होगा, तो दुनिया की कोई भी 'आसुरी ताकत' या विदेशों से प्रायोजित कोई भी आंदोलन हमारे लोकतंत्र और संप्रभुता को हिला नहीं पाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोहन भागवत के इस महत्वपूर्ण संबोधन को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए 'प्रेरणादायी' बताना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश का शीर्ष राजनीतिक और नीतिगत नेतृत्व भी इन वैश्विक चुनौतियों की गंभीरता को भली-भांति समझता है। यह समय दलगत राजनीति, तुष्टिकरण और संकीर्ण क्षेत्रीय हितों से ऊपर उठकर 'राष्ट्र प्रथम'  की भावना को पूर्ण रूप से आत्मसात करने का है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी को यह जिम्मेदारी समझनी होगी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और सत्ता की भूख देश की सुरक्षा और साख की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। संघ के शताब्दी वर्ष में दिया गया यह विजयदशमी संदेश केवल एक भाषण नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के लिए एक गंभीर आत्ममंथन का आह्वान है। हमें एक नागरिक के तौर पर यह तय करना होगा कि क्या हम बाहरी ताकतों के हाथ की कठपुतली बनकर अपने ही देश को आंतरिक कलह की आग में झोंकने वाले अदृश्य एजेंडों का हिस्सा बनेंगे, या फिर अपनी संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर एक सुदृढ़, अखंड, समरस और प्रगतिशील भारत का निर्माण करेंगे। 'रिजीम चेंज' की इस भ्रामक मृगमरीचिका से बाहर निकलकर अपनी आंतरिक सामाजिक शक्ति को पहचानना ही आज के वैश्विक संकट काल में भारत का एकमात्र सुरक्षित और गौरवशाली मार्ग है।

- अशोक भाटिया
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

रूस से तेल पर अमेरिका की अकड़ ढीली, भारत बना अहम फैक्टर

हम आपको बता दें कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अमेरिकी दबाव के बीच सबसे महत्वपूर्ण संकेत विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बयान से आया है। उज्बेकिस्तान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रुबियो ने स्वीकार किया कि रूस के तेल पर प्रतिबंधों में छूट देने के फैसले में भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। यह बयान ऐसे समय आया है, जब ट्रंप प्रशासन ने रूस से संबंधित प्रतिबंधों के प्रभावों का आकलन करने के लिए 60 दिनों की राहत दी है। रुबियो के मुताबिक, अमेरिका को यह भी देखना होगा कि एक साथ प्रतिबंध और टैरिफ लगाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था और खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?

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यानी जिस रूस-तेल मुद्दे को भारत पर दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी पर अब वॉशिंगटन को अपने कदमों के परिणामों की चिंता सता रही है। मार्को रुबियो का यह कहना, ''भारत रूस से ऊर्जा आयात को एक झटके में बंद नहीं कर सकता। नई आपूर्ति व्यवस्था विकसित करने में समय लगता है और ऊर्जा की कीमतों में उछाल का सीधा असर आम लोगों तथा उद्योगों पर पड़ता है'', दर्शा रहा है कि मोदी की कूटनीति कितनी कामयाब रही। साथ ही रुबियो ने यह भी स्वीकार किया कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है और उसकी ऊर्जा जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अमेरिकी महंगाई का दबाव, ट्रंप प्रशासन की बढ़ी मुश्किलें

देखा जाये तो अमेरिका की इस बदली हुई रणनीति के पीछे घरेलू आर्थिक चिंताएं भी हैं। महंगे ईंधन का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने से वैश्विक आपूर्ति और कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले महंगाई ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक चुनौती भी बन सकती है। दूसरी तरफ, भारत भी महंगाई के दबाव से अछूता नहीं है। ऐसे में भारत के लिए सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति केवल व्यापार का सवाल नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता का भी मुद्दा है। नई दिल्ली का रुख स्पष्ट रहा है कि ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत बाजार की परिस्थितियों और राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से तय होंगे।

जेडी वेंस की सफाई, एच-1बी विवाद पर नहीं थमा विवाद

इसके साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के तेवरों में भी नरमी आई है। एच-1बी वीजा कर्मचारियों को ‘फॉरेन इंडेंटर्ड सर्वेंट्स’ कहने के बाद उनकी टिप्पणी पर विवाद बढ़ा था। भारत के विदेश मंत्रालय ने उनके बयान को अनुचित और गहरा अपमानजनक बताया था। सीबीएस न्यूज के टाउन हॉल कार्यक्रम में वेंस ने कहा कि उनकी आलोचना वीजा कर्मचारियों की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था और कंपनियों की थी, जिनके जरिए विदेशी कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में रखा जा सकता है जहां नौकरी जाने का डर उनके अधिकारों को कमजोर कर देता है। उन्होंने माना कि उनकी भाषा बेहतर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी टिप्पणी वापस नहीं ली। उन्होंने अपनी भारतीय ससुराल का जिक्र करते हुए पत्नी उषा वेंस और उनके दक्षिण भारतीय माता-पिता के प्रति सम्मान भी जताया।

एलन मस्क भी नरम पड़े, भारतीय नियमों के सामने चुनौती

इसी बीच, एलन मस्क की स्टारलिंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच उपग्रह इंटरनेट सेवाओं को लेकर चला विवाद भी नया मोड़ लेता दिखा। हम आपको याद दिला दें कि भारत में स्टारलिंक की संभावित एंट्री के बीच मस्क ने सोशल मीडिया पर भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी और बाजार की प्रतिस्पर्धा से जुड़े आरोप लगाए थे। रिलायंस ने जवाब में कहा कि वह उपग्रह संचार सेवाओं में प्रतिस्पर्धा का स्वागत करती है, लेकिन हर कंपनी को भारतीय कानूनों और नीतियों का पालन करना होगा। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि जियो की अपनी उपग्रह सेवाएं भी मंजूरियों की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके बाद मस्क ने रिलायंस की प्रतिक्रिया पर ‘Much appreciated’ कहकर जवाब दिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वह मुंबई में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के अलावा गुजरात के जामनगर जाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी का अवलोकन भी करेंगे। खास बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उन्हीं मुकेश अंबानी की है जिन्हें एलन मस्क ने भारत का प्रधानमंत्री बताया था।

भारत का संदेश—रिश्ते बराबरी के, फैसले राष्ट्रीय हित में

बहरहाल, रुबियो, वेंस और मस्क के ढीले पड़ते तेवर और ट्रंप का बदला रुख दर्शा रहे हैं कि दुनिया में भारत की कूटनीति कुछ भी हासिल कर सकती है। रूस से तेल खरीदने का सवाल हो, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो, एच-1बी वीजा विवाद हो या स्टारलिंक की भारत में एंट्री का मुद्दा हो, इन सभी घटनाक्रमों के केंद्र में एक चीज स्पष्ट है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर बाहरी दबाव कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत ऐसा साझेदार नहीं है जिसके सामने केवल दबाव बनाकर मनचाहा फैसला हासिल कर लिया जाए। नई दिल्ली का संदेश स्पष्ट है कि रिश्ते मजबूत होंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, लेकिन फैसले भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही होंगे।

-नीरज कुमार दुबे

अमित शाह का दौरा सुबह 10:45 बजे हावड़ा स्थित बेलूर मठ में दर्शन-पूजन से शुरू होगा। इसके बाद सुबह 11:30 बजे वे बाली के देशबंधु क्लब दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचेंगे। दोपहर एक बजे ऐतिहासिक शोभाबाजार राजबाड़ी में मां दुर्गा के दर्शन करेंगे और दोपहर 1:30 बजे दमदम दक्षिण के लेक टाउन स्थित श्रीभूमि दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक परंपरा, ऐतिहासिक पारिवारिक पूजा और आधुनिक सामुदायिक उत्सवों के विविध स्वरूपों को स्थान दिया गया है।

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बेलूर मठ से राजबाड़ी तक, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत पर जोर

बेलूर मठ का चयन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यह स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक और वैचारिक विरासत से जुड़ा प्रमुख केंद्र है। देखा जाये तो बंगाल की पहचान केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें साहित्य, दर्शन, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक चिंतन की भी गहरी परंपरा रही है। इसके बाद शोभाबाजार राजबाड़ी का अमित शाह का दौरा बंगाल की ऐतिहासिक बोनेदी बाड़ी पूजा यानी प्रतिष्ठित पारिवारिक दुर्गा पूजा की परंपरा से जुड़ने का अवसर देगा।

हम आपको बता दें कि बंगाल में दुर्गोत्सव का इतिहास समय के साथ व्यापक सामाजिक भागीदारी की कहानी भी कहता है। कभी संपन्न और प्रभावशाली परिवारों की राजबाड़ियों तक सीमित रहने वाली पूजा धीरे-धीरे बारोवारी और सार्वजनिक पूजा के माध्यम से आम लोगों के बड़े उत्सव में बदल गई। सामुदायिक पंडालों ने दुर्गा पूजा को अधिक व्यापक सामाजिक स्वरूप दिया। आज यही उत्सव बंगाल की सामूहिक चेतना, कलात्मक प्रतिभा और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक बन चुका है।

वंदे मातरम् से श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, पंडालों में राष्ट्रभाव की झलक

हम आपको बता दें कि इस वर्ष कोलकाता के कई प्रमुख पूजा पंडालों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष प्रस्तुतियां देखने को मिल रही हैं। संतोष मित्र स्क्वायर, 66 पल्ली, कालीघाट, कांकुड़गाछी मिलन मेला समिति और सोदपुर के बिजॉयपुर सार्वजनिन जैसे पूजा आयोजनों ने इस विषय को अपने पंडालों की परिकल्पना में शामिल किया है।

संतोष मित्र स्क्वायर में इस बार ‘सनातनी चेतनाय वंदे मातरम्’ की थीम के तहत लाल किले की आकृति से प्रेरित पंडाल और रोशनी से सजे भारत के मानचित्र को आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। वहीं, न्यू अलीपुर के सुरुचि संघ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जन्मवर्ष के अवसर पर ‘उत्स’ यानी उद्गम विषय के माध्यम से उनके जीवन को प्रदर्शित किया है। प्रतिमाओं, तस्वीरों और समाचार-पत्रों की कतरनों के जरिए उनके जीवन और योगदान को सामने लाने का प्रयास किया गया है। इन प्रस्तुतियों में पूजा समितियों की कलात्मक कल्पनाशीलता के साथ इतिहास और राष्ट्रभाव को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश भी दिखाई देती है।

रंगों से सजी सड़कें, आकर्षक पंडाल और उत्सव का नया दृश्य

साथ ही दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता की सड़कों, पुलों और फ्लाईओवरों को भी रंगीन रूप दिया गया है। गड़ियाहाट और रेड रोड जैसे इलाकों में पीले, नारंगी, गुलाबी, हरे और लाल रंगों की पट्टियों के साथ पारंपरिक बंगाली अल्पना की कलाकृतियां उत्सव का वातावरण बना रही हैं। शहर की सजावट और पंडालों की भव्यता ने दुर्गोत्सव के दृश्यात्मक आकर्षण को और बढ़ाया है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ‘नवपत्रिका’ के पारंपरिक स्नान के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। ‘नवपत्रिका’ का अर्थ नौ पौधों के समूह से है। दुर्गा पूजा आयोजकों ने साड़ी में लिपटी ‘नवपत्रिका’ को धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार स्नान कराने के लिए गंगा और अन्य नदियों तथा जलाशयों के तटों की ओर रुख किया। कोलकाता में सुबह से ही पंडालों में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। मौसम अनुकूल रहने के कारण बड़ी संख्या में लोग शहर में भव्य रूप से सजाए गए पूजा पंडालों को देखने के लिए निकले। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दीं, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में गये। इस वर्ष महा सप्तमी के अनुष्ठान दो दिन तक चलेंगे। सप्ताहांत होने के कारण त्योहार का उत्साह और बढ़ गया है।

राजनीति से आगे, बंगाल की सांस्कृतिक पहचान की चुनौती

देखा जाये तो भाजपा के लिए इस बार का दुर्गोत्सव केवल धार्मिक आयोजनों में भागीदारी का अवसर नहीं, बल्कि बंगाल के समाज और उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के साथ जुड़ाव मजबूत करने की भी कसौटी है। अमित शाह का बेलूर मठ और ऐतिहासिक पूजा स्थलों का प्रस्तावित दौरा इसी व्यापक संदर्भ में महत्वपूर्ण है। बंगाल की सांस्कृतिक पहचान बहुलतावादी रही है। यहां दुर्गा पूजा आस्था के साथ कला, साहित्य, सामाजिक सहभागिता और लोकजीवन का उत्सव भी है।

फिलहाल, रंगों से सजी सड़कों, भव्य पंडालों, ऐतिहासिक विषयों और राष्ट्रभाव से जुड़ी प्रस्तुतियों के बीच बंगाल का दुर्गोत्सव एक बार फिर अपने विराट स्वरूप में सामने है। भाजपा शासन में आयोजित हो रहा यह पहला दुर्गा पूजा महोत्सव राजनीतिक दृष्टि से भले ही विशेष महत्व रखता हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा, बंगाल की कलात्मक प्रतिभा और जनभागीदारी की जीवंत परंपरा ही है। अमित शाह का दौरा इसी उत्सवी माहौल में सांस्कृतिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रहा है। साथ ही इस बार भाजपा सरकार की ओर से मिले सहयोग और समर्थन के चलते पूजा समितियों में भी उत्साह और संतोष का माहौल दिखाई दे रहा है। आयोजकों को उम्मीद है कि सरकारी सहयोग से दुर्गोत्सव और अधिक भव्य एवं व्यवस्थित रूप ले सकेगा। बहरहाल, हर हिंदू बिना किसी डर या बाधा के पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की पूजा कर पा रहा है, ऐसा माहौल बनाने में मिली सफलता भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह है।

-नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर 19 और 20 अक्टूबर को मुंबई में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान की मेजबानी करेंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर को उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ वार्ता होगी। जयशंकर अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के समारोह में भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए साफ किया कि विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी दिल्ली से बाहर करना कोई नई या असाधारण परंपरा नहीं है।

दिल्ली के बाहर कूटनीति पर कांग्रेस का दोहरा रवैया?

दरअसल, विवाद तब शुरू हुआ, जब राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रुबियो ने अपने कर्मचारी को मुंबई बुलाया है और विदेश मंत्रालय के अधिकारी ही इस मुलाकात को लेकर असमंजस में हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले पर सफाई देने की मांग की और यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़े तो वह खुद भी इसे समझा सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के रुबियो और जयशंकर की मुंबई में प्रस्तावित मुलाकात की जानकारी देने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे।

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वहीं राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि विदेशी नेताओं और मंत्रियों की मेजबानी दिल्ली के बजाय दूसरे शहरों में करना कोई नई बात नहीं है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से भारत में यह परंपरा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री से वडोदरा और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से अहमदाबाद में मुलाकात कर चुके हैं। मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मेजबानी वाराणसी में हुई, जबकि विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा और ‘हार्ट ऑफ एशिया’ सम्मेलन अमृतसर में आयोजित किया गया। इतना ही नहीं, गुजरात के केवड़िया में बोत्सवाना के विदेश मंत्री का भी स्वागत किया गया था।

2013 में सलमान खुर्शीद ने जयपुर में किया था पाकिस्तानी पीएम का स्वागत

देखा जाये तो कांग्रेस के लिए सबसे असहज करने वाला उदाहरण मार्च 2013 का है। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे। नौ मार्च 2013 को उन्होंने जयपुर के रामबाग पैलेस होटल में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के लिए दोपहर के भोज की मेजबानी की थी। दरअसल, अशरफ भारत की एक दिवसीय निजी यात्रा पर अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने आए थे।

उस समय सरकार ने स्पष्ट किया था कि इस मुलाकात में किसी ठोस द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत का कार्यक्रम नहीं था। इसे सीमित भागीदारी वाला ‘वर्किंग लंच’ बताया गया था। विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के नेता हैं और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध हैं। यानी, कांग्रेस सरकार के समय भी एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मेजबानी दिल्ली के बजाय जयपुर में हुई थी, भले ही यात्रा निजी धार्मिक उद्देश्य से जुड़ी थी और औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित नहीं थी। इस ऐतिहासिक तथ्य को नजरअंदाज करके मुंबई में जयशंकर की कूटनीतिक मुलाकात पर सवाल उठाना कांग्रेस के तर्कों को कमजोर करता है।

कूटनीति को राजनीति का हथियार बनाने से बचें राहुल

देखा जाये तो विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषय पर सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है। लेकिन सवाल तथ्यों के आधार पर होने चाहिए, न कि हर सरकारी कदम को संदेह के घेरे में खड़ा करने के लिए। किसी विदेशी नेता या मंत्री से दिल्ली के बाहर मुलाकात होना अपने आप में न तो असामान्य है और न ही किसी तरह की कूटनीतिक कमजोरी का प्रमाण। साथ ही राहुल गांधी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यदि जयपुर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मेजबानी कांग्रेस सरकार के लिए सामान्य राजनयिक व्यवहार था, तो मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आखिर कूटनीति का मूल्यांकन मुलाकात के स्थान से होगा या उसके उद्देश्य, एजेंडे और परिणामों से?

बहरहाल, राजनीतिक बयानबाजी से सुर्खियां जरूर बटोरी जा सकती हैं, लेकिन विदेश नीति पर गंभीर बहस के लिए तथ्यों और निरंतरता को समझना जरूरी है। राहुल गांधी को जयशंकर पर सवाल उठाने से पहले अपनी ही पार्टी के शासनकाल का रिकॉर्ड देखना चाहिए। राहुल गांधी को समझना होगा कि लोकतंत्र में जवाबदेही सबकी होती है सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी।

-नीरज कुमार दुबे

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इस गिरावट के पीछे केवल शेयरों की कीमतों में पहले आई तेजी नहीं थी। इसके साथ अमेरिका में महंगाई के अपेक्षा से अधिक बने रहने और ब्याज दरों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता का भी संबंध था। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तब कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। भविष्य में मिलने वाले लाभ का वर्तमान मूल्य भी कम हो सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अनेक कंपनियां ऐसे उपकरणों और प्रतिष्ठानों पर भारी धनराशि खर्च कर रही हैं, जिनसे वास्तविक आय प्राप्त होने में कई वर्ष लग सकते हैं। इसलिए महंगे कर्ज और अनिश्चित लाभ का मेल निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधुनिक ढांचा तैयार करना साधारण काम नहीं है। इसके लिए अत्यंत शक्तिशाली संगणक, उन्नत अर्धचालक चिपें, विशाल आंकड़ा केंद्र, निरंतर बिजली आपूर्ति और प्रभावी शीतलन प्रणालियां चाहिए। इन सबके निर्माण और संचालन में भारी पूंजी लगती है। कंपनियां इस उम्मीद में निवेश कर रही हैं कि आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मांग तेजी से बढ़ेगी और उनके द्वारा तैयार की गई संगणना क्षमता का पर्याप्त उपयोग होगा। लेकिन यदि मांग अनुमान से कम रही या ग्राहकों ने अपेक्षित धनराशि खर्च नहीं की, तो कंपनियों के लिए अपने निवेश से पर्याप्त लाभ कमाना कठिन हो सकता है।

अमेरिकी कंपनी कोरवीव का उदाहरण इस चिंता को समझने में मदद करता है। यह कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी संगणना सेवाएं उपलब्ध कराती है। रॉयटर्स की 15 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी पर लगभग 50 अरब डॉलर का कर्ज है। उसके शेयरों में लगातार गिरावट आई और उसके कुछ बांडों पर मिलने वाला प्रतिफल भी बहुत बढ़ गया। इससे निवेशकों ने कंपनी की वित्तीय क्षमता और कर्ज चुकाने की योग्यता पर सवाल उठाए। दूसरी ओर, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उसके पास भविष्य में आय देने वाले अनुबंधों का बड़ा भंडार है।

यहां समझने वाली बात यह है कि भविष्य के अनुबंधों का बड़ा मूल्य होना और समय पर पर्याप्त नकदी प्राप्त होना अलग-अलग बातें हैं। किसी कंपनी को कर्मचारियों के वेतन, बिजली, उपकरणों, ब्याज और ऋण की किस्तों का भुगतान लगातार करना पड़ता है। यदि आय आने में देरी होती है, तो अच्छे अनुबंध होने के बावजूद वित्तीय दबाव पैदा हो सकता है। इसके विपरीत, यदि मांग मजबूत रहती है और कंपनी अपने अनुबंधों को वास्तविक आय में बदल पाती है, तो भारी निवेश लाभदायक भी साबित हो सकता है। इसलिए किसी कंपनी के शेयरों में गिरावट को उसके कारोबार के समाप्त होने का प्रमाण मानना उचित नहीं है।

इस घटनाक्रम ने सरकारी बांडों की भूमिका को भी फिर चर्चा में ला दिया है। जब निवेशकों को शेयर बाजार में अधिक जोखिम दिखाई देता है, तब वे अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में लगाते हैं। इससे इन बांडों की मांग बढ़ सकती है और उनकी कीमतों में तेजी आ सकती है। सामान्यतः बांड की कीमत और उससे मिलने वाला प्रतिफल विपरीत दिशा में चलते हैं। 15 अक्टूबर को वैश्विक बाजारों में सरकारी बांडों की ओर बढ़ते रुझान को इसी संदर्भ में देखा गया। हालांकि सरकारी बांड भी ब्याज दरों में बदलाव से प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें हर परिस्थिति में पूरी तरह जोखिममुक्त नहीं माना जा सकता।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्तमान विस्तार किसी आर्थिक बुलबुले का रूप ले रहा है। आर्थिक बुलबुले की स्थिति तब बन सकती है, जब किसी परिसंपत्ति का बाजार मूल्य उसकी वास्तविक कमाई और दीर्घकालीन संभावनाओं से बहुत आगे निकल जाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कुछ कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन, भारी कर्ज और भविष्य की आय को लेकर अनिश्चितता ने इस आशंका को बढ़ाया है। फिर भी पूरे उद्योग को एक ही दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। कुछ कंपनियों के पास पर्याप्त नकदी, मजबूत ग्राहक आधार और विविध कारोबार हैं, जबकि कुछ कंपनियां विस्तार के लिए लगातार कर्ज पर निर्भर हैं। दोनों की वित्तीय स्थिति और जोखिम अलग-अलग हैं।

इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ने पर विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से भी पूंजी निकाल सकते हैं। इससे शेयरों की कीमतों और रुपये में उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका रहती है। दूसरी ओर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए नई संभावनाएं भी पैदा हो सकती हैं। आंकड़ा प्रबंधन, तकनीकी सेवाओं, साइबर सुरक्षा और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के क्षेत्र में भारतीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, बिजली की उपलब्धता और तकनीकी ढांचे में निवेश जरूरी होगा।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े प्रतिष्ठानों का विस्तार करते समय भी वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखना होगा। केवल भविष्य की मांग के अनुमान पर भारी कर्ज लेकर विशाल आंकड़ा केंद्र तैयार करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश का आधार वास्तविक ग्राहक मांग, संभावित आय और दीर्घकालीन आर्थिक उपयोगिता होनी चाहिए। सरकार और उद्योग को यह भी देखना होगा कि इन प्रतिष्ठानों की बिजली तथा पानी की जरूरतें किस प्रकार पूरी की जाएंगी और उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मौजूदा उथल-पुथल तकनीकी विकास के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है। यह संभव है कि आने वाले वर्षों में यह तकनीक उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाए, नई सेवाओं को जन्म दे और आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप बदल दे। लेकिन किसी तकनीक की उपयोगिता और उससे जुड़ी कंपनियों के शेयरों का उचित मूल्यांकन दो अलग प्रश्न हैं। तकनीकी प्रगति अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं देती कि हर निवेशक को लाभ होगा या प्रत्येक कंपनी सफल रहेगी।

अंततः कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य केवल शक्तिशाली संगणकों और अरबों डॉलर के निवेश से तय नहीं होगा। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह समाज और अर्थव्यवस्था की वास्तविक समस्याओं का कितना प्रभावी समाधान करती है, उससे कितनी टिकाऊ आय पैदा होती है और कंपनियां अपने खर्च तथा कर्ज का प्रबंधन कितनी जिम्मेदारी से करती हैं। तकनीकी महत्वाकांक्षा आवश्यक है, लेकिन उसके साथ विवेकपूर्ण निवेश और वित्तीय अनुशासन भी उतने ही जरूरी हैं। वैश्विक बाजार की मौजूदा चिंता इसी संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

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विपक्ष के इस उग्र आंदोलन के केंद्र में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' की प्रक्रिया है। इस कवायद के तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों से लगभग 13.30 करोड़ नामों को हटा दिया गया है, जो भारत के कुल मतदाता वर्ग का लगभग 13 प्रतिशत है। चुनाव आयोग का तर्क है कि यह प्रक्रिया बोगस, दोहरे और अपात्र मतदाताओं को हटाने तथा सूची को शुद्ध करने के लिए की गई वैधानिक प्रशासनिक कार्रवाई है। इसके विपरीत, कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसे "कृत्रिम हेरफेर" और "वोट चोरी" की संज्ञा दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए जानबूझकर एक निश्चित वर्ग और विपक्ष के पारंपरिक झुकाव वाले मतदाताओं के नाम काटे गए हैं ताकि आगामी चुनावों के परिणामों को प्रभावित किया जा सके। राहुल गांधी का दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन, police द्वारा उन्हें हिरासत में लिया जाना और शशि थरूर जैसे नेताओं द्वारा संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की चेतावनी यह स्पष्ट करती है कि विपक्ष इस मुद्दे को तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए आमादा है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और सूक्ष्म पहलू यह है कि आखिर कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर इस कदर क्यों अड़ी है? क्या ज्ञानेश कुमार का पद से हट जाना ही इस समस्या का अंतिम समाधान है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस आक्रामक रुख के पीछे कांग्रेस की रणनीतिक और राजनीतिक मजबूरियां छिपी हुई हैं। लगातार चुनावी चुनौतियों और कई राज्यों में सत्ता से बाहर रहने के बाद, कांग्रेस के लिए अपने कार्यकर्ताओं के भीतर यह विश्वास जगाना जरूरी है कि उनकी वैचारिक या सांगठनिक कमजोरी के कारण पराजय नहीं हो रही है। ज्ञानेश कुमार पर सीधा और तीखा हमला करके राहुल गांधी देश के मानस में यह नैरेटिव सेट करने में सफल हो रहे हैं कि "हम चुनाव मैदान में परास्त नहीं हो रहे, बल्कि सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग के तंत्र का दुरुपयोग करके हमें जानबूझकर हरवाया जा रहा है"। यदि भविष्य में ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देते हैं, तो विपक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी नैतिक जीत बताएगा और यह साबित करने की कोशिश करेगा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया ही दूषित थी।

इसके साथ ही, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के भीतर समय-समय पर क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच वैचारिक और सीटों के बंटवारे को लेकर अंतर्विरोध उभरते रहते हैं। ऐसे समय में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साझा, राष्ट्रीय और भावनात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दे की आवश्यकता होती है। 'मतदाता के अधिकार' और 'वोट की चोरी' एक ऐसा संवेदनशील विषय है, जिस पर वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और आम आदमी पार्टी समेत पूरा विपक्ष आंख मूंदकर एक सुर में खड़ा हो सकता है। कांग्रेस के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व करना गठबंधन के भीतर अपनी धुरी वाली भूमिका को बनाए रखने की विवशता भी है।

इसके अतिरिक्त, राहुल गांधी ने 2023 में पारित उस कानून (मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023) की धारा 16 को विशेष रूप से निशाने पर लिया है, जो चुनाव आयुक्तों को उनकी सेवा के दौरान और बाद में किसी भी कानूनी जांच या अदालती कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति (ब्लैकेट इम्युनिटी) प्रदान करता है। विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाए हैं कि ऐसा संरक्षण तो राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी प्राप्त नहीं है। कांग्रेस इस सुरक्षा कवच को लोकतांत्रिक जवाबदेही के सिद्धांत के खिलाफ बताकर सरकार की मंशा पर सीधे सवाल उठा रही है।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे 'हार के डर से पैदा हुई हताशा' करार दिया है। भाजपा का तर्क है कि चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है, जहां विचारों की भिन्नता और आंतरिक आपत्तियां एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण हैं, न कि किसी साजिश का हिस्सा। लाखों बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर किए गए सत्यापन को 'वोट चोरी' कहना उन जमीनी कर्मचारियों के परिश्रम का अपमान है।

इसके अलावा, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना कोई सरल खेल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को (यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करके)। वर्तमान संसद के संख्या बल को देखते हुए विपक्ष के लिए महाभियोग को तार्किक परिणति तक पहुंचाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसके बावजूद, यदि विपक्ष सड़कों पर पुतले फूंक रहा है और संसद ठप करने की चेतावनी दे रहा है, तो उसका लक्ष्य ज्ञानेश कुमार को हटाना कम, बल्कि उनके बहाने सरकार को जन-अदालत में कटघरे में खड़ा करना ज्यादा है।

अब यह गंभीर और संवेदनशील विवाद देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल निलंबित करने के अंतरिम आदेश से तो इनकार कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। माननीय अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आयोग के भीतर आम सहमति या बहुमत के नियमों की अनदेखी कर एकतरफा फैसले लेने के साक्ष्य मिलते हैं, तो न्यायालय उन फैसलों की समीक्षा करने या उन्हें वापस लेने पर विचार कर सकता है। यह रुख इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस संस्था की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर है।

अंततः, लोकतंत्र केवल संख्याओं, बहुमत के आंकड़ों या संसद की सीटों का जोड़-घटाव नहीं है। लोकतंत्र की आत्मा देश की संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और उन संस्थाओं के प्रति आम नागरिक के अटूट विश्वास में बसती है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और मतदाता सूची की पूरी प्रक्रिया ही हर चुनाव से पहले संदेह के कोहरे में घिर जाएगी, तो जनता का इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही भरोसा उठ जाएगा। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भले ही कांग्रेस के लिए चुनावी नैरेटिव की एक 'मजबूरी' हो, लेकिन चुनाव आयोग की आंतरिक शुचिता और पारदर्शिता को बहाल करना भारतीय लोकतंत्र की 'महती आवश्यकता' है। इस राजनीतिक संग्राम का निपटारा सड़कों के कोलाहल या राजनीतिक पुतले फूंकने से नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत में साक्ष्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में ही होना चाहिए, ताकि निर्वाचन आयोग की धवल चादर पर लगा यह दाग साफ हो सके।

अशोक भाटिया
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

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किसी भी राजनैतिक दल के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन का चरण सबसे अधिक तनावपूर्ण और आंतरिक संघर्षों से भरा होता है क्योंकि टिकटों की घोषणा से लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम मिनट तक दलों के भीतर जो उथल-पुथल मचती है, वह सांगठनिक ढांचे को हिलाकर रख देती है। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं का विद्रोह उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक कड़वा और अपरिवर्तनीय सच है, जहां नामांकन के ठीक पहले पाला बदलना, रातों-रात प्रतिद्वंद्वी पार्टी की सदस्यता ले लेना, निर्दलीय पर्चा दाखिल कर देना या अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार का खेल बिगाड़ने के लिए किसी डमी प्रत्याशी को खड़ा कर देना सबसे बड़ा सांगठनिक चैलेंज बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर-आधारित पार्टी हो या समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत क्षेत्रीय ताकत, आंतरिक असंतोष को दबाना और रूठे हुए नेताओं को मनाना इस समय दोनों ही खेमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, और जब बड़े नेता एक-दूसरे को सीधे नामांकन की चुनौती दे रहे हों, तो जमीनी कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखना और अधिक मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने हाल के वर्षों में नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी और हलफनामों की समीक्षा को अत्यधिक कड़ा कर दिया है, जिसके तहत शपथ पत्र में अपनी संपत्ति, आपराधिक इतिहास, शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय देनदारियों का रत्ती भर भी गलत विवरण देना पूरे नामांकन को निरस्त करा सकता है, जैसा कि हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा और विधान परिषद द्विवार्षिक चुनावों के दौरान कुछ निर्दलीय व छोटे दलों के उम्मीदवारों के पर्चे खारिज होने से साबित भी हो चुका है।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल, सघन आबादी और राजनैतिक रूप से संवेदनशील राज्य में नामांकन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासनों और police महकमे के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता क्योंकि कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी कार्यालयों के बाहर का दृश्य अक्सर राजनैतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन जाता है। नामांकन दाखिल करने जाते समय उम्मीदवारों द्वारा भारी भीड़ जुटाना, अपनी ताकत का अहसास कराना और गाड़ियों के लंबे काफिले ले जाना एक आम चलन बन चुका है, जिसके कारण चुनाव आयोग के कड़े नियमों के बावजूद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर समर्थकों का हुजूम नियंत्रित करना पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होता है और इस दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले राजनैतिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं, जहां नामांकन के दौरान प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच झड़प, नारेबाजी और कभी-कभी हिंसक टकराव की आशंका बनी रहती है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन को चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों और भारी संख्या में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ती है ताकि पूरी नामांकन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इस चुनावी माहौल में डिजिटल तकनीक जहां एक वरदान है, वहीं यह प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनकर उभरी है क्योंकि हाल के हफ्तों में सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनावों के नामांकन और तारीखों को लेकर कई फर्जी और भ्रामक खबरें प्रसारित की गईं, जिनका खंडन करना और जनता के बीच सही सूचना पहुंचाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक अतिरिक्त प्रशासनिक चुनौती बन गया है।

वास्तव में, योगी और अखिलेश के बीच छिड़ा यह नामांकन युद्ध आगामी महासमर की नींव रख रहा है और वर्तमान में जो भी सांगठनिक फेरबदल या राजनैतिक बयानबाजी हो रही है, वह मुख्य चुनाव के मद्देनजर ही की जा रही है, जिसमें सभी प्रमुख दलों के सामने अपनी-अपनी विशिष्ट चुनौतियां हैं। लगातार दो बार राज्य की सत्ता पर काबिज रहने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा के सामने सत्ता विरोधी लहर को कम करने और नए चेहरों को मौका देने की चुनौती होगी, और जब विधानसभा चुनाव के वास्तविक नामांकन शुरू होंगे, तब मौजूदा विधायकों के टिकट काटने या बदलने पर जो आंतरिक असंतोष पैदा होगा, उसे संभालना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से अपने 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के साथ खुद को री-ब्रांड कर रही है, और अखिलेश यादव के लिए चुनौती यह होगी कि वे टिकट वितरण और नामांकन के समय इस सामाजिक समीकरण को जमीन पर कैसे उतारते हैं तथा अयोध्या जैसी प्रतीकात्मक और हाई-प्रोफाइल सीट पर योगी आदित्यनाथ की सीधी चुनौती का सामना करने के लिए वे अपने मौजूदा घोषित प्रत्याशी पर भरोसा बनाए रखते हैं या खुद मैदान में उतरकर इस राजनैतिक जुए को खेलने का साहस दिखाते हैं।

नामांकन की प्रक्रिया लोकतंत्र के भव्य भवन की वह पहली ईंट है, जिस पर पूरे चुनाव की शुचिता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता टिकी होती है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां की राजनीति जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, बाहुबल और धनबल के अत्यधिक जटिल ताने-बाने से बुनी गई है, वहां नामांकन को निर्विघ्न और निष्पक्ष बनाना एक युगांतकारी कार्य है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच का 'अयोध्या नामांकन चैलेंज' यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव किसी भी सामान्य चुनाव से अलग, एक वैचारिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई बनने जा रहा है। चुनौतियां चाहे राजनैतिक दलों के भीतर टिकटों को लेकर मचे घमासान की हों, कलेक्ट्रेट के बाहर कानून-व्यवस्था की हों, या फिर दोनों शीर्ष नेताओं के बीच आमने-सामने के मुकाबले की हों—इन सबका समाधान केवल और केवल सख्त प्रशासनिक इच्छाशक्ति, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और राजनैतिक दलों की लोकतांत्रिक परिपक्वता में ही निहित है। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता नामांकन के इस शोर-शराबे, रैलियों के शक्ति प्रदर्शन और शीर्ष नेताओं की इस राजनैतिक जंग के बीच हर उम्मीदवार के हलफनामे, उसके आचरण और उसकी पार्टी की नीति का बहुत सूक्ष्मता से मूल्यांकन कर रही है और आने वाले महीनों में यह देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि देश का यह सबसे बड़ा राजनैतिक सूबा इन चुनौतियों से पार पाकर किस तरह एक नए राजनैतिक भविष्य की इबारत लिखता है और क्या 'अयोध्या' वास्तव में इस महामुकाबले का मुख्य केंद्र बिंदु बनती है।

- अशोक भाटिया
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है और ऐसा करने पर युवाओं को जेल में डालना कायरता है। उन्होंने छात्रों, युवाओं, पत्रकारों और INDIA गठबंधन का जिक्र करते हुए दावा किया कि अलग-अलग बैनर के बावजूद सबकी लड़ाई संवैधानिक अधिकारों की मांग करना ही है। उनका संदेश था कि जंतर-मंतर जनता का है और उसे वापस हासिल किया जाएगा।

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देखा जाये तो बात सुनने में दमदार है। आखिर लोकतंत्र में विरोध की आवाज को जगह मिलनी ही चाहिए। लेकिन राजनीति में केवल भाषण नहीं, उसके पीछे की टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। राहुल गांधी का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि CJP के आंदोलन को लेकर कांग्रेस का रुख अब तक इतना खुला और स्पष्ट नहीं था। सवाल उठता है कि पहले दूरी, अब दोस्ती क्यों? हम आपको याद दिला दें कि परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ जुलाई में CJP ने जंतर-मंतर पर 17 दिनों तक प्रदर्शन किया था। सोशल मीडिया पर इस संगठन की चर्चा बढ़ी, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शुरुआत में उससे दूरी बनाए रखी। पार्टी का जोर अपने अभियानों ‘छात्रों की गूंज’ और ‘वोट चोरी' पर रहा। संदेश साफ था कि पेपर लीक और मतदाता सूची की कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर कांग्रेस पहले से लड़ाई लड़ रही है।
यानी आंदोलन का मुद्दा वही था, लेकिन मंच अलग-अलग थे। कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन पर किसी दूसरे संगठन को ज्यादा जगह देने के मूड में नहीं दिख रही थी। देखा जाये तो विपक्ष की राजनीति में मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण कई बार यह हो जाता है कि मुद्दे का श्रेय किसे मिलेगा।

इसके बाद, 10 अक्टूबर को CJP ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन का आह्वान किया, लेकिन कांग्रेस उससे दूर रही। 12 अक्टूबर को जब विपक्षी दलों ने अपना मार्च निकाला, तब CJP भी उस कार्यक्रम से अलग रही। एक ही मुद्दे पर अलग-अलग प्रदर्शन विपक्ष की एकजुटता के दावों पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब राहुल गांधी का कहना है कि कोई समानांतर प्रदर्शन नहीं है, बल्कि लड़ाई एक ही है। यही वह राजनीतिक मोड़ है, जहां कांग्रेस ने CJP के आंदोलन को अपने व्यापक विपक्षी अभियान से जोड़ने का संकेत दिया है।

CJP के नेताओं सौरव दास और अभिषेक रांका को जंतर-मंतर में अनधिकृत प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किए जाने और पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने तिरंगा लहराने पर भारतीयों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और भारत को ‘पाकिस्तानाइज्ड’ करने का आरोप लगाया। वहीं, CPI(ML) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने जंतर-मंतर को जनता का प्रदर्शन स्थल बताते हुए गिरफ्तारी और हिरासत को अनुचित करार दिया।

विपक्ष का तर्क है कि जब नागरिक अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उन्हें पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। दूसरी तरफ, किसी भी प्रदर्शन के मामले में प्रशासन को प्रवेश, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े नियमों का हवाला देने का अधिकार होता है। साथ ही इस विवाद का एक और अहम पहलू है। सरकार के जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में समाप्त करने के फैसले के बाद विपक्ष इसे जनता के विरोध के अधिकार से जोड़ रहा है। ऐसे में जंतर-मंतर अब राजनीतिक प्रतीक बनता जा रहा है।

इसके अलावा, राहुल गांधी की राजनीति में एक बड़ी चुनौती लंबे समय से यही रही है कि अलग-अलग मुद्दों पर उठने वाली आवाजों को एक साझा राजनीतिक अभियान में कैसे बदला जाए? CJP के साथ खड़े होने का उनका फैसला इसी दिशा में एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। छात्रों का असंतोष, पेपर लीक का मुद्दा, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के आरोप और प्रदर्शन के अधिकार का सवाल, इन सबको एक सूत्र में पिरोकर कांग्रेस भाजपा के खिलाफ व्यापक मोर्चा तैयार करना चाहती है। लेकिन यहां एक पेचीदा सवाल भी है। यदि कांग्रेस पहले से इन मुद्दों पर आंदोलन कर रही थी, तो CJP के साथ खड़े होने में इतनी देर क्यों हुई? और अगर लड़ाई वास्तव में एक ही है, तो 10 और 12 अक्टूबर को अलग-अलग प्रदर्शन क्यों हुए?

इन सवालों का जवाब केवल बयानबाजी से नहीं मिलेगा। विपक्ष को यह साबित करना होगा कि उसकी एकजुटता केवल राजनीतिक सुविधा का गठजोड़ नहीं, बल्कि मुद्दों पर आधारित साझा प्रतिबद्धता है। दूसरी ओर, सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदर्शन स्थलों और प्रशासनिक नियमों के नाम पर नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार अनावश्यक रूप से बाधित न हों।

इस पूरे सियासी घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी है। CJP को अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक उपज माना जाता रहा है और आम आदमी पार्टी का उसके आंदोलनों के प्रति समर्थन भी इस चर्चा को हवा देता है। ऐसे में राहुल गांधी का अचानक CJP के साथ खुलकर खड़ा होना कई सियासी सवाल पैदा करता है। क्या यह महज लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन का मामला है, या इसके पीछे विपक्षी राजनीति की कोई बड़ी बिसात बिछाई जा रही है? क्या CJP के बहाने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जमी सियासी बर्फ पिघलाने की कोशिश हो रही है? और क्या इसे अरविंद केजरीवाल की INDIA गठबंधन में संभावित वापसी के संकेत के तौर पर भी देखा जाना चाहिए? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक-दूसरे के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। ऐसे में अगर दिल्ली के राजनीतिक मंच पर दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती है, तो पंजाब की सियासत में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या दोनों दल एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति बनाने और दूसरी तरफ पंजाब में एक-दूसरे को चुनौती देने का दोहरा खेल खेलेंगे? देखा जाये तो भारतीय राजनीति में अक्सर सार्वजनिक मंचों पर दिखने वाली एकजुटता भविष्य के राजनीतिक समीकरणों की जमीन भी तैयार करती है। ऐसे में राहुल गांधी का CJP के समर्थन में उतरना केवल एक आंदोलन के पक्ष में दिया गया बयान है या कांग्रेस और केजरीवाल के बीच नए सियासी संवाद की शुरुआत, इस पर निगाहें बनी रहेंगी।

बहरहाल, राहुल गांधी का CJP के समर्थन में उतरना कांग्रेस की रणनीति में बदलाव का संकेत है। यह कदम विपक्ष को एक साझा मंच देने की कोशिश भी हो सकता है और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक बढ़त हासिल करने का अवसर भी क्योंकि भारतीय राजनीति में दोनों संभावनाएं एक साथ मौजूद रहती हैं। साथ ही तिरंगा किसी एक पार्टी की जागीर नहीं, संविधान किसी एक गठबंधन की संपत्ति नहीं और जंतर-मंतर किसी एक संगठन की निजी जमीन नहीं है। यदि विपक्ष सचमुच जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो उसे विश्वसनीय संघर्ष करना होगा।

-नीरज कुमार दुबे

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इस ऐतिहासिक स्थल से प्रदर्शनों को हटाने के पीछे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के अपने ठोस तर्क हैं। तात्कालिक कारणों पर नजर डालें तो वर्ष 2026 के जून और जुलाई माह में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर लगभग 36 दिनों तक चला विशाल छात्र आंदोलन इस फैसले का मुख्य आधार बना। उस आंदोलन के दौरान जंतर मंतर की सीमित क्षमता के विपरीत 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी जुट गए थे। जब इस भारी भीड़ ने संसद भवन की ओर कूच करने का प्रयास किया, तो सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई और पुलिस तथा छात्रों के बीच हुई झड़पों में 118 पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों छात्र घायल हुए। इसके अतिरिक्त, हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और युवा संगठनों द्वारा फिर से जंतर मंतर पर बड़े घेराव की तैयारी की जा रही थी। नए संसद भवन और कर्तव्य पथ के आसपास अति विशिष्ट व्यक्तियों के निरंतर आवागमन और संवेदनशील मंत्रालयों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस का मानना है कि इतनी कम दूरी पर अनियंत्रित भीड़ का जुटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम है।

सुरक्षा के अलावा स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों की दैनिक परेशानियां भी इस बदलाव का एक बड़ा कारण बनी हैं। जंतर मंतर राजधानी के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस और जनपथ के ठीक बगल में स्थित है। जब भी यहाँ कोई बड़ा प्रदर्शन होता था, तो एहतियात के तौर पर आसपास की मुख्य सड़कें और रेल के भूमिगत स्टेशन बंद कर दिए जाते थे। इससे न केवल घंटों लंबा यातायात जाम लगता था, बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की ओर जाने वाले हजारों यात्रियों की गाड़ियां छूट जाती थीं। स्थानीय व्यापार मंडलों ने लंबे समय से यह शिकायत की थी कि लगातार होने वाले धरनों और नाकेबंदी के कारण कनॉट प्लेस के व्यापार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूर्व में यह सुझाव दिया था कि प्रदर्शनों के लिए ऐसी खुली और बड़ी जगह तलाशी जानी चाहिए जहाँ आम जनजीवन प्रभावित न हो तथा प्रदर्शनकारियों के लिए पेयजल, शौचालय और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें।

किंतु इस प्रशासनिक सुविधा के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो नागरिक अधिकार संगठनों और संविधानविदों की चिंताएं अत्यंत गंभीर और विचारणीय हैं। राजधानी में सत्ता के केंद्र से जन आंदोलनों को दूर धकेलने की यह प्रवृत्ति नई नहीं है, बल्कि पिछले चार दशकों में विरोध का पता तीन बार बदला जा चुका है। वर्ष 1988 तक इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब देश के सबसे बड़े प्रदर्शनों का केंद्र हुआ करता था, जहाँ से संसद और राष्ट्रपति भवन सीधे दिखाई देते थे। अक्टूबर 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जब 5 लाख किसानों ने एक सप्ताह तक बोट क्लब पर डेरा डाला, तो सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था का हवाला देकर वहां प्रदर्शनों पर स्थायी रोक लगा दी और वर्ष 1993 में जंतर मंतर को नया विकल्प बनाया गया। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का हवाला देकर जंतर मंतर पर भी आंशिक पाबंदियां लगाईं, और अब वर्ष 2026 में इसे पूरी तरह से सूची से हटा दिया गया है।

बोट क्लब से जंतर मंतर और अब जंतर मंतर से बुराड़ी तथा कड़कड़डूमा के मैदानों तक का यह सफर वास्तव में सत्ता के गलियारों से आम जनता की भौतिक और मनोवैज्ञानिक दूरी बढ़ने की कहानी है। लोकतंत्र में किसी भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का मूल उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना और राष्ट्रीय समाचार माध्यमों के जरिए अपनी बात देश के सामने रखना होता है। जंतर मंतर की भौगोलिक स्थिति उसे यह विशेष महत्व देती थी कि वहां बैठा सौ लोगों का एक छोटा समूह भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता था। इसके विपरीत, उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी मैदान या पूर्वी दिल्ली का कड़कड़डूमा क्षेत्र मुख्य प्रशासनिक केंद्र से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बाहरी इलाकों में प्रदर्शनों को स्थानांतरित करने से प्रशासन को भीड़ प्रबंधन में तो आसानी होगी, लेकिन इससे जन आंदोलनों की दृश्यता और प्रभावशीलता कम होने का पूरा अंदेशा है। जब विरोध की आवाज सत्ता के केंद्र से बहुत दूर किसी कोने में सिमट जाती है, तो उसकी अनदेखी करना तंत्र के लिए बहुत आसान हो जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(ख) देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण और निशस्त्र सम्मेलन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2018 के मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट रूप से कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर नागरिकों के विरोध करने के अधिकार को पूरी तरह से निष्प्रभावी या अर्थहीन नहीं बनाया जा सकता। शासन का यह दायित्व है कि वह सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच एक स्वस्थ संतुलन कायम करे। यदि सुरक्षा चुनौतियों और शहरी यातायात के दबाव के कारण जंतर मंतर से प्रदर्शनों को हटाना अपरिहार्य ही था, तो सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि रामलीला मैदान, बुराड़ी और कड़कड़डूमा के नए स्थलों पर आने वाले नागरिकों की आवाज अनसुनी न रहे। लोकतंत्र की गरिमा इसी में है कि प्रदर्शन का मैदान भले ही बदल जाए, लेकिन जनता की पीड़ा को सुनने की सत्ता की संवेदनशीलता कभी कम न हो।

- महेन्द्र तिवारी

देखा जाये तो ओवैसी का हमला महज जुबानी जंग नहीं, बल्कि उस मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी की खुली घोषणा है, जिसे समाजवादी पार्टी लंबे समय से अपनी सियासी ताकत का अहम हिस्सा मानती रही है। ओवैसी का आरोप है कि मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, मुस्लिम समाज ने पीढ़ियों तक सपा का साथ दिया, लेकिन बदले में उसे अपने दम पर नेतृत्व खड़ा करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। ओवैसी का सवाल साफ है कि अगर वोट मुसलमानों का, मेहनत मुसलमानों की और सत्ता की सीढ़ी मुसलमानों के समर्थन से तैयार होती है, तो फिर नेतृत्व के दरवाजे पर ताला क्यों?

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यही वह सवाल है, जो अखिलेश यादव के लिए सियासी सिरदर्द बन सकता है। क्योंकि यूपी की राजनीति में वोट का गणित सिर्फ जातियों की गिनती से नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी से भी तय होता है। ओवैसी इसी हिस्सेदारी के मुद्दे को हथियार बनाकर सपा के उस मजबूत सामाजिक समीकरण में सेंध लगाने की तैयारी में हैं, जिसके सहारे अखिलेश 2027 में बीजेपी को चुनौती देने का सपना देख रहे हैं।

साथ ही आजमगढ़ को लेकर ओवैसी ने अखिलेश को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शिब्ली नेशनल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा न मिलने, शिब्ली अकादमी को कथित तौर पर महज पांच लाख रुपये देने, खराब सड़कों, बंद पड़े हवाई अड्डे और महंगी शिक्षा का सवाल उठाकर उन्होंने सपा के विकास के दावों पर चोट की। साथ ही उन्होंने यह भी तंज कसा कि जब आजमगढ़ में सपा के दो सांसद, दस विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष तक पार्टी के हैं, तो जमीन पर विकास की तस्वीर इतनी बदहाल क्यों है? देखा जाये तो सवाल स्थानीय है, लेकिन निशाना सीधे अखिलेश की सियासी साख पर है।

उधर, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर ओवैसी ने दोनों को क्रमशः संभल और गोरखपुर से उतरने की नसीहत देकर राजनीतिक अखाड़े में नया दांव चल दिया। साथ ही मोदी और योगी सरकार पर मुठभेड़ों, बुलडोजर कार्रवाई और मुसलमानों के घरों-दुकानों पर कार्रवाई को लेकर हमला बोलते हुए उन्होंने खुद को मुस्लिम अधिकारों की मुखर आवाज के रूप में पेश किया।

लेकिन इस पूरी लड़ाई का असली सवाल यही है कि क्या ओवैसी मुस्लिम समाज के भीतर स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व खड़ा कर पाएंगे, या उनका वोट काटने वाला चेहरा होने का आरोप ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बनेगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि सपा के साथ गठबंधन की कोशिश नाकाम होने के बाद ओवैसी के सामने अपनी ताकत साबित करने की चुनौती है। वहीं अखिलेश के सामने यह भरोसा कायम रखने की परीक्षा है कि उनका सामाजिक गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने का समीकरण नहीं, बल्कि सत्ता में भागीदारी का भी रास्ता है।

देखा जाये तो यूपी में 2027 की जंग अभी शुरू नहीं हुई है, मगर मुस्लिम वोटों की चौसर बिछ चुकी है। ओवैसी ने चाल चल दी है, अखिलेश को जवाब देना है और बीजेपी इस खींचतान का सियासी फायदा उठाने की ताक में रहेगी। आखिरकार, चुनाव में न नारा अकेले जीतता है, न आरोप, जीतता वही है, जिसके साथ जनता का भरोसा, संगठन की ताकत और वोटों का ठोस गणित होता है।

-नीरज कुमार दुबे

विकसित भारत का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इससे पहले केंद्र और राज्यों की सरकारों का यह खुलासा करना चाहिए कि देश के लोगों को गुणवत्तायुक्त पर्याप्त पीने का पानी कब तक उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए देश की राष्ट्रीय नीति क्या है। इस मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस बारे में चर्चा करते ही देश के विकास और विकसित भारत के सपने पर सवालिया निशान लग जाते हैं। देश के सत्तारुढ़ दलों और विपक्षी दलों के नेता ऐसे जमीनी जरूरतों के मुद्दों से मुंह चुराते हैं। पेयजल जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकारों के पास दूरदृष्टि और योजनाएं नहीं हैं। यदि लगातार एक या दो बार देश में मानसून मेहरबान न हो तो देश में पीने के पानी का हाहाकार मचने लगता है।

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देश में पेयजल संकट अभी से गहराने लगा, जबकि अभी मानसून की विदाई हुई है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर से सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में कम से कम 10 प्रतिशत जल कटौती लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के जालना जिले में बांध में केवल 2 प्रतिशत पानी बचा है। नौबत यहां तक आ गई है कि प्रशासन को पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों के साथ रात में भी निगरानी और गश्त करनी पड़ रही है। इस बार मानसून में बारिश की करीब 12—13 प्रतिशत की कमी के कारण देश के दूसरे राज्यों की हालत भी महाराष्ट्र जैसी होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

देश के कई राज्यों में कम बारिश का असर अब जलाशयों पर दिख रहा है। 1 अक्टूबर तक देश के प्रमुख जलाशयों में 71.84% पानी था। पिछले साल इसी समय यह 90.31% था, जबकि सामान्य स्तर 81.79% है। अर्थात इस बार जलाशयों में पानी पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। देशभर में इस बार का मानसून 13वां सबसे सूखा सीजन रहा। पिछले 11 सालों में यह सबसे कम बारिश वाला मानसून रहा है। हालांकि, सीजन खत्म होने से पहले हुई तेज बारिश के कारण बारिश की कमी में 2.5% का सुधार हुआ। मानसून-2026 सीजन सामान्य से 12.6% कम बारिश के साथ खत्म हुआ। देश के 43% जिलों में 20 से 72% तक कम बारिश हुई। सबसे ज्यादा पंजाब में 41% कम बारिश हुई। राजस्थान में करीब 22% कमी दर्ज की गई। इनके अलावा 9 राज्यों में भी औसत से कम बारिश हुई। पूर्वी भारत में ओडिशा में सामान्य से 30% ज्यादा बारिश हुई, जबकि बारिश के लिए प्रसिद्ध पूर्वोत्तर राज्यों में इस साल 1901 के बाद सबसे कम बारिश दर्ज की गई।

पानी की कमी का असर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और तमिलनाडु में ज्यादा दिख रहा है। कई इलाकों में खेती के लिए पानी कम पड़ रहा है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। आजादी के साठ वर्षो के बाद भी देश की एक तिहाई जनता को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। शायद यही कारण है कि प्रतिवर्ष जल जनित बीमारियों के चलते 15 लाख बच्चे काल के गाल में समा जाते है और काम के अनगिनत घंटों का नुकसान होता है। समस्या यह है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें पेयजल संकट को दूर करने के लिए गंभीर नहीं, जबकि वे इससे परिचित है कि आने वाले समय में पानी के लिए युद्ध छिड़ सकते है।

भारत में पेयजल संकट बढ़ती आबादी और कृषि की जरूरतों के कारण भी गंभीर होता जा रहा है। करीब 65-70 प्रतिशत जल कृषि कार्यो में खप जाता है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के संचालन में भी जल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। विडंबना यह है कि न तो उद्योग एवं कृषि क्षेत्र को अपनी आवश्यकता भर पानी उपलब्ध हो पा रहा है और न ही आम आदमी को।

हमारे देश में जल संकट जब-तब गंभीर रूप ले लेता है। बात चाहे कावेरी जल विवाद के कारण तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की तनातनी की हो अथवा यमुना जल के बंटवारे को लेकर दिल्ली एवं हरियाणा के बीच की, ऐसे विवाद लगातार बढ़ते जा रहे है। अब तो जल बंटवारे को लेकर राजनीति भी होने लगी है और एक प्रांत के लोगों को दूसरे प्रांत के लोगों के समक्ष खड़ा करने में संकोच नहीं किया जा रहा है। इन दिनों होगेंक्काल पेयजल परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच यही हो रहा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं जबकि 16 करोड़ लोग गंदा पानी पी रहे हैं। शुद्ध पानी के लिए सरकार करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश के करीब 9 राज्यों में पानी की गुणवत्ता खराब है। नीति आयोग की कंपोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में पानी की वजह से हर साल दो लाख लोगों की मौत हो रही है। साल 2030 तक ये स्‍थ‍िति‍ और विकराल हो जाएगी जब देश की लगभग 40 फीसदी आबादी के सामने पानी का संकट होगा। विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य तक देश में पेयजल की हालत का तो आकलन ही नहीं किया गया है।

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के वैश्विक स्तर पर कुल पानी की सालाना निकासी या खपत के मामले में भारत पहले पायदान नंबर-1 पर है। अत्यधिक आबादी और कृषि (सिंचाई) के कारण सबसे आगे है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर है। सुरक्षित पेयजल और जल गुणवत्ता के मामले में भारत की गिनती दुनिया के सबसे निचले स्तर के देशों में होती है। पेयजल से लेकर जल संरक्षण की योजनाओं पर अत्यंत शिथिलता बरती जा रही है। दो वर्ष पूर्व आम बजट में ऐसी योजनाओं के लिए तमाम प्रावधान किए गए थे, लेकिन इस बजट में वे सिरे से गायब है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जल संसाधन का उतना ही महत्व है जितना ऊर्जा और अन्य साधनों का। जब तक ऐसी बुनियादी सुविधाओं का समाधान नहीं होगा, तब तक विकसित राष्ट्र का सपना एक छलावा ही साबित होगा।

- योगेन्द्र योगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात मुख्यमंत्री काल में ही अपने दूरगामी निर्णयों से विशिष्ट पहचान बना ली थी। चाहे वह गोदारा कांड हो या फिर गुजरात भूकंप और उसके बाद विनाशकारी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निमार्ण के कार्य, नर्मदा के अतिरिक्त पानी को पाइपलाइन के माध्यम से उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ भारत का सपना भी गुजरात के रास्ते ही आया है तो कृषि और घरेलू जरुरत की बिजली की व्यवस्था को अलग अलग कर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना अपने आप में बड़ी बात है। वाईब्रेंट गुजरात समिट को देशी विदेशी निवेश को सिंगल विण्डों सिस्टम के माध्यम से साकार करना किसी दूरगामी सोच का ही परिणाम है। आज देष के अनेक राज्यों में निवेश सम्मेलन होने लगे हैं और ईज ऑफ डूइंग के बावजूद गुजरात समिट को मॉडल समिट माना ही जाता है। आज का मेक इन इंडिया इसी का विस्तार है।

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जहां तक प्रधानमंत्री बनने के बाद के निर्णयों का सवाल है तो कूटनीति और विदेश नीति के मौर्चें पर आज भारत की तूंती बोलती है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाघाट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिन्दुर ने समूची दुनिया के सामने भारत के रण कौशल की धाक जमा दी और इसका परिणाम यह रहा कि पाकिस्तान के पक्ष में आवाज उठाने की हिम्मत लगभग अन्य देशों में नहीं ही रही। कहने को तुर्किया पाकिस्तान के पक्ष में गाहे-बेगाहे बोलता रहता है पर उसका असर नगण्य ही है। ब्रिक्स के माध्यम से आज भारत दुनिया के देशों का नेतृत्व कर रहा है तो अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की शुरुआत भारत के नेतृत्व में दुनिया के देश करने लगे हैं। देर सबेर यह हालात होंगे ही। समान नागरिकता कानून और कष्मीर में धारा 370 हटाकर कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ना लगभग असंभव काम हो सका है।

आर्थिक क्षेत्र में आज भारत दुनिया की प्रमुख ताकत बनकर उभरा है। एक राष्ट्र एक कर जीएसटी विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद आज इकोनोमी का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। नोटबंदी का लाख विरोध हुआ और जनधन, आधार और मोबाइल यानी की जाम का असर साफ दिखाई दे रहा है। आज मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में भारत अग्रणी देष हो गया है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल ने असर दिखाया है तो सुधार प्रयासों का ही परिणाम है हमारे देश से आज सामरिक महत्व के उत्पादों का निर्यात होने लगा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना ने एमएसएमई को नई ताकत दी है। न्यायिक क्षेत्र के सुधार सामने हैं। पुराने अनावश्यक कानूनों को हटाया गया है तो आज के संदर्भ में नई भारतीय न्याय संहिता लागू की है। चार श्रम कानूनों के माध्यम से श्रमिकों के भविष्य को संवारने का काम किया गया है।

विपक्ष के दो प्रमुख हथियार, राममंदिर और धारा 370 हटाने का बीजेपी का सगूफा केवल राजनीतिक लाभ के लिए है पर नरेन्द्र मोदी सरकार ने राममंदिर का निर्माण कराकर स्पष्ट संदेश दे दिया कि बीजेपी के नारे या वादे खयाली पुलाव नहीं होते। बिना किसी विवाद के राममंदिर विवाद का निपटारा बहुत बड़ी उपलब्धी मानी जानी चाहिए। तीन तलाक का बिल पारित कराना अपने आप में मुश्किल भरा काम था। नारी शक्ति बंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक नेत्त्व में 33 प्रतिशत आरक्षण महिला सषक्तिकरण का बड़ा निर्णय माना जाना चाहिए। कोविड 2019 के दौरान भारत द्वारा किये गये प्रबंधन को वैश्विक सहयोग को समूचे देशों द्वारा सराहा गया। आयुष्मान भारत, कृषि और कृषक सम्मान के निर्णय, पीएम गरीब कल्याण योजना या इसी तरह के कार्यक्रमों और निर्णयों की लंबी फेहरिस्त हो जाती है।

सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न 25 साल के अपने राजनीतिक नेतृत्व के दौरान क्या किया और ना ही यह कोई गुणगान का सवाल है। सवाल सीधा सा यह है कि आज भारत दुनिया के देशों का पिछलग्गू ना होकर दुनिया के देष भारत की और देखने लगे हैं। भारत अपने स्तर पर अपनी आवश्यकताओं और संप्रभुता को बनाये रखते हुए निर्णय लेता है और इसके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती है। नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री रहते जो कठोर निर्णय लिए गए हैं उनमें से अधिकांश दुधारी निर्णय रहे हैं और सबसे मजे की बात यह है कि चुनावों में जनता द्वारा उन पर मोहर लगाई जा रही है। इसलिए विपक्ष लाख आलोचना करें पर इसमेंं कोई दो राय नहीं कि 25 साल की यात्रा और विपक्ष के तीखे हमलों के बावजूद नरेन्द्र मोदी जनता के भरोसे पर खरे उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि निर्णय करना और खासतौर से कठोर निर्णय जोखिम भरा होता है पर प्रत्येक कठोर निर्णय के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अधिक निखर के आये हैं।

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

हम आपको बता दें कि एलन मस्क का आरोप है कि मुकेश अंबानी का प्रभाव स्टारलिंक की भारत में एंट्री में बाधा बन रहा है। जबकि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि स्टारलिंक, जियो सैटकॉम और वनवेब जैसी कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी और स्पेक्ट्रम से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मस्क के भेदभाव के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब नियमों के तहत मंजूरी मिलनी है, तो मस्क बार-बार अंबानी को निशाना बनाकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं?

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देखा जाये तो मस्क जिस स्टारलिंक को भारत में जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं, वह कोई सामान्य इंटरनेट सेवा नहीं है। यह हजारों उपग्रहों के नेटवर्क के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराती है। दूरदराज के गांवों, सीमावर्ती इलाकों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए यह तकनीक उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुरक्षा संबंधी सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाए। रूस और चीन समेत दुनिया के तमाम देशों ने स्टारलिंक को अनुमति नहीं दी है। वहीं भारत के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या विदेशी कंपनी के नियंत्रण वाले नेटवर्क पर निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जोखिम पैदा कर सकती है?

भारत सरकार की चिंताओं में डेटा की सीमा पार आवाजाही, संचार पर नियंत्रण और सुरक्षा एजेंसियों की कानूनी निगरानी जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह चिंता काल्पनिक भी नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मार्च 2025 में ही स्टारलिंक पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत पड़ने पर संचार बंद करने का अधिकार स्टारलिंक के पास होगा या उसके भारतीय साझेदारों के पास? उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या इन समझौतों के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश थी? विडंबना देखिए कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस पहले सुरक्षा संबंधी सवाल उठा रही थी, उसी मुद्दे पर आज राहुल गांधी मस्क के आरोपों को राजनीतिक समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही एलन मस्क ने रिलायंस पर भाजपा को चुनावी चंदा देने का आरोप लगाया है। लेकिन अगर चुनावी फंडिंग और कारोबारियों के राजनीतिक प्रभाव का प्रश्न उठाया जा रहा है, तो यही कसौटी मस्क पर भी लागू होनी चाहिए। अमेरिकी चुनाव आयोग में दाखिल दस्तावेजों से पता चला था कि मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले राजनीतिक समूहों को 25.9 करोड़ डॉलर से अधिक दिए थे। इसमें लगभग 23.9 करोड़ डॉलर अमेरिका पीएसी को दिए गए थे। इसलिए सवाल उठता है कि अगर किसी उद्योगपति की चुनावी फंडिंग राजनीतिक प्रभाव का प्रमाण मानी जा सकती है, तो ट्रंप की जीत के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने वाले मस्क से यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या अमेरिका में किसी पसंदीदा उम्मीदवार की मदद करना लोकतंत्र है, लेकिन भारत में किसी कंपनी की राजनीतिक फंडिंग अपने आप संदेह का विषय बन जाती है? वास्तविकता यह है कि कॉरपोरेट राजनीतिक चंदा अनेक लोकतंत्रों में चुनावी राजनीति का हिस्सा है।

साथ ही भारत में इंटरनेट की कीमतों की तुलना भी इस बहस को एक नया आयाम देती है। रिलायंस जियो ने सस्ते मोबाइल डेटा के जरिए करोड़ों भारतीयों को इंटरनेट से जोड़ा है और यह कंपनी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा देने के लिए जानी जाती है जबकि एलन मस्क की ब्रॉडबैंड सेवाएं और उनके उपकरण बेहद महंगे हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि स्टारलिंक बेकार है। दूरदराज के क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता वास्तविक हो सकती है। लेकिन मस्क यदि भारतीयों के हितों की बात करते हैं, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि उनकी सेवा कितने भारतीयों की पहुंच में होगी। प्रतिस्पर्धा का स्वागत होना चाहिए, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा और आम उपभोक्ता की आर्थिक क्षमता की कीमत पर नहीं।

इसके अलावा, राहुल गांधी ने मस्क के ‘असली बॉस’ वाले सवाल के जवाब में लिखा, ‘वेलकम टू इंडिया, एलन। दूसरे शख्स से मिलोगे तो हैरान रह जाओगे।’ यह टिप्पणी परोक्ष रूप से गौतम अडानी की ओर संकेत करती दिखाई दी। मस्क ने इसके जवाब में राहुल को धन्यवाद दिया। देखा जाये तो राहुल का उद्योगपतियों और सरकार के संबंधों पर सवाल उठाना गलत नहीं है। लेकिन क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर किसी विदेशी कारोबारी के साथ सोशल मीडिया पर राजनीतिक तंज कसना पर्याप्त है? विपक्ष का दायित्व सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि देश की रणनीतिक और डिजिटल सुरक्षा पर कोई समझौता न हो। साथ ही इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब जब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आता है तब तब राहुल गांधी अलग राह क्यों पकड़ लेते हैं?

यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट से नाराज हैं। पूर्व की सरकारों में लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडें मुद्दों पर राय सोशल मीडिया पर नहीं रखी जाती। उनका कहना है कि पार्टी स्तर पर देशहित में जो राय बनती है उसके आधार पर ही सबको बोलना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि जयराम रमेश इस मुद्दे पर पहले ही पार्टी का पक्ष रख चुके थे और स्टारलिंक के संभावित सुरक्षा जोखिमों पर गंभीर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेताओं ने पूछा है कि राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे जयराम रमेश की ओर से उठाये गये सवालों से सहमत हैं या मस्क के समर्थन में उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं?

बहरहाल, एलन मस्क को प्रतिस्पर्धा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शर्तें तय करने और भारतीय जनता को पारदर्शी व्यवस्था की मांग करने का उतना ही अधिकार है। प्रधानमंत्री पद पर तंज कसकर मस्क अगर अपनी कंपनी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी समझना होगा कि भारत में कारोबार सिर्फ दबाव या सार्वजनिक बयानबाजी के दम पर नहीं, बल्कि नियमों के तहत होता है। उनकी इस टिप्पणी ने उलटे भारत में उनके रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर कई भारतीयों ने नाराजगी जताई है। राहुल गांधी को भी यह समझना चाहिए कि सरकार का विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के हितों को किसी विदेशी कारोबारी और उसकी कंपनी के साथ चल रहे विवाद का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।

-नीरज कुमार दुबे

चारधाम यात्रा के दौरान इस वर्ष सितंबर के मध्य तक 800 टन से अधिक कचरा एकत्र होने की सूचना इस संकट की गंभीरता को सामने रखती है। केदारनाथ जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त के बीच 50.30 टन कचरा जमा होना विशेष चिंता का विषय है। यह तथ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फेंकी गई एक प्लास्टिक बोतल केवल एक बोतल नहीं रहती, वह लंबे समय तक पर्यावरण में मौजूद रहकर मिट्टी, जलस्रोतों और वन्यजीवन के लिए खतरा बन सकती है। विडंबना देखिए-जिस स्थान पर मनुष्य आत्मशुद्धि, संयम और त्याग की भावना लेकर जाता है, वहीं वह अपने पीछे कचरे का निशान छोड़ आता है। क्या ऐसी यात्रा को वास्तव में तीर्थयात्रा कहा जा सकता है? तीर्थ का अर्थ केवल किसी मंदिर तक पहुंच जाना नहीं है। तीर्थ मनुष्य के भीतर परिवर्तन की यात्रा है। यदि मंदिर में माथा टेकने के बाद हम उसी पर्वत की गोद में प्लास्टिक फेंक दें, जिसकी पवित्रता के नाम पर वहां पहुंचे हैं, तो हमारी आस्था अधूरी रह जाती है।

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इस संदर्भ में ‘कैरी मी बैक’ अभियान उम्मीद की एक महत्वपूर्ण किरण है। लगभग पांच हजार तीर्थयात्रियों द्वारा करीब 18 किलोमीटर के रास्ते से 12 टन से अधिक कंप्रेस्ड प्लास्टिक वापस नीचे लाना बताता है कि श्रद्धालुओं को सहभागी बनाया जाए तो वे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह केवल कचरा उठाने का अभियान नहीं, बल्कि तीर्थयात्रा की मानसिकता बदलने का प्रयास है। ऐसे अभियानों को व्यापक स्वरूप देकर हिमाचल, उत्तराखंड और अन्य हिमालयी तीर्थ क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। अमरनाथ यात्रा से मिला अनुभव भी सकारात्मक दिशा दिखाता है। पुनः उपयोग किए जाने वाले बर्तनों और पानी भरने की सुविधाओं के विस्तार के कारण यात्रियों की संख्या में 17 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद प्रति यात्री कचरे में 15 प्रतिशत कमी आना इस बात का प्रमाण है कि सुविधाजनक और वैज्ञानिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए तो पर्यावरणीय दबाव कम किया जा सकता है। इसलिए केवल श्रद्धालुओं से अपील करना पर्याप्त नहीं है, प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार सबसे सहज विकल्प बने।

हिमाचल प्रदेश के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर भीड़ का अनियंत्रित बढ़ना इसी व्यापक संकट का हिस्सा है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, चामुंडा, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, नैना देवी और अन्य धार्मिक-पर्यटन स्थलों पर मौसम विशेष में बढ़ने वाला दबाव यातायात, जलापूर्ति, सीवेज, ठोस कचरा और स्थानीय संसाधनों पर असर डालता है। पहाड़ों की वहन क्षमता मैदानी शहरों जैसी नहीं है। इसलिए किसी भी तीर्थ या पर्यटन स्थल की लोकप्रियता को केवल अधिकाधिक लोगों को वहां पहुंचाने की सफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब समय आ गया है कि ‘जितने अधिक पर्यटक, उतना अधिक विकास’ की सोच को ‘जितना संवेदनशील पर्यावरण, उतना जिम्मेदार पर्यटन’ में बदला जाए। तीर्थस्थलों की वहन क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन हो और उसके आधार पर प्रतिदिन या मौसम के अनुसार आगंतुकों की संख्या निर्धारित की जाए। सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रभावी नियंत्रण हो, पानी के रिफिल स्टेशन बढ़ाए जाएं, बोतलों और पैकेजिंग के लिए डिपॉजिट-रिटर्न व्यवस्था लागू की जाए तथा कचरे को स्रोत पर ही अलग करने की व्यवस्था हो। दुकानदारों, होटल संचालकों और वेंडरों को उनके द्वारा उत्पन्न कचरे के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण है तीर्थयात्री की मानसिकता में परिवर्तन। पहाड़ हमारे मनोरंजन के मैदान नहीं हैं। वे हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्राकृतिक विरासत हैं। जिस नदी के किनारे हम पूजा करते हैं, वही नदी नीचे बसे करोड़ों लोगों का जीवन है। जिस जंगल को हम कैमरे में कैद करते हैं, वही जंगल पहाड़ी पारिस्थितिकी को संतुलित करता है। जिस पर्वत को हम देवभूमि कहकर नमन करते हैं, उसकी ढलानों पर प्लास्टिक फेंकना हमारी अपनी श्रद्धा का अपमान है। नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में समय-समय पर अत्यधिक वर्षा, बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने यह चेतावनी दी है कि पर्वतीय पारिस्थितिकी के साथ छेड़छाड़ के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हर आपदा को सीधे पर्यटन या प्रदूषण का परिणाम मानना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि अनियोजित निर्माण, अत्यधिक मानवीय दबाव, वन क्षरण और कचरा प्रबंधन की कमजोरी पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है।

हिमालय आज चिन्ताओं का हिमालय बन गया है। कुछ दशकों में खासकर हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में विकास के नाम पर जहां प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है, वहीं धार्मिक पर्यटन के नाम पर व्यापक स्तर पर प्रदूषण फैला है। इतना ही नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ कर नियमों के खिलाफ ऐसा निर्माण खड़ा किया जा रहा है, जो बाढ़ और भूस्खलन के साथ बर्बादी लेकर आता रहा है। सवाल यह भी है कि पहाड़ी राज्यों में विकास का क्या पैमाना होना चाहिए? अगर विकास के नाम पर कहीं निर्माण गतिविधियां आवश्यक हों तो वह नियोजन के साथ ही आपदाओं को झेलने में सक्षम होनी चाहिए। आम तौर पर देखा गया है कि इन राज्यों में पर्यटन एवं धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देेने के नाम पर ऐसी बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो गईं जो न सिर्फ बाढ़ और भूस्खलन झेलने में अक्षम साबित हुईं, बल्कि पर्यावरण के हिसाब से भी नुकसानदेह रही हैं। ऐसे निर्माण में सरकारी स्तर पर सतर्कता की जो उम्मीद की जाती है, उसे नजरअंदाज किया गया।

हिमालय हमें बहुत कुछ देता है-जल, वन, जैव विविधता, जलवायु संतुलन, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। बदले में हमारी जिम्मेदारी केवल वहां जाकर पूजा करना नहीं, बल्कि उस प्रकृति की रक्षा करना भी है। तीर्थयात्री यदि एक बोतल पानी लेकर पहाड़ पर जा सकता है तो खाली बोतल वापस भी ला सकता है। यह छोटा-सा संकल्प बड़े परिवर्तन का आधार बन सकता है। आस्था और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। धार्मिक यात्रा का वास्तविक संस्कार तभी पूर्ण होगा जब तीर्थयात्री मंदिर से लौटते समय अपने साथ प्रसाद ही नहीं, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी लेकर लौटे। सरकारें व्यवस्था करें, स्थानीय समुदाय भागीदारी निभाएं और श्रद्धालु अपना कचरा वापस लाने का संकल्प लें-तभी हिमालय की पवित्रता सुरक्षित रह सकेगी। हिमालय को केवल देवभूमि कहने से उसकी रक्षा नहीं होगी, उसे देवभूमि की तरह व्यवहार देकर ही उसकी पवित्रता बचाई जा सकती है। यही सच्ची तीर्थयात्रा है, यही प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और यही आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा नैतिक दायित्व है।

- ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

फ्रांस के राष्ट्रपति के IMEC विशेष दूत जेरार्ड मेस्त्राले ने नई दिल्ली में साफ कहा है कि IMEC के विस्तार पर फैसला मौजूदा आठ हस्ताक्षरकर्ता सरकारें ही करेंगी। उल्लेखनीय है कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ इसके मौजूदा हस्ताक्षरकर्ता हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आया यह प्रोजेक्ट भारत को अरब प्रायद्वीप के रास्ते यूरोप से जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग, रेल नेटवर्क, ऊर्जा ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ने की परिकल्पना करता है।

सबसे अहम बात यह है कि इस साल के अंत तक IMEC की पहली मंत्रीस्तरीय बैठक होने की उम्मीद है। अब तक इसकी गतिविधियां मुख्यतः स्टीयरिंग कमेटी के स्तर तक सीमित रही हैं। मंत्रीस्तरीय बैठक न केवल परियोजना को राजनीतिक गति दे सकती है, बल्कि इसके भौगोलिक दायरे और सदस्यता विस्तार पर भी बड़ा फैसला संभव है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जॉर्डन और इजरायल मूल समझौते में उल्लिखित थे, हालांकि वे आठ हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल नहीं हैं।

युद्ध ने बदली IMEC की तस्वीर

देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनाव ने IMEC के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन साथ ही इसकी जरूरत भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी है। होर्मुज और बाब-अल-मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ते खतरे ने यह साफ कर दिया है कि IMEC को किसी एक संवेदनशील मार्ग पर निर्भर नहीं रहना होगा। सवाल यही है कि जिस कॉरिडोर का मकसद सुरक्षित और वैकल्पिक व्यापार मार्ग देना है, अगर वही कुछ जोखिम भरे रास्तों पर निर्भर रहा तो वह कितना भरोसेमंद साबित होगा?

यही कारण है कि 2026 का IMEC, 2023 के IMEC से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अब इसे एक सीधी लाइन वाले कॉरिडोर के बजाय 'नेटवर्क ऑफ कॉरिडोर्स' के रूप में देखने की जरूरत महसूस की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मैरी-एस्टेल रे के अनुसार बदलते हालात ने मूल कॉरिडोर की संरचना बदल दी है और अब व्यापारियों के लिए कई वैकल्पिक मार्गों और विकल्पों की जरूरत है। साथ ही इस बदलाव में ओमान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। ओमान अरब प्रायद्वीप के लिए एक वैकल्पिक प्रवेश द्वार बन सकता है और उसके बंदरगाह होर्मुज तथा बाब-अल-मंदेब के जोखिम से बचने वाली व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सोहर और यूएई के फुजैराह के बीच प्रस्तावित रेल संपर्क इसी नई रणनीतिक सोच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

'लाइन' नहीं, ऐसा नेटवर्क जिसे दुश्मन तोड़ न सके

विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही मार्ग पर निर्भर रहने वाला कॉरिडोर युद्ध या भू-राजनीतिक संकट में आसानी से बाधित हो सकता है। इसके विपरीत कई बंदरगाहों, रेल मार्गों और समुद्री विकल्पों वाला नेटवर्क संकट के दौरान अपना रास्ता बदल सकता है। यही IMEC की नई रणनीतिक दिशा बन सकती है। फुजैराह जैसे होर्मुज के बाहर स्थित बंदरगाहों को मजबूत करना, ओमान के सोहर और सलालाह जैसे विकल्पों को जोड़ना तथा मिस्र और अन्य संभावित मार्गों को नेटवर्क में शामिल करना इस परियोजना को ज्यादा प्रभावी बना सकता है। देखा जाये तो इसका अर्थ केवल IMEC की सीमा बढ़ाना नहीं, बल्कि उसकी पूरी भौगोलिक संरचना को फिर से डिजाइन करना है।

भारत के हाथ में डिजिटल कमान भी

साथ ही भारत केवल भौतिक कनेक्टिविटी पर निर्भर नहीं है। पूर्व बंदरगाह सचिव राजेश कुमार सिन्हा के मुताबिक IMEC की लॉजिस्टिक प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाना आवश्यक है। भारत ने यूएई के साथ मिलकर MAITRI (Master Application for International Trade and Regulatory Interface) विकसित किया है, जो मई में लाइव हुआ। यह डिजिटल ढांचा आगे IMEC के दूसरे हिस्सों में भी दोहराया जा सकता है।

IMEC का लक्ष्य सिर्फ सामान पहुंचाना नहीं, बल्कि तेज, सस्ता और सुरक्षित व्यापार तंत्र तैयार करना है। मूल परिकल्पना के अनुसार इससे ट्रांजिट समय में 40 प्रतिशत तक और लॉजिस्टिक लागत में करीब 30 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षित डिजिटल कनेक्टिविटी भी इस परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

चीन के सामने भारत का रणनीतिक दांव

इसके अलावा, IMEC का महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। यह चीन की Belt and Road Initiative के सामने एक वैकल्पिक वैश्विक कनेक्टिविटी मॉडल भी प्रस्तुत करता है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया समर्थन ने इस परियोजना को फिर राजनीतिक ऊर्जा दी है। हालांकि अमेरिकी समर्थन का वित्तीय समर्थन में बदलना अभी निश्चित नहीं माना जा रहा।

साथ ही भारत के लिए इसका सामरिक अर्थ और भी बड़ा है। यदि IMEC बहु-मार्गीय नेटवर्क में बदलता है, तो भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। इसके अलावा, यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत करेगा। यानी भारत किसी एक शक्ति या किसी एक व्यापारिक मार्ग पर निर्भर हुए बिना कई देशों और कई कॉरिडोरों के साथ समानांतर साझेदारी आगे बढ़ा सकेगा।

भारत पहले ही IMEC के साथ-साथ International North-South Transport Corridor और Eastern Maritime Corridor जैसे अन्य संपर्क मार्गों पर काम कर रहा है। यही व्यापक रणनीति भारत को केवल IMEC का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य के वैश्विक कनेक्टिविटी नेटवर्क का केंद्रीय खिलाड़ी बना सकती है।

असली चुनौती: कॉरिडोर को जमीन पर उतारना

हालांकि तस्वीर पूरी तरह आसान नहीं है। कई रेल लिंक, बंदरगाह और कनेक्टिविटी परियोजनाएं अभी विकास के दौर में हैं। युद्ध जोखिम, बीमा लागत, पूंजी की लागत और क्षेत्रीय अस्थिरता IMEC को व्यावसायिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है। भारत के सामने निर्यात के लिए पर्याप्त कार्गो उपलब्ध कराने की चुनौती भी है। इसके लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होगी। जैसे कि एक साझा कानूनी या संस्थागत व्यवस्था, बेहतर डिजिटल एकीकरण, देशों के बीच समन्वय और व्यापारियों तथा निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी।

बहरहाल, पश्चिम एशिया के संकट ने IMEC की जरूरत को कम नहीं किया, बल्कि इसे और बढ़ा दिया है। अब कोशिश इसे एक ही रास्ते तक सीमित रखने की नहीं, बल्कि ऐसे मजबूत नेटवर्क में बदलने की है, जिसमें किसी एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के बंद होने पर भी व्यापार जारी रह सके। इस पूरी रणनीति में भारत की भूमिका बेहद अहम है। भारत अब केवल दूसरे देशों तक पहुंचने वाले रास्ते का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि ऐसे नए रास्ते तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जो आने वाले समय में वैश्विक व्यापार की दिशा तय कर सकते हैं।

-नीरज कुमार दुबे
 

हम आपको बता दें कि असम के सिलचर में 3 अक्टूबर को नगर निगम के पहले चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान हुआ। परिणाम में भाजपा ने 42 में से 32 सीटें जीतीं और उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने दो सीटें हासिल कीं। कांग्रेस को केवल दो सीटें मिलीं, जबकि छह सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। यानी बैलेट पेपर वाले चुनाव में भी भाजपा-नीत NDA ने दो-तिहाई से अधिक सीटें जीत लीं। यह परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि EVM पर सवाल उठाने वाली राजनीति में अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि यदि चुनाव बैलेट पेपर से हो तो परिणाम अलग होगा। सिलचर का परिणाम कम-से-कम इतना जरूर बताता है कि बैलेट पेपर अपने आप किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में परिणाम नहीं बदल देता। मतदाता जिस राजनीतिक दल को समर्थन देना चाहता है, वह अपना समर्थन मतदान की किसी भी व्यवस्था में व्यक्त कर सकता है।

इसी संदर्भ में इस साल हुए पांच विधानसभा चुनावों यानि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के पोस्टल बैलेट आंकड़ों की भी चर्चा होनी जरूरी है। निर्वाचन आयोग के चुनाव नतीजों वाले पोर्टल पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में EVM वोटों के साथ पोस्टल वोटों का भी अलग विवरण दर्ज है। आप इनका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि भाजपा और एनडीए को अच्छी खासी संख्या में पोस्टल बैलेट के जरिये भी मत मिला था। असम में तो कई निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों को पोस्टल बैलेट में मजबूत समर्थन मिला था। पश्चिम बंगाल में भी कई ऐसे निर्वाचन क्षेत्र रहे जहां भाजपा उम्मीदवारों को सैकड़ों पोस्टल वोट मिले और वे परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। हम आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट मुख्यतः चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और कानून के तहत पात्र अन्य श्रेणियों के मतदाताओं से जुड़े होते हैं। इसलिए इनके आधार पर पूरे राज्य की जनता की राजनीतिक पसंद का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन ये आंकड़े एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा करते हैं।

सवाल उठता है कि यदि किसी दल का तर्क है कि मतदान की मशीन यानि ईवीएम ही उसकी हार का कारण है, तो उसे उन चुनावों और निर्वाचन क्षेत्रों को भी देखना चाहिए जहां कागज पर वोट पड़े और फिर भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। देखा जाये तो विपक्ष के सामने वास्तविक राजनीतिक चुनौती केवल EVM पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि मतदाता लगातार किन मुद्दों, नेतृत्व और संगठनात्मक विकल्पों को प्राथमिकता दे रहा है।

चुनाव आयोग या किसी संवैधानिक संस्था की आलोचना करने का लोकतांत्रिक अधिकार विपक्ष के पास है। यदि कहीं चुनावी प्रक्रिया में ठोस अनियमितता का प्रमाण है, तो उसकी जांच और सुधार की मांग भी पूरी तरह जायज है। लेकिन हार के हर परिणाम को पहले से ही संस्थागत साजिश मान लेना और संगठन, उम्मीदवार, जनसंपर्क, स्थानीय मुद्दों तथा राजनीतिक रणनीति की समीक्षा से बचना लोकतांत्रिक राजनीति के लिए स्वस्थ रास्ता नहीं है।

ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे दलों को समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र किसी एक मशीन से बड़ा है। जनता का फैसला EVM, बैलेट पेपर और पोस्टल बैलेट, हर माध्यम से सामने आता है। इसलिए राजनीतिक दलों के लिए सबसे कठिन, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या वे चुनावी व्यवस्था बदलने की मांग से पहले अपने मतदाताओं के बदलते मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं?

हम आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत की ‘धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा’ को लेकर साफ संदेश दिया है कि चुनावी राज्य में किसी एक नेता का समानांतर अभियान नहीं चल सकता और पार्टी को सामूहिक रूप से चुनाव लड़ना होगा। लेकिन हरीश रावत पीछे हटने की बजाय अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। उनका कहना है कि वे कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। सुनने में यह बात बिल्कुल कांग्रेस के हित में लगती है, लेकिन राजनीति में सिर्फ इरादा नहीं, नतीजे भी देखे जाते हैं और यहीं से हरीश रावत की मौजूदा राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठने शुरू होते हैं।

हरीश रावत उत्तराखंड के बड़े नेताओं में रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, केंद्र की राजनीति में लंबी पारी खेली और उत्तराखंड कांग्रेस को कई मुश्किल दौर में संभाला। लेकिन राजनीति में किसी नेता का कद सिर्फ उसके पुराने पदों से नहीं मापा जाता। चुनावी राजनीति में जनता का फैसला सबसे बड़ा पैमाना होता है और अगर इसी पैमाने पर हरीश रावत के पिछले कुछ चुनावों को देखा जाए तो तस्वीर बहुत चमकदार नहीं दिखाई देती।

2017 का विधानसभा चुनाव शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत ने दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया। हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा, दोनों सीटों पर वह मैदान में उतरे, लेकिन दोनों जगह हार गए। हरिद्वार ग्रामीण में भाजपा के यतीश्वरानंद ने उन्हें 12 हजार से ज्यादा वोटों से हराया, जबकि किच्छा में भाजपा के राजेश शुक्ला ने उन्हें शिकस्त दी। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा उत्तराखंड का सबसे बड़ा कांग्रेसी चेहरा विधानसभा तक नहीं पहुंच सका। उस चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब हुई कि पार्टी 70 में से सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई और भाजपा ने 57 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा कर लिया।

वैसे राजनीति में हार के बाद वापसी संभव होती है और हरीश रावत ने भी कोशिश जारी रखी। 2019 में वे नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा के अजय भट्ट के सामने टिक नहीं सके। अजय भट्ट को 7.72 लाख से ज्यादा वोट मिले और हरीश रावत करीब 4.33 लाख वोट पर रुक गए। हार का अंतर तीन लाख से ज्यादा रहा। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव आया तो रावत ने लालकुआं को अपना रणक्षेत्र बनाया। इस बार भी भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने उन्हें 17,527 वोटों के अंतर से हरा दिया। यानी 2017 में दो विधानसभा सीटों पर हार, 2019 में लोकसभा की हार और 2022 में विधानसभा की हार, लगातार चुनावी पराजय का यह सिलसिला किसी भी नेता के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा करने के लिए काफी है।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से कांग्रेस ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा। मुकाबला भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से था। नतीजा फिर कांग्रेस के खिलाफ गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीरेंद्र रावत को करीब 1.64 लाख वोटों से हरा दिया। यानी जिस परिवार को कांग्रेस लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति में एक मजबूत आधार मानती रही है, उसके सामने भी चुनावी जमीन उतनी मजबूत दिखाई नहीं दी, जितनी पार्टी शायद मानती रही है।

यहीं से सवाल पैदा होता है कि बार-बार हरीश रावत पर ही दांव क्यों लगाया जाये? क्या कांग्रेस के पास उत्तराखंड में कोई नया चेहरा नहीं है? क्या पार्टी ने नई पीढ़ी का नेतृत्व तैयार नहीं किया? क्या संगठन के भीतर ऐसा कोई नेता नहीं है जो हरीश रावत के बिना कांग्रेस को चुनावी मुकाबले में खड़ा कर सके? या फिर कांग्रेस हाईकमान को अब भी लगता है कि चुनाव जीतने की क्षमता भले कम हुई हो, लेकिन हरीश रावत के पास वह राजनीतिक अनुभव, जनसंपर्क और संगठनात्मक पकड़ है जिसे नजरअंदाज करना पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा?

देखा जाये तो हरीश रावत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे उत्तराखंड की राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं। वे पहाड़ की भाषा समझते हैं, मैदान की राजनीति को समझते हैं और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ भी है। वे राजनीतिक मुद्दों को जनता की भाषा में बदलने की कला जानते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी अब सामने है। उनकी व्यक्तिगत चुनावी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब कोई नेता खुद लगातार चुनाव हार रहा हो तो उसके समर्थकों के लिए यह कहना आसान नहीं होता कि वही नेता पार्टी को सत्ता तक पहुंचा देगा।

यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर हरीश रावत की भूमिका को लेकर असमंजस दिखाई देता है। पार्टी उन्हें पूरी तरह किनारे नहीं कर सकती, क्योंकि उनका अनुभव और जनाधार अब भी उपयोगी है। लेकिन पार्टी उन्हें पूरी तरह आगे भी नहीं कर सकती, क्योंकि तब बाकी नेताओं और गुटों के बीच असंतोष बढ़ने का खतरा है। अगर हरीश रावत अपनी अलग राजनीतिक गतिविधियां जारी रखते हैं तो हाईकमान को डर है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस का मंच अलग-अलग हिस्सों में बंट जाएगा।

देखा जाये तो उत्तराखंड कांग्रेस की असली समस्या यही है। उसके पास नेता बहुत हैं, लेकिन नेतृत्व का सर्वमान्य चेहरा नहीं है। हर नेता अपने समर्थकों के साथ खड़ा है, हर गुट अपनी राजनीतिक जगह चाहता है और दिल्ली चाहती है कि चुनाव आते-आते सभी एक मंच पर दिखाई दें। लेकिन पहाड़ की राजनीति में जितनी ऊंचाई होती है, उतने ही मोड़ भी होते हैं। कांग्रेस के सामने इस समय सबसे बड़ा मोड़ नेतृत्व का ही है।

उधर भाजपा की कहानी बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। 2017 में भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। 2022 में भाजपा का आंकड़ा घटकर 47 जरूर हुआ, लेकिन सत्ता उसके हाथ से नहीं निकली। कांग्रेस 19 सीटों तक पहुंची, लेकिन सरकार बनाने से काफी दूर रही। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तराखंड की पांचों सीटें जीतकर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने दिया। यानी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पास लगातार चुनावी जीत की मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है और मजबूत संगठन की ताकत भी।

भाजपा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह पिछली जीत के भरोसे बैठी दिखाई नहीं देती। वह उन सीटों पर भी संगठन मजबूत करने में जुटी है जहां उसे विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। पार्टी की तैयारी बूथ स्तर तक दिखाई देती है और उसके सामने चुनाव सिर्फ सरकार बचाने का नहीं, बल्कि उत्तराखंड में अपने राजनीतिक वर्चस्व को और मजबूत करने का है।

इसके उलट कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ मुद्दों की कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी है, भर्ती परीक्षाओं के सवाल हैं, पलायन है, पहाड़ के गांवों का खाली होना है, जमीन और जंगल के सवाल हैं, युवाओं की नाराजगी है और स्थानीय अस्मिता से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों को एक बड़े राजनीतिक अभियान में बदलने से पहले कांग्रेस को अपने भीतर की लड़ाई खत्म करनी होगी। यही वह जगह है जहां भाजपा को सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है।

हालांकि कांग्रेस के लिए उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। 2024 में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव जीतना यह दिखाता है कि भाजपा अजेय नहीं है। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस के सामने चुनौती छोटी नहीं है। उसे सिर्फ भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे अपना संगठन, अपना नेतृत्व और अपना चुनावी संदेश तीनों मजबूत करने होंगे।

इसी मोड़ पर हरीश रावत का सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर रावत पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाना चाहते हैं तो कांग्रेस को उनके अनुभव का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी सक्रियता कांग्रेस के भीतर एक और ध्रुवीकरण पैदा करती है तो वही सक्रियता पार्टी के लिए बोझ बन सकती है। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि हरीश रावत उसके लिए एक वरिष्ठ मार्गदर्शक और स्टार प्रचारक हैं या फिर एक बार फिर पूरा चुनाव उन्हीं के इर्द-गिर्द लड़ा जाएगा। क्योंकि इन दोनों रास्तों में जमीन-आसमान का फर्क है।

देखा जाये तो उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि उनका सबसे मजबूत दौर पीछे छूट चुका है। उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता अब सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि वे कितनी बड़ी रैलियां करते हैं या कितने जिलों में यात्रा निकालते हैं। असली सवाल यह होगा कि क्या वे कांग्रेस के भीतर बिखरे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर ला सकते हैं और क्या उनकी मौजूदगी पार्टी के वोट में बदल सकती है?

वहीं कांग्रेस को भी यह समझना होगा कि उत्तराखंड की जनता सिर्फ पुराने चेहरों की यादों पर वोट नहीं करती। पहाड़ की जनता अपने नेताओं से हिसाब मांगती है। वह पूछती है कि पांच साल में क्या हुआ, रोजगार कहां है, गांव क्यों खाली हो रहे हैं, सड़क और स्वास्थ्य की हालत क्या है और आने वाली पीढ़ी के लिए राज्य में क्या बचा है। इसलिए 2027 का चुनाव अगर कांग्रेस सिर्फ हरीश रावत बनाम भाजपा बनाकर लड़ती है तो यह उसकी रणनीतिक भूल होगी। उसे हरीश रावत के अनुभव को इस्तेमाल करते हुए एक नई राजनीतिक टीम और नया नेतृत्व सामने लाना होगा। वरना खतरा यह है कि कांग्रेस हर बार पुराने चेहरे को देखकर पहाड़ की चढ़ाई शुरू तो कर दे, लेकिन चुनाव की चोटी तक पहुंचने से पहले ही फिर किसी पुराने मोड़ पर लौट आए। क्योंकि सवाल अब सिर्फ हरीश रावत के सियासी वजूद का नहीं है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस अपने पुराने सियासी चेहरे से आगे निकलकर नया नेतृत्व पैदा कर पाएगी, या फिर 2027 में भी पहाड़ वही पुराना सवाल पूछेगा कि कांग्रेस के पास आखिर नया क्या है?

-नीरज कुमार दुबे

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पांचवीं पीढ़ी के विमानों की सबसे बड़ी खासियत उनका 'स्टेल्थ' होना होता है, यानी वे दुश्मन के रडार की नजरों से बचकर बेहद करीब तक हमला करने में सक्षम होते हैं। यदि पाकिस्तान इन विमानों को अपनी वायुसेना में सफलतापूर्वक शामिल और संचालित कर लेता है, तो भारत की मौजूदा हवाई रक्षा प्रणालियों और राफेल जैसे ४.५ पीढ़ी के विमानों की प्रभावशीलता पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। चीन इस सौदे के जरिए न केवल भारत को अपने पड़ोस में उलझाए रखना चाहता है, बल्कि वह भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिकी प्रभाव और भारत की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को भी सीमित करना चाहता है। यह सौदा साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान अब चीनी सेना  के एक 'प्रॉक्सी'  के रूप में काम कर रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत की सैन्य ऊर्जा को निरंतर सोखना है।

इस बाहरी खतरे के बीच, भारत की सबसे बड़ी चिंता उसकी आंतरिक रक्षा तैयारियों की धीमी रफ्तार है। भारतीय वायुसेना को किसी भी दोहरे मोर्चे (चीन और पाकिस्तान) की चुनौती से निपटने के लिए कम से कम ४२ लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन की आवश्यकता स्वीकृत है। इसके विपरीत, वर्तमान में यह संख्या खतरनाक रूप से घटकर महज २९ स्क्वाड्रन पर आ गई है। मिग-२१ जैसे पुराने सोवियत कालीन विमानों के चरणबद्ध तरीके से बाहर होने और नए विमानों के शामिल होने की बेहद धीमी दर ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया है।

इस संकट को और गहरा करने में हमारे स्वदेशी रक्षा उत्पादन की कछुआ चाल ने बड़ी भूमिका निभाई है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे तेजस मार्क-१ए लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में लगातार हो रही देरी ने वायुसेना के आधुनिकीकरण के पहियों को जाम कर दिया है। स्वदेशीकरण और 'आत्मनिर्भर भारत' का नारा अपनी जगह बेहद सराहनीय और आवश्यक है, लेकिन जब वास्तविक युद्ध की रणनीतियों की बात आती है, तो नारों से ज्यादा जमीन पर विमानों की उपलब्धता मायने रखती है। भारत अपने लड़ाकू विमानों की संख्या को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि उसके दोनों पड़ोसी देश अपनी फ्लीट को न केवल आधुनिक बना रहे हैं, बल्कि उनकी संख्या में भी भारी इजाफा कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख के अनुसार, यदि भारत को अपनी खोई हुई हवाई श्रेष्ठता वापस पानी है, तो उसे हर साल अपनी फ्लीट में कम से कम ३६ से ४० नए फाइटर जेट शामिल करने होंगे, जो कि वर्तमान उत्पादन क्षमता को देखते हुए एक बेहद कठिन लक्ष्य प्रतीत होता है।

हालांकि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को तुरंत किसी घबराहट या पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी लड़ाकू विमान की क्षमता महज उसकी कागजी विशिष्टताओं या उसकी पीढ़ी से तय नहीं होती। युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण होता है 'सिस्टम इंटीग्रेशन' । पाकिस्तान को चीन से विमान तो मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने मौजूदा पश्चिमी और चीनी रडार नेटवर्क, मिसाइल प्रणालियों और कमांड-एंड-कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने में वर्षों का समय लगेगा। चीनी तकनीक की विश्वसनीयता और वास्तविक युद्ध स्थितियों में उसका प्रदर्शन हमेशा से संदेह के घेरे में रहा है।

इसके अतिरिक्त, वायु रक्षा केवल लड़ाकू विमानों के भरोसे नहीं लड़ी जाती। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल  प्रणालियों को बेहद मजबूत किया है। रूस से मिली एस-४००  ट्रिम्फ वायु रक्षा प्रणाली और भारत के अपने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (  द्वारा विकसित किए जा रहे आधुनिक एंटी-स्टेल्थ रडार नेटवर्क इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एंटी-स्टेल्थ रडार कम तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके स्टेल्थ विमानों की अदृश्यता को बेअसर करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए, चीनी विमानों का पाकिस्तान की फ्लीट में आना भारत के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन यह कोई ऐसी अभेद्य दीवार नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके।

इस सामरिक गतिरोध को तोड़ने के लिए भारत को एक बहुआयामी और त्वरित रणनीति पर काम करना होगा। पहली प्राथमिकता तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने की होनी चाहिए। भारत पिछले कई वर्षों से ११४ मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट  की खरीद प्रक्रिया को अटकाए हुए है। नौकरशाही की लालफीताशाही और बजटीय सीमाओं के कारण इस सौदे पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, भारत सरकार को इसी वित्तीय वर्ष के भीतर फ्रांस के साथ राफेल या किसी अन्य समकक्ष विमान के लिए MRFA डील को अंतिम रूप देना होगा। यह वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन को तुरंत ऑक्सीजन देने जैसा होगा।

दूसरी रणनीति दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की होनी चाहिए। भारत का अपना पांचवीं पीढ़ी का विमान कार्यक्रम, जिसे 'एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट' कहा जाता है, अभी भी डिजाइन और शुरुआती विकास के चरणों में है। सरकार को इस परियोजना को 'मिशन मोड' में डालना होगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर इसकी समयसीमा को आधा करना होगा। लेकिन यदि AMCA के निर्माण में उम्मीद से ज्यादा देरी होती है, तो भारत को व्यावहारिक रुख अपनाते हुए विदेशी विकल्पों को खुला रखना होगा। रूस द्वारा पेश किए गए सुखोई-५७  स्टेल्थ फाइटर के प्रस्ताव या अमेरिका के अत्याधुनिक विमानों की तकनीक हस्तांतरण की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में रणनीतिक जिद से ज्यादा व्यावहारिक निर्णय मायने रखते हैं।

चीन-पाकिस्तान रक्षा सौदा भारतीय रक्षा योजनाकारों के लिए एक स्पष्ट और कड़ा 'वेक-अप कॉल' है। अब वह समय बीत चुका है जब भारत अपने दुश्मनों पर केवल अपनी संख्या बल या पुराने युद्धों के अनुभवों के आधार पर बढ़त बनाए रख सकता था। आज का युद्ध तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक विंग्स का है। यदि भारत को उपमहाद्वीप में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता  और एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखनी है, तो उसे अपनी रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे।घटती हुई स्क्वाड्रन संख्या और पड़ोसियों की बढ़ती ताकत के बीच का यह अंतर भारत को रक्षा खर्च बढ़ाने और त्वरित निर्णय लेने के लिए विवश करता है। हमें यह समझना होगा कि शांति की रक्षा केवल तभी की जा सकती है जब आप युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हों। चीन और पाकिस्तान की इस जुगलबंदी का जवाब देने के लिए भारत को आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर एक नए विज़न की आवश्यकता है। समय तेजी से निकल रहा है, और आसमान में अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली को अब कड़े, त्वरित और दूरगामी फैसले लेने ही होंगे।

- अशोक भाटिया
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

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कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कारिडोर का विरोध किया। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताने में सबसे पहले कांग्रेस ही मैदान में उतर पड़ी थी। रेवंत रेड्डी संभवतः यह बात भूल गए कि भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाज की रक्षा के लिए विष को भी अपने गले में ही धारण कर लिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भगवान श्रीराम का चरित्र पढ़ना चहिए। मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि भगवान श्रीराम मर्यादा पुरषोत्तम थे। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी कांग्रेस ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की रणनीति के तहत ही विगत 76 वर्षों में हिंदू समाज को जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटने की पूरी कोशिश की है और वह लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी  ने अपने बयान के माध्यम से आर्य बनाम द्रविड का विभाजन करते हुए यह भी कहाकि हम द्रविड़ हैं  और हम भगवान शिव की आराधना करते हैं जबकि आर्य प्रभु श्रीराम को मानते हैं।

रेवंत रेड्डी का कहना है कि बीजेपी के मंचों से जयश्रीराम का नारा सुनाई  देता है जबकि “हर हर महादेव“ का उद्घोष  नहीं किया जाता । रेड्डी ने कहा कि “मोदीजी हर हर महादेव क्यों नहीं कहते?“ रेवंत रेड्डी का बयान झूठ का पुलिंदा भर है। रेवंत रेड्डी को यह नहीं पता कि उत्तर भारत में केदारनाथ, विश्वनाथ और महाकाल जैसे ज्योतिर्लिंग हैं, उत्तर भारत में ही काँवड़ यात्रा होती है और श्रावण माह महादेव को ही समर्पित रहता है।

कांग्रेस को तो भगवान शिव के मंदिरों के विकास से भी चिढ़ रही है। गुजरात के पवित्र सेामनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार रोकने और तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर न जाने देने का भरसक प्रयास स्वयं नेहरु जी ने किया था। सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कर्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिभाग पर भी कांग्रेस ने नफरत भरा बयान दिया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बने भव्य महाकाल कॉरिडोर का विरोध भी कांग्रेस  नेताओं ने ही किया था।

आज दक्षिण भारत के जो कांग्रेसी नेता अपने आपको शिवभक्त बता रहे हैं वह ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के उद्धार  के लिए आगे क्यों नही आ रहे हैं? कांग्रेस के शासनकाल में भगवान शिव के मंदिरों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक बार काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए तब उन्हें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आर्य प्रभु श्रीराम के भी भक्त हैं और भगवान शिव के भी भक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में भी भगवान की पूजा करते हैं और काशी विश्वनाथ धाम में  भी। वह अपनी हर जनसभा में हर-हर महादेव के नारे लगाते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी ने निहित राजनीतिक स्वार्थ व गांधी परिवार  की चाटुकारिता  के लिए एक निंदनीय बयान दिया है।

यह बयान भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। भाषा के आधार पर भी कांग्रेस उत्तर और दक्षिण को लड़ाती रही है। इस बयानबाजी का एक पक्ष मुस्लिम समाज को खुश रखने के लिए हिन्दुओं की आस्था पर प्रहार करना भी है। यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस के नेता कभी अन्य धर्मों के प्रति इस प्रकार के बयान क्यों नहीं देते? यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है गांधी परिवार व विपक्ष को अयोध्या का भव्य राम मंदिर व काशी विश्वनाथ धाम सहित अन्य मंदिरों का विकास अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए अब उसने यह नया नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी व बीजेपी के लोग “हर- हर महादेव“ नहीं बोलते।

वास्तविकता ये है देश की जनता कांग्रेस की इस फूट डालो-राज करो की नीति अच्छी तरह से समझ चुकी है यही कारण है कि कांग्रेस लगातार सिमट रही है लेकिन वह अपने में सुधार के बजाए चुनाव आयोग व संवैधानिक संस्थाओं  पर हमलावर होकर सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही है।

- मृत्युंजय दीक्षित

हम आपको बता दें कि गुजराती समाज में विशेषकर कुछ नागर ब्राह्मण, ब्रह्मक्षत्रिय और लोहाना समुदायों में पशु-पक्षियों और कीट-पतंगों से जुड़े कई उपनाम मिलते हैं। इनमें घोड़ा, मांकड़ यानी खटमल, मांकड़ी यानी बड़ी चींटी, पोपट यानी तोता, विंछी यानी बिच्छू, शियाल यानी सियार, तीतर और हाथी जैसे उपनाम शामिल हैं। यानी एक ही सामाजिक संसार में कहीं मच्छर भनभना रहा है, कहीं बिच्छू डंक मार रहा है, कहीं घोड़ा दौड़ रहा है और कहीं हाथी चिंघाड़ रहा है!

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इस कहानी में कैप्टन मनोज हाथी का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। एयर इंडिया में संचालन विभाग के पूर्व निदेशक रहे कैप्टन हाथी का उपनाम सचमुच ‘हाथी’ है। जब उन्होंने बोइंग 747 जैसे विशाल जंबो विमान को उड़ाने के लिए प्रशिक्षण लिया, तो उनके साथियों को मजाक करने का एक और मौका मिल गया। कैप्टन हाथी ने मीडिया को बताया कि एयर इंडिया में उनके समय कप्तान वाघ और पारसी इनफ्लाइट पर्यवेक्षक होमी घोड़ा भी थे। यानी विमानन जगत में उनके आसपास ही पूरा ‘जंगल’ बसा हुआ था।

विदेश में भी कैप्टन हाथी के नाम ने खूब ध्यान खींचा, लेकिन वहां इसे याद रखना लोगों के लिए आसान था। ब्रिटेन में कई लोग उनके नाम को ‘द जंगल बुक’ के मशहूर किरदार कर्नल हाथी से जोड़ लेते थे। भारत में लोग अक्सर उनसे मजाक में पूछते थे कि जब उपनाम हाथी है तो इतने दुबले क्यों हैं? अब वजन थोड़ा बढ़ा तो मजाक भी बदल गया। लोग कहने लगे कि अब कैप्टन हाथी अपने नाम के साथ पूरी तरह न्याय कर रहे हैं।

इसके अलावा, गुजरात के जूनागढ़ के नागर समुदाय से जुड़े फिल्मकार अभिलाष घोड़ा भी अपने उपनाम को गर्व से धारण करते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उनका कहना है कि गुजरात से बाहर यह नाम अक्सर लोगों का ध्यान खींचता है, लेकिन उनके परिवार ने इसे पीढ़ियों से सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपनाया है। हालांकि परिवार के कई लोगों को भी यह निश्चित रूप से पता नहीं कि इस उपनाम की मूल उत्पत्ति क्या रही होगी।

वहीं ‘मच्छर’ उपनाम का संबंध गुजरात के ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से बताया जाता है। वाधवान स्थित समुदाय संस्था के सचिव राजू दुबल के अनुसार, सुरेंद्रनगर सहित गुजरात के कुछ इलाकों में यह उपनाम विशेष रूप से देखने को मिलता है। अहमदाबाद की भारती विंछी भी ब्रह्मक्षत्रिय समुदाय से आती हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे उपनाम समुदाय में संख्या की दृष्टि से कम हैं। परिवार में बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार उनके पूर्वज कीटों के काटने, खासकर बिच्छू के डंक का उपचार करने में दक्ष माने जाते थे। इसी कारण बिच्छू से जुड़ा नाम समुदाय की पहचान का हिस्सा बन गया। इस परंपरा में केवल पशु-पक्षी और कीट ही नहीं, बल्कि भूत और जोगी जैसे उपनाम भी मिलते हैं।

इस पूरे मामले पर समाजशास्त्री गौरांग जानी का कहना है कि गुजराती उपनामों के इतिहास पर विनोदिनी नीलकंठ की 1942 में प्रकाशित पुस्तक ‘गुजराती अटकाओं नो इतिहास’ अब भी महत्वपूर्ण विद्वतापूर्ण स्रोत मानी जाती है। उनके अनुसार, ऐसे उपनामों को संभावित रूप से ‘टोटेम’ परंपराओं से जोड़ा जा सकता है। अर्थात किसी समूह का किसी विशेष पशु के प्रति सम्मान, उससे जुड़ाव या उसके सकारात्मक गुणों को अपनाने की सामाजिक परंपरा रही थी। गौरांग जानी के मुताबिक सौराष्ट्र में ऐसे उपनामों की अधिकता का कारण बड़े जातीय ढांचे से ज्यादा वहां के करीबी और आपस में जुड़े समुदायों की मजबूत सामाजिक संरचना हो सकती है।

बहरहाल, अगली बार जब किसी खबर में कैप्टन मच्छर, कैप्टन हाथी या कोई घोड़ा दिखाई दे, तो नाम पर मुस्कुराने से पहले कहानी जरूर समझिए। क्योंकि गुजरात के इन उपनामों के पीछे केवल मजेदार शब्द नहीं, बल्कि समुदाय, परंपरा, पेशे, लोकविश्वास और सदियों पुरानी सामाजिक स्मृतियों की पूरी कहानी छिपी हो सकती है। और हां, मच्छर का विमान उड़ाना जितना असामान्य सुनाई देता है, हाथी का जंबो जेट उड़ाना उससे कहीं ज्यादा शानदार संयोग है!

-नीरज कुमार दुबे

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने साफ कहा कि केवल हजारों-लाखों ई-चालान काटते रहना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल जुर्माने की वसूली का है। अदालत के सामने रखे आंकड़ों के मुताबिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में करीब 45 हजार करोड़ रुपये के ई-चालान जारी किए गए हैं, जिनमें लगभग 25 हजार करोड़ रुपये ही वसूल हो पाए हैं। यानी करीब 20 हजार करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं।

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यह सुनवाई 2012 से लंबित सड़क सुरक्षा से जुड़ी जनहित याचिका के तहत हुई। अदालत ने लंबित चालानों से निपटने के लिए कई कठोर विकल्पों पर भी विचार किया। बकाया चालान वाले वाहनों को काली सूची में डालने, वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण रोकने और पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर रोक जैसे उपायों की चर्चा हुई। यहां तक कि ऐसे वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और फिटनेस प्रमाणपत्र रोकने तथा चालक के लाइसेंस के नवीनीकरण पर भी कार्रवाई का सुझाव सामने आया।

अदालत ने परिवहन संबंधी ऑनलाइन व्यवस्था पर ऐसे वाहनों को चिह्नित करने और बकाया चालान साफ होने तक स्वामित्व परिवर्तन रोकने की बात कही। इसके साथ ही सड़कों पर रेंडम चेक बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया, ताकि पता चल सके कि किन वाहनों पर पुराने ई-चालान लंबित हैं। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को और ज्यादा उजागर करते हैं। 28 सितंबर 2026 तक दिल्ली में यातायात चालानों और कैमरे से जारी नोटिसों की कुल लंबित दर करीब 73 प्रतिशत है। मौके पर काटे गए करीब 1.7 करोड़ चालानों में लगभग 1.1 करोड़ लंबित हैं, जबकि कैमरे से जारी करीब 4.5 करोड़ नोटिसों में लगभग 3.4 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ है। कैमरा आधारित नोटिसों की लंबित दर करीब 75.8 प्रतिशत, जबकि मौके पर काटे गए चालानों की लंबित दर करीब 66.4 प्रतिशत है।

बकाया चालानों में सबसे ऊपर तेज रफ्तार है, जिसके करीब 1.7 करोड़ चालान लंबित हैं। इसके बाद गलत पार्किंग के करीब 85.4 लाख, बिना हेलमेट करीब 47.8 लाख और लालबत्ती तोड़ने के करीब 47.5 लाख मामले हैं। इस साल 28 सितंबर तक भी तेज रफ्तार के करीब 18.5 लाख, गलत पार्किंग के 17.3 लाख और बिना हेलमेट के 11.2 लाख चालान दर्ज हुए हैं। वसूली की राह में भुगतान प्रक्रिया भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई लोग लोक अदालतों का इंतजार करते हैं। कुछ मामलों में 2,000 रुपये का चालान लोक अदालत में 200 रुपये में निपटने की संभावना बताई जाती है। दूसरी ओर, रोज नए चालान बनते हैं, जबकि लोक अदालतें निश्चित समय पर लगती हैं, जिससे लंबित मामलों का ढेर बढ़ता रहता है। वहीं तेज रफ्तार के मामलों में ऑनलाइन भुगतान की समयसीमा 90 दिन है, जबकि लालबत्ती उल्लंघन में शिकायत दर्ज कराने के लिए 15 दिन की अवधि होती है। इसके अलावा चालान संदेशों के अनियमित पहुंचने और मौके पर तत्काल भुगतान न कर पाने की स्थिति भी वसूली को प्रभावित करती है।

हालांकि दिल्ली में व्यवस्था सुधारने की कोशिशें तेज हुई हैं। सितंबर 2025 में दिल्ली यातायात पुलिस ने ई-चालान व्यवस्था को भारत बिल भुगतान प्रणाली से जोड़ा, जिससे पुराने और मौजूदा समझौता योग्य चालानों का भुगतान यूपीआई आधारित माध्यमों से किया जा सकता है। नागरिकों को व्हाट्सऐप के जरिए भी चालान की सूचना भेजी जा रही है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों व्यवस्थाओं के बाद चालान भुगतान में पांच गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा, लोक अदालतों और शाम की अदालतों के बाद अब सप्ताहांत में भी सुनवाई बढ़ाने की कोशिश हो रही है और अधिक पीठों के जरिए मामलों के निपटारे की गति बढ़ाई जा रही है। देखा जाये तो सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है कि सड़क पर नियम तोड़कर चालान कटवाना समस्या का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अब चुनौती चालान काटने की नहीं, हर बकाया रुपये की वसूली की है।

उधर, सोशल मीडिया पर इस सुझाव को लेकर प्रतिक्रियाएं मिश्रित दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों ने इसे लंबित चालानों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कड़ा और व्यावहारिक दबाव बनाने वाला विचार बताया, जबकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि बिजली का बिल पूरे परिवार या मकान से जुड़ा होता है, जबकि यातायात उल्लंघन किसी एक व्यक्ति या वाहन से संबंधित होता है। किरायेदार, साझा बिजली कनेक्शन और वाहन बेचने या स्थान बदलने जैसे मामलों को लेकर भी लोगों ने व्यावहारिक दिक्कतें गिनाईं। कुछ प्रतिक्रियाओं में यह सवाल भी उठाया गया कि चालान वसूलने के लिए वाहन, पंजीकरण या अन्य परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा सीधा रास्ता हो सकता है। सोशल मीडिया की चर्चाओं में यह तथ्य भी सामने आया कि चालान वसूली से ज्यादा ध्यान सड़कों की हालत सुधारने पर देना चाहिए ताकि लोग दुर्घटनाओं के शिकार नहीं हों।

-नीरज कुमार दुबे

मोदी के इस कूटनीतिक अभियान का सबसे बड़ा पड़ाव अमेरिका हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के 14-15 दिसंबर को मियामी में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है। यदि यह यात्रा होती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय मुलाकात का भी रास्ता खुल सकता है। इसी मंच पर चार देशों के समूह क्वॉड की संभावित बैठक भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगी।

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देखा जाये तो भारत-अमेरिका संबंधों में इस समय व्यापार और रूस से जुड़े मुद्दे सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन इसे लागू करने से पहले भारत अपने निर्यातकों के हित और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुनिश्चित करना चाहता है। साफ है कि मोदी सरकार सिर्फ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि वह ऐसा करार चाहती है जिसका सीधा और ठोस फायदा भारतीय उद्योग और निर्यातकों को मिले।

यहीं से भारत की कूटनीति का दूसरा और अधिक कठिन पक्ष सामने आता है। अमेरिका ने रूस और ईरान से जुड़े नए प्रतिबंध कानून के जरिए रूस की ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाने की संभावना का रास्ता खोला है। इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा रणनीति पर पड़ सकता है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत में भारत की आर्थिक और रणनीतिक चिंताओं को रखा। अमेरिका की ओर से भी यह संकेत दिया गया कि ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर साझेदार देशों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

यहां भारत की नीति को समझना जरूरी है। नई दिल्ली न तो रूस से संबंध तोड़ रही है और न ही अमेरिका से दूरी बना रही है। सितंबर में मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। मोदी ने रूस के सामने भी युद्ध को समाप्त करने और संवाद व कूटनीति के रास्ते आगे बढ़ने की बात रखी। इसी दौरान भारत के विदेश मंत्री की यूक्रेन यात्रा ने यह संदेश दिया कि भारत केवल एक पक्ष से बात करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि अलग-अलग शक्ति केंद्रों से संवाद बनाए रखने वाला देश है।

यही इस वर्ष की भारतीय कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यूक्रेन युद्ध जारी है, पश्चिम एशिया में संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति पर संकट की आशंका बनी हुई है, अमेरिका-रूस तनाव गहरा रहा है और चीन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे वातावरण में भारत ने रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ व्यापार तथा रणनीतिक सहयोग बढ़ाया, यूरोप के साथ आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी मजबूत की और यूक्रेन के साथ शांति संबंधी संवाद जारी रखा।

उधर, यूरोप के मोर्चे पर भारत को बड़ी उपलब्धि मिल चुकी है। भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पूरी की। सितंबर में यूरोपीय आयोग ने समझौते को हस्ताक्षर और अनुमोदन के लिए परिषद के समक्ष पेश कर दिया। प्रस्तावित समझौते के तहत यूरोपीय संघ के भारत को होने वाले 96 प्रतिशत से अधिक माल निर्यात पर शुल्क घटाने या समाप्त करने की व्यवस्था है। इसलिए दिसंबर में ब्रसेल्स में औपचारिक हस्ताक्षर की संभावना केवल व्यापारिक घटना नहीं होगी; यह भारत-यूरोप संबंधों के व्यापक रणनीतिक विस्तार का प्रतीक भी बन सकती है।

कनाडा भी इसी कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मार्च 2026 में मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया था। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 अरब कनाडाई डॉलर तक ले जाने की महत्वाकांक्षा भी जताई है। कार्नी ने जून में मोदी के साथ मुलाकात के दौरान संबंधों में सकारात्मक गति और आपूर्ति शृंखलाओं, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया था।

यदि दिसंबर में कनाडा और ब्रसेल्स के पड़ाव जुड़ते हैं तो भारत एक ही यात्रा में उत्तर अमेरिका और यूरोप के दो महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों से संबंधों को नई दिशा दे सकता है। जर्मनी में अंतर-सरकारी परामर्श की संभावित बैठक इस कूटनीतिक अभियान को और व्यापक बना सकती है।

देखा जाये तो इस पूरी रणनीति का सामरिक अर्थ केवल इतना नहीं है कि भारत नए बाजार खोल रहा है। असली लक्ष्य आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, रक्षा साझेदारी और किसी एक शक्ति-केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचाव है। भारत-यूरोपीय संघ के बीच जनवरी में हुए समझौते के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी आगे बढ़ी है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आतंकवाद-रोधी सहयोग शामिल हैं।

इसलिए भारतीय कूटनीति को केवल यात्राओं और बैठकों की सूची के रूप में देखना अधूरा होगा। इसके केंद्र में एक ऐसी रणनीति दिखाई देती है जिसमें वॉशिंगटन से व्यापार, मॉस्को से ऊर्जा और रणनीतिक संबंध, यूरोप से बाजार और प्रौद्योगिकी, कनाडा से संसाधन व व्यापार और यूक्रेन से शांति संवाद—सभी को एक साथ साधने की कोशिश है।

बहरहाल, भारत का संदेश स्पष्ट है। बदलती विश्व व्यवस्था में नई दिल्ली किसी एक खेमे की परिधि में नहीं, बल्कि अपने आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा हितों के आधार पर अनेक शक्ति केंद्रों के साथ समानांतर संवाद बनाए रखना चाहती है। यही वह संतुलन है जिसने 2026 में तमाम संघर्षों और व्यापारिक तनावों के बीच भारत को वैश्विक कूटनीति के महत्वपूर्ण संवाद केंद्रों में बनाए रखा है।

-नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि मामला इसलिए गरम है क्योंकि चुनाव आयोग के भीतर ही मतभेदों की खबर सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के मुताबिक तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में कम से कम 14 मौकों पर मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में लिए जा रहे फैसलों और निर्देशों पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। ये आपत्तियां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कामकाज, प्रपत्रों में बदलाव, आंकड़ों और मतदाता सूची से नाम हटाने जैसे मुद्दों को लेकर थीं।

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अब यहां से कहानी विपक्ष बनाम चुनाव आयोग की सीधी लड़ाई से आगे निकल जाती है। विपक्ष पहले से आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल हैं। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल संसद में भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में हैं।

उधर, सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है। भाजपा ने कहा है कि आयोग के भीतर अलग-अलग राय होना किसी संस्था के कामकाज का सामान्य हिस्सा है और अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें किसी चुनाव आयुक्त का प्रत्यक्ष या अनौपचारिक बयान नहीं है।

दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि आंतरिक टिप्पणियां, तकनीकी सुझाव और आपत्तियां किसी बहुसदस्यीय संस्था की सामान्य निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

लेकिन चिराग पासवान के बयान ने इस पूरे मामले का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। चिराग ने विपक्ष के आरोपों को सही ठहराने के बजाय मुद्दे की जड़ पर हाथ रखा है, यानी उन्होंने जनता के भरोसे की बात कही है। उनका तर्क है कि विपक्ष राजनीति करेगा, यह उसका काम है, लेकिन अगर आम मतदाता ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदेह करने लगे तो यह गंभीर बात है। इसलिए चुनाव आयोग को मजबूती से अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए।

देखा जाये तो राजनीति में यही वह मोड़ होता है जहां बात आरोप-प्रत्यारोप से निकलकर भरोसे के सवाल पर आ जाती है। चुनाव जीतने-हारने का फैसला जनता करती है, लेकिन चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगें तो उसका असर किसी एक दल की राजनीति तक सीमित नहीं रहता। खासकर तब, जब आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों की संख्या भी सामने आ चुकी हो और बाहर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा हो।

ऊपर से चुनाव आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रस्तावित युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के स्थगित होने की खबर भी आई है। आयोग ने इसे कार्यक्रमों की तारीखों में होने वाले सामान्य बदलाव से जोड़ा है, जबकि सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम अनिश्चितकाल के लिए टाल दिए गए हैं।

यानी फिलहाल सियासत की गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है, भाजपा उसका बचाव कर रही है, लेकिन अब सहयोगी दल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सवाल उठ रहे हैं तो जवाब साफ-साफ दिया जाए। यही इस विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है। मामला अब सिर्फ यह नहीं रह गया कि कौन किस पर आरोप लगा रहा है; असली सवाल यह है कि चुनावी व्यवस्था को लेकर जनता के मन में उठ रहे संदेहों का जवाब कौन और किस तरह देगा।

-नीरज कुमार दुबे

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यह मामला सिर्फ निजी क्षेत्र की लूट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के खजाने और टैक्सपेयर्स के पैसे में सेंधमारी का भी एक बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। आज केंद्र सरकार 'आयुष्मान भारत', CGHS और DGHS जैसी लोक-कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज का खर्च उठाती है। निजी अस्पताल इन्हीं बढ़ी हुई और मनमानी एमआरपी पर दवाएं खरीदते हैं और बाद में सरकारी खजाने से उसका शत-प्रतिशत रीइम्बर्समेंट  क्लेम करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि चंद दवा माफियाओं और निजी अस्पतालों की तिजोरियां भरने के लिए आम जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया जा रहा है। करदाताओं का पैसा जो देश के बुनियादी ढांचे और लोक-कल्याण में लगना चाहिए था, वह दवा कंपनियों की साठगांठ की भेंट चढ़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिलाते हुए इसे 'स्पष्ट रूप से देश और जनता के साथ एक बड़ा फ्रॉड' करार दिया है। इस संदर्भ में एक अहम सुझाव यह भी आया कि क्यों न देश की सभी जीवन रक्षक दवाओं को एक एकीकृत मूल्य-नियंत्रण  के दायरे में ला दिया जाए, जिससे जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं का यह पूरा कृत्रिम भ्रम ही समाप्त हो जाए और दवाएं समान दाम पर उपलब्ध हो सकें।

एक तरफ जहां दवाओं के नाम पर यह संस्थागत और कानूनी लूट जारी है, वहीं दूसरी तरफ 'नकली दवाओं'  का एक समानांतर और अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड चल रहा है, जो सीधे मौत का व्यापार कर रहा है। हाल ही में बेंगलुरु में विशेष जांच दल  और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी में एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय नकली कैंसर दवा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में जो तथ्य सामने आए, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। वीरेश कुमार जैन नामक एक फार्मासिस्ट की मुख्य संलिप्तता वाले इस गिरोह ने करीब 90 से अधिक प्रतिष्ठित अस्पतालों और क्लीनिकों में पिछले पांच वर्षों से नकली तथा एक्सपायर्ड हो चुकी कैंसर और आईसीयू दवाओं की धड़ल्ले से आपूर्ति की। ये अपराधी एक्सपायर हो चुकी दवाओं को दोबारा प्रोसेस करते थे, उन्हें चमचमाते नए डिब्बों में पैक करते थे, नामचीन अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय फार्मा ब्रांडों के नकली होलोग्राम और लेबल लगाते थे और अस्पतालों के परचेजिंग डिपार्टमेंट को आकर्षित करने के लिए पचास प्रतिशत तक के भारी डिस्काउंट का लालच देते थे। पांच साल तक, यानी कि 1,800 से अधिक दिनों तक अस्पतालों के खरीद तंत्र ने बिना किसी लैब टेस्टिंग या प्रामाणिकता की जांच किए, सिर्फ मुनाफे के लालच में इन नकली दवाओं को खरीदा और उन लाचार मरीजों के जिस्म में कीमोथेरेपी के नाम पर जहर के रूप में उतार दिया जो अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर वहां आए थे।

इस घिनौने अपराध की जद सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है; इसके तार कर्नाटक से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नकली दवाओं का नेटवर्क देशव्यापी नेटवर्क बन चुका है। कुछ समय पूर्व नागपुर के सरकारी अस्पताल में भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां मरीजों को दी जाने वाली गोलियों में मुख्य औषधीय साल्ट की जगह साधारण टेलकम पाउडर भरा हुआ था। जब किसी मरीज को एंटीबायोटिक या कैंसर रोधी दवाओं के नाम पर टेलकम पाउडर या चाक की गोलियां दी जाएंगी, तो उसका ठीक होना तो दूर, बीमारी और अधिक आक्रामक होकर उसकी जान ले लेगी। कानून के नजरिए से देखें तो यह धारा 302 यानी सीधे-सीधे हत्या का मामला बनता है, न कि केवल ट्रेडमार्क के उल्लंघन या मिलावट का। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में कहने को तो आजीवन कारावास और जब्त माल की कीमत का तीन गुना जुर्माने जैसे सख्त कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर अपराधियों को इसका कोई खौफ नजर नहीं आता। वजह साफ है—कमजोर लूपहोल्स का फायदा उठाकर अपराधी अक्सर जमानत पर बाहर आ जाते हैं और फिर से अपना वही खूनी कारोबार शुरू कर देते हैं।

यही कारण है कि देश की जनता और न्यायविदों को अब इस भयावह संकट से उबरने के लिए न्यायपालिका की ओर देखना पड़ रहा है। अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, तो अदालती हस्तक्षेप ही एकमात्र उम्मीद बची है। अदालतों में दायर हालिया याचिकाओं में यह मांग बिल्कुल जायज है कि नकली और अत्यधिक महंगी दवाओं के मामलों की जांच के लिए तीन महीने की सख्त समय-सीमा तय हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक वर्ष के भीतर दोषियों को फांसी या उम्रकैद जैसी नजीर बनने वाली सजाएं दी जाएं। साथ ही, इस धंधे से अर्जित की गई अपराधियों और उनके परिवारों की पूरी चल-अचल संपत्ति को तुरंत कुर्क किया जाना चाहिए। दवा उद्योग को आत्ममंथन करना होगा कि जब आबकारी विभाग अपनी शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड और ट्रैक-एंड-ट्रेस मैकेनिज्म लागू करके एक-एक बूंद का हिसाब रख सकता है, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देश की जीवन रक्षक दवाओं के लिए वैसा ही अचूक और फुलप्रूफ डिजिटल बारकोडिंग सिस्टम देशव्यापी स्तर पर अनिवार्य क्यों नहीं कर पा रहा है? शीर्ष 300 ब्रांडों पर क्यूआर कोड का नियम लागू करना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे देश की हर छोटी-बड़ी मेडिकल वाइल और टैबलेट स्ट्रिप पर अनिवार्य करना होगा।

दवाइयों के इस दोतरफा संकट—एक तरफ कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई बेलगाम कीमतें और दूसरी तरफ नकली दवाओं का जानलेवा जाल—ने चिकित्सा पेशे की विश्वसनीयता को भी दांव पर लगा दिया है। जब तक सरकारें राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाएंगी और स्वास्थ्य को कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे का जरिया बनने से नहीं रोकेंगी, तब तक आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। फार्मा लॉबी की ताकत के आगे सरकारी अमले की कथित और रहस्यमयी चुप्पी इस बात का संकेत है कि बिना अदालती हंटर के यह तंत्र सुधरने वाला नहीं है। 2,700 की दवा को 27,000 में बेचना अगर डकैती है, तो नकली दवाएं बेचना सीधे-सीधे नरसंहार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीखें तय कर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत का यह सख्त रुख देश की नीति-नियंताओं की कुंभकर्णी नींद को तोड़ेगा। देश को अब भाषणों और आश्वासनों की नहीं, बल्कि एक ऐसे कठोर कानून और पारदर्शी मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जरूरत है, जहां किसी भी मां, बहन या पिता को पैसे के अभाव में या नकली दवा के जहर के कारण तड़प-तड़प कर दम न तोड़ना पड़े। स्वास्थ्य हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसे मुनाफाखोरों की मंडी बनने से बचाना ही आज के समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है।

अशोक भाटिया
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

यह वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में अडानी समूह और स्वयं गौतम अडानी को लेकर कई विवाद खड़े किये गये थे। लेकिन विवादों से सफलतापूर्वक बाहर आते हुए अडानी की कारोबारी ताकत और उनके समूह से जुड़ी संपत्ति में फिर उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। एक साल में अडानी परिवार की संपत्ति 13 प्रतिशत बढ़ी, जबकि अंबानी परिवार की संपत्ति में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

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लेकिन इस कहानी की अहमियत सिर्फ इतनी नहीं है कि गौतम अडानी फिर से नंबर एक अमीर बन गए हैं। हुरुन की रिपोर्ट भारत में तेजी से बढ़ती संपत्ति की भी बड़ी तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अब 391 ऐसे अरबपति हैं जिनकी संपत्ति अमेरिकी डॉलर में एक अरब डॉलर या उससे ज्यादा है। पांच साल पहले ऐसे अरबपतियों की संख्या 237 थी। वहीं, कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 1,810 हो गई है। इन सभी की कुल संपत्ति 187.5 लाख करोड़ रुपये है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के आकार के करीब आधे के बराबर है। यानी भारत में सिर्फ अरबपतियों की संख्या ही नहीं बढ़ रही, बल्कि देश में बड़े पैमाने पर नई संपत्ति भी तैयार हो रही है।

खास बात यह है कि यह संपत्ति वृद्धि ऐसे समय हुई जब शेयर बाजार में कमजोरी रही। इस अवधि में सूची में शामिल कुल संपत्ति 12.8 प्रतिशत बढ़ी, जबकि निफ्टी 50 में 3.9 प्रतिशत और सेंसेक्स में 5.8 प्रतिशत की गिरावट आई। इसका अर्थ यह है कि अमीरी की इस तस्वीर को केवल शेयर बाजार की तेजी से समझना गलत होगा। कारोबार में हिस्सेदारी, कंपनियों का मूल्यांकन, ऑर्डर बुक, उत्पादन क्षमता, बुनियादी ढांचे में निवेश और निर्यात मांग जैसे कारक इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

उधर, अडानी की वापसी इसी बदलते आर्थिक परिदृश्य से जुड़ी दिखाई देती है। हुरुन के मुताबिक एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की संपत्ति में 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हरित ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादों में 31-31 प्रतिशत, धातु एवं खनन में 30 प्रतिशत, औषधि क्षेत्र में 25 प्रतिशत और वित्तीय सेवाओं में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हुरुन के संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने ऑर्डर बुक, बुनियादी ढांचे में निवेश, विनिर्माण क्षमता और निर्यात मांग को संपत्ति निर्माण के महत्वपूर्ण इंजन बताया है। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, औद्योगिक गतिविधियां, हरित ऊर्जा और अन्य बड़े पूंजीगत क्षेत्रों में निवेश उस व्यापक आर्थिक बदलाव से जुड़े हैं जिसे हुरुन ने इस सूची में दर्ज किया है। देखा जाये तो विकसित भारत के निर्माण की चर्चा में बुनियादी ढांचा, ऊर्जा सुरक्षा, विनिर्माण क्षमता, रक्षा उत्पादन और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्र केंद्रीय भूमिका रखते हैं।

इस बीच भारत के सबसे अमीर परिवारों की तस्वीर भी बदल रही है। एलएन मित्तल परिवार 93 प्रतिशत की छलांग के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और उसकी संपत्ति 3.39 लाख करोड़ रुपये हो गई है। अनिल अग्रवाल परिवार 87 प्रतिशत वृद्धि के साथ नौवें स्थान पर आया है, जबकि टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स से जुड़े समीर मेहता परिवार ने 52 प्रतिशत वृद्धि के बाद शीर्ष दस में जगह बनाई है।

एक और बड़ा बदलाव यह है कि भारत की नई संपत्ति तेजी से तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा से पैदा हो रही है। पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अलग संपत्ति-सृजन क्षेत्र के रूप में दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र से जुड़े 19 लोग सूची में हैं, जिनकी संयुक्त संपत्ति 3.07 लाख करोड़ रुपये है। एआई, एयरोस्पेस एवं रक्षा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र मिलकर 48 लोगों की 4.26 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

साथ ही भारत में औद्योगिक उत्पाद क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें 166 नाम हैं। इसी क्षेत्र से 44 नए लोग सूची में आए। यह संकेत है कि भारत में संपत्ति निर्माण की कहानी केवल उपभोक्ता बाजार की नहीं, बल्कि कारखानों, उत्पादन, बुनियादी ढांचे, रक्षा, ऊर्जा और तकनीक की भी बन रही है। दूसरी तरफ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, खाद्य एवं पेय, उपभोक्ता वस्तुओं और खुदरा जैसे क्षेत्रों में संपत्ति में गिरावट दर्ज हुई।

सबसे खास बात यह है कि भारत में नई संपत्ति का बड़ा हिस्सा अब लोग अपनी मेहनत और कारोबार के दम पर खड़ा कर रहे हैं। हुरुन की सूची में शामिल 1,266 उद्यमी यानी करीब 70 प्रतिशत लोग स्वनिर्मित हैं। पांच साल पहले यह आंकड़ा 55 प्रतिशत था। यानी अब पहले से कहीं ज्यादा भारतीय अपने दम पर कारोबार खड़ा कर रहे हैं और बड़ी संपत्ति बना रहे हैं।

वहीं गौतम अडानी का फिर नंबर एक बनना इसी बड़ी आर्थिक कहानी का एक प्रमुख अध्याय है। 2022 में अडानी और अंबानी परिवारों की संयुक्त संपत्ति बाकी शीर्ष आठ परिवारों से 5.84 लाख करोड़ रुपये अधिक थी। 2026 में तस्वीर उलट गई है। दोनों की संयुक्त संपत्ति 17.86 लाख करोड़ रुपये है, जबकि बाकी आठ की कुल संपत्ति 21.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। यानी भारत की संपत्ति अब धीरे-धीरे शीर्ष दो परिवारों से आगे भी फैल रही है।

फिर भी अडानी की नंबर एक पर वापसी का संदेश साफ है। आलोचनाओं, बाजार के उतार-चढ़ाव और कारोबारी चुनौतियों के बीच उनकी संपत्ति में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह फिर भारत के सबसे अमीर परिवार के शीर्ष स्थान पर पहुंच गए।

बहरहाल, भारत की अर्थव्यवस्था जिस दिशा में बढ़ रही है, उसमें बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, ऊर्जा, रक्षा, हरित ऊर्जा और नई तकनीक निर्णायक होते जा रहे हैं। अडानी की कारोबारी उपस्थिति इन क्षेत्रों के बड़े हिस्से में है। इसलिए उनकी वापसी सिर्फ अमीरी की सूची में नंबर बदलने की घटना नहीं, बल्कि भारत में पूंजी और संपत्ति निर्माण के बदलते केंद्रों की एक तस्वीर भी है। विकसित भारत की महत्वाकांक्षा को जमीन पर उतारने के लिए जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, उनमें निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है और अडानी समूह की गतिविधियां इसी व्यापक निवेश चक्र का एक हिस्सा हैं।

-नीरज कुमार दुबे

अभी कुछ पूर्व इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से जुड़ा मिमिक्री विवाद इसका ताजा उदाहरण है। कार्यक्रम का मूल विषय विद्यार्थियों की समस्याओं, शिक्षा, परीक्षाओं, रोजगार और छात्रावास जैसी चिंताओं से जुड़ा था। लेकिन ऐसा लगा कि कार्यक्रम अपने मूल उद्देश्य से भटक कर आरोपों और व्यक्तिगत खिल्ली उडाने पर ही केंद्रित होकर रह गया। आज चिंता इस बात की है कि छात्रों के सामने समस्या नहीं समाधान की चर्चा होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के सामने इस अंदाज में अपनी बात रखने का प्रयास किया कि छात्र सरकार के विरोध में खड़े हो जाएं। जिन बातों का उल्लेख छात्रों के समक्ष होना चाहिए, वे मुद्दे भी कार्यक्रम में पूरी तरह गायब दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे राजनीतिक दल छात्रों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।

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हालांकि कार्यक्रम में कुछ मुद्दों पर सरकार पर सवाल भी उठाए। लेकिन ऐसे सवाल छात्रों के बीच नहीं आना चाहिए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बन गया। विपक्ष की ओर से इसे राजनीतिक व्यंग्य और अभिव्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में देखा गया। क्या अभिव्यक्ति इस प्रकार की होना चाहिए, कदापि नहीं।

यहां प्रश्न केवल मिमिक्री का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक कार्यक्रमों में गंभीर मुद्दों को केंद्र में रखने के बजाय व्यक्तिगत कटाक्ष और उपहास को अधिक स्थान मिलना चाहिए?

राजनीति में व्यंग्य कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र में व्यंग्य सत्ता से सवाल पूछने का माध्यम भी रहा है। नेता, सरकारें और नीतियां आलोचना के विषय बनती रही हैं। लेकिन व्यंग्य और व्यक्तिगत अवमानना के बीच एक महीन रेखा होती है। राजनीतिक विरोध कितना तीखा हो, यह राजनीतिक परिस्थितियां तय कर सकती हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा का प्रश्न हमेशा बना रहता है।

इंदौर की घटना में भी यही बहस सामने आई। इस पूरे प्रसंग से एक बड़ा सवाल जरूर निकलता है कि क्या विद्यार्थियों के मंच पर विद्यार्थियों के मूल प्रश्न पीछे छूट जाने चाहिए?

यदि किसी छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही, यदि परीक्षा व्यवस्था को लेकर उसके मन में चिंता है, यदि रोजगार उसके भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है या किसी छात्रा के सामने सुरक्षित और किफायती आवास की समस्या है, तो राजनीति का दायित्व है कि वह इन प्रश्नों को मजबूती से उठाए। इन सवालों के उत्तर भी उसी गंभीरता से मांगे जाने चाहिए। विपक्ष यदि सरकार की शिक्षा नीति से असहमत है तो उसे आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार यदि विपक्ष के आरोपों को गलत मानती है तो उसे आंकड़ों और तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस का रास्ता है।

दुर्भाग्य यह है कि आज आरोप लगाना आसान हो गया है और आरोप का जवाब भी एक नए आरोप से देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक नेता किसी नीति पर सवाल उठाता है तो जवाब में नीति की चर्चा करने के बजाय उसके पुराने बयान खोजे जाते हैं। किसी सरकार के निर्णय पर सवाल उठता है तो विपक्ष के पुराने कार्यकाल की कमियां गिनाई जाती हैं। किसी नेता की आलोचना होती है तो उसके जवाब में दूसरे नेता की आलोचना सामने आ जाती है।

इस प्रकार राजनीतिक संवाद एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है जिसमें यह साबित करने की कोशिश होती है कि सामने वाला अधिक गलत है। लेकिन जनता का सवाल इससे अलग है कि आप क्या करेंगे? राजनीतिक दलों की ठोस योजनाएं क्या हैं। इन सवालों का उत्तर किसी आरोप से नहीं दिया जा सकता।

राजनीति में व्यक्तिगत आक्षेप इसलिए भी चिंता का विषय हैं क्योंकि वे धीरे-धीरे राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। नेता जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। समर्थक उसी भाषा को दोहराते हैं और फिर राजनीतिक मतभेद सामाजिक कटुता में बदलने लगते हैं। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का अर्थ वैमनस्य नहीं है। आज विपक्ष की ओर से सरकार के प्रति पूरी तरह कटुता का व्यवहार किया जा रहा है। इंदौर के कार्यक्रम में भी कटुता का खेल खेला गया। क्या छात्र ऐसी कटुता को अपने उत्थान और विकास के लिए जरूरी मानते हैं। यह सवाल राजनीतिक दलों से पूछने का साहस भी छात्रों को करना चाहिए।

यहां यह भी आवश्यक है कि इस प्रश्न को केवल एक दल या एक नेता तक सीमित न किया जाए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, राजनीतिक मर्यादा की कसौटी सबके लिए समान होनी चाहिए। यदि विपक्ष किसी नेता की मिमिक्री करता है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए; यदि सत्ता पक्ष विपक्षी नेताओं पर व्यक्तिगत कटाक्ष करता है तो उस पर भी उतनी ही गंभीरता से सवाल उठना चाहिए। लोकतांत्रिक मर्यादा किसी एक दल की संपत्ति नहीं है। विपक्ष को भी लोकतान्त्रिक मर्यादा के तहत कार्यक्रम करना चाहिए। इंदौर का कार्यक्रम राजनीतिक सभा या रैली नहीं था, वह छात्रों का कार्यक्रम था, इसलिए इस कार्यक्रम में प्रथम दृष्टया राजनीतिक आरोप लगना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि वे अपने विरोधी को कितनी तीखी भाषा में जवाब दे सकते हैं। चुनौती यह है कि वे जनता के सामने अपनी नीतियों और योजनाओं को कितनी स्पष्टता से रख सकते हैं।

आरोप-प्रत्यारोप से तालियां मिल सकती हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो सकती है और समर्थकों का उत्साह भी बढ़ सकता है, लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। बेरोजगार युवा को रोजगार चाहिए, उसे यह जानने में रुचि है कि सरकार और विपक्ष उसके लिए क्या करेंगे। विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा चाहिए, उसे यह जानना है कि परीक्षा व्यवस्था कैसे विश्वसनीय बनेगी। परिवार को सुरक्षित भविष्य चाहिए, उसे राजनीतिक कटाक्षों से अधिक ठोस नीतियों की आवश्यकता है।

इसलिए आज राजनीति को फिर से मुद्दों की ओर लौटने की जरूरत है। विरोध कीजिए, लेकिन नीतियों का विरोध कीजिए। सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन तथ्यों के साथ पूछिए। विपक्ष के आरोपों का उत्तर दीजिए, लेकिन वैकल्पिक नीति के साथ दीजिए। व्यंग्य कीजिए, लेकिन ऐसी सीमा का ध्यान रखिए जहां राजनीतिक आलोचना व्यक्तिगत अपमान में न बदल जाए। लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है, किंतु असहमति को संवाद में बदलना उससे भी अधिक आवश्यक है। राजनीति का उद्देश्य केवल यह सिद्ध करना नहीं होना चाहिए कि दूसरा पक्ष गलत है, राजनीति का बड़ा उद्देश्य यह बताना होना चाहिए कि जनता के लिए सही रास्ता क्या है और उस रास्ते पर चलने की योजना क्या है।

आज जनता राजनीतिक दलों से यही अपेक्षा कर रही है कि वे आरोपों की राजनीति से आगे बढ़ें और समाधान की राजनीति को केंद्र में लाएं। यदि राजनीति लगातार व्यक्तियों के इर्द-गिर्द घूमती रही तो मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। और जब मुद्दे पीछे छूटते हैं, तब लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जनता की वास्तविक समस्याएं भी राजनीतिक विमर्श से बाहर होने लगती हैं। इसलिए समय की मांग स्पष्ट है कि कटाक्ष कम हों, संवाद बढ़े, आरोप कम हों, तथ्य बढ़ें और व्यक्तियों से अधिक मुद्दों पर राजनीति हो। यही लोकतंत्र की गरिमा भी है और जनता के प्रति राजनीति की वास्तविक जिम्मेदारी भी।

- सुरेश हिंदुस्तानी, 
वरिष्ठ पत्रकार

नेपाल की घटना को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परंपरागत अर्थों में केवल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड नहीं थी। लैंगटांग लिरुंग पर्वत से करीब 5,150 मीटर की ऊंचाई से चट्टान और बर्फ का विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और आगे चलकर मलबे तथा पानी की भयावह बाढ़ में बदल गया। वैज्ञानिक विश्लेषण के मुताबिक गर्म होते वातावरण, ग्लेशियरों के पतले होने, पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने और पहले से मौजूद भूगर्भीय कमजोरियों ने पहाड़ी ढलान की स्थिरता को प्रभावित किया। 26 अगस्त की घटना में चट्टान, बर्फ और मलबे का प्रवाह इतनी तेजी से नीचे आया कि उसने रास्ते में बसे क्षेत्रों, पुलों, सड़कों और जलविद्युत ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। यह त्रासदी हिमालय के लिए एक गंभीर संकेत इसलिए भी है क्योंकि ग्लेशियर के पीछे हटने के साथ नई ग्लेशियल झीलें बन रही हैं और पुरानी झीलों का आकार बढ़ रहा है। इन झीलों को रोकने वाले प्राकृतिक बांध यदि बर्फ, चट्टान, मलबे, भूस्खलन या जल-दबाव से टूटते हैं तो कुछ ही समय में नीचे की घाटियों में विनाशकारी बाढ़ पहुंच सकती है। भारत के लिए यह चेतावनी बिल्कुल प्रासंगिक है। सिक्किम में हालिया आकलन में 40 उच्च-जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों की पहचान हुई है, जिनमें 16 को सर्वाधिक जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियां अब रिमोट सेंसिंग, फील्ड स्टडी, जल-स्तर एवं डिस्चार्ज मॉनिटरिंग और अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं।

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हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। आईआईटी मंडी के अध्ययन में 2025 में 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 2,076 ग्लेशियल झीलें दर्ज की गईं, जो 2015 की तुलना में 710 अधिक हैं। इसी अवधि में इन झीलों का सामूहिक क्षेत्रफल 28.45 प्रतिशत बढ़ा। यह आंकड़ा बताता है कि हिमालयी जल-भूगोल कितनी तेजी से बदल रहा है। समस्या केवल ग्लेशियरों के पिघलने तक सीमित नहीं है। हिमालय में तापमान बढ़ने से बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट कमजोर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क, सुरंग, बांध, जलविद्युत परियोजनाओं, पर्यटन सुविधाओं और अनियंत्रित निर्माण का दबाव पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना पर बढ़ रहा है। पहाड़ मैदान नहीं हैं कि उन्हें काटकर, खोदकर और भारी निर्माण करके उनकी प्रकृति के अनुरूप ढाला जा सके। पहाड़ों की अपनी भूगर्भीय सीमाएं, जलधारण क्षमता, ढलान और पारिस्थितिक संतुलन होता है। इन सीमाओं की अनदेखी अंततः भूस्खलन, मलबा-बाढ़ और ढांचागत तबाही के रूप में सामने आ सकती है। इस संदर्भ में विकास-विरोधी दृष्टिकोण अपनाना समाधान नहीं है, लेकिन विकास की परिभाषा और उसकी पद्धति पर पुनर्विचार करना अनिवार्य है। सड़क और बिजली चाहिए, पर्यटन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, मगर यह सब हिमालय की वहन-क्षमता के अनुरूप होना चाहिए।

भारत के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक समेकित हिमालयी निगरानी और पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित करने की है। केवल किसी एक राज्य की सीमा में खतरे को देखने से काम नहीं चलेगा। ग्लेशियर सिक्किम में हो सकता है, झील उत्तराखंड में और उसका संभावित बाढ़-मार्ग किसी दूसरे जिले या राज्य तक पहुंच सकता है। इसलिए उपग्रह, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, स्वचालित जल-स्तर सेंसर, मौसम केंद्र और जमीनी निगरानी को एक साझा डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना होगा। खतरे की सूचना केवल जिला मुख्यालय तक न रहे, बल्कि गांव, स्कूल, अस्पताल, सेना-चौकी, पर्यटन केंद्र, जलविद्युत परियोजना और नदी किनारे की बस्तियों तक वास्तविक समय में पहुंचनी चाहिए। इसके साथ ही केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं है। चेतावनी के बाद क्या करना है, इसकी तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। प्रत्येक संवेदनशील घाटी के लिए स्पष्ट निकासी मार्ग, सुरक्षित स्थान, वैकल्पिक सड़कें और संचार व्यवस्था तय हो। स्थानीय लोगों, पर्यटकों और परियोजना कर्मियों को नियमित मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए। आपदा के समय पहले पांच-दस मिनट कई बार पूरे बचाव अभियान की दिशा तय कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन का एक और गंभीर पहलू है-आज का संकट केवल बाढ़ का नहीं, कल के जल-संकट का भी हो सकता है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से शुरुआती वर्षों में नदियों में पानी बढ़ सकता है, लेकिन जब ग्लेशियरों का भंडार लगातार घटता जाएगा तो गर्मियों में स्थायी जलप्रवाह प्रभावित हो सकता है। हिमालयी नदियों पर निर्भर कृषि, पेयजल, ऊर्जा और करोड़ों लोगों की आजीविका के लिए यह दीर्घकालीन चुनौती है। हालिया आकलनों में हिमालय पर निर्भर आर्थिक गतिविधियों को भारत की अर्थव्यवस्था के पांचवें हिस्से से अधिक से जोड़ा गया है, हालांकि यह आंकड़ा संभावित आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि हिमालयी जल-तंत्र पर आर्थिक निर्भरता को दर्शाता है। ब्लैक कार्बन और प्रदूषण भी चिंता का विषय हैं। हालिया रिपोर्टों में हिमालयी ग्लेशियरों के द्रव्यमान-हानि की गति में तेज वृद्धि और ब्लैक कार्बन की भूमिका की ओर ध्यान दिलाया गया है। इसलिए हिमालय की सुरक्षा को केवल वन विभाग या आपदा प्रबंधन विभाग का विषय मानना पर्याप्त नहीं होगा। ऊर्जा, सड़क, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, शहरी विकास और पर्यावरण-सभी विभागों की नीतियों में हिमालयी जोखिम को केंद्रीय स्थान देना होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमालय की समस्या सीमाओं से बड़ी है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान के हिमालयी एवं हिंदूकुश क्षेत्रों में जलवायु, ग्लेशियर, नदियां और पर्वतीय पारिस्थितिकी एक-दूसरे से जुड़ी हैं। इसलिए साझा वैज्ञानिक डाटाबेस, उपग्रह सूचनाओं का आदान-प्रदान, ग्लेशियल झीलों की संयुक्त निगरानी और सीमा-पार अर्ली-वॉर्निंग व्यवस्था विकसित करना समय की आवश्यकता है। किसी ऊंची घाटी में होने वाली घटना का असर नीचे की पूरी नदी प्रणाली पर पड़ सकता है। नेपाल की त्रासदी को केवल एक देश की प्राकृतिक आपदा मानकर भूल जाना सबसे बड़ी भूल होगी। उसने हमें बताया है कि जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय अस्थिरता मिलकर ऐसी आपदाओं को जन्म दे सकती हैं जिनके सामने पारंपरिक आपदा-प्रबंधन की क्षमता भी सीमित पड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि 26 अगस्त की घटना में जलवायु परिवर्तन को अकेला कारण नहीं माना जा सकता, भूगर्भीय संरचना और पूर्व की भूकंपीय गतिविधियां भी महत्वपूर्ण थीं। लेकिन लंबे समय का तापमान बढ़ना, बर्फ का क्षरण और पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना जोखिम को बढ़ाने वाले कारक बने।

अब जरूरत भय पैदा करने की नहीं, भविष्य के खतरे को स्वीकार कर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की है। हिमालय को जितना समझेंगे, उतना ही सुरक्षित रख सकेंगे। विकास और पर्यावरण को परस्पर विरोधी मानने के बजाय ऐसा विकास मॉडल बनाना होगा जिसमें पहाड़ की प्रकृति, उसकी वहन-क्षमता और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। नेपाल की त्रासदी हमारे लिए एक कठोर चेतावनी है-प्रकृति को चुनौती देकर बनाया गया विकास लंबे समय तक विकास नहीं रह सकता। अब हिमालय में हर सड़क, हर सुरंग, हर बांध, हर पर्यटन परियोजना और हर निर्माण से पहले यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि इससे पहाड़ पर कितना दबाव पड़ेगा और किसी चरम प्राकृतिक घटना की स्थिति में इसकी कीमत कौन चुकाएगा। समय रहते निगरानी, वैज्ञानिक आकलन, सीमित एवं सुरक्षित निर्माण और क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में कदम उठाए गए तो अनेक जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन यदि चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, तो आने वाली त्रासदियां केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं होंगी-वे हमारी विकास-दृष्टि की विफलता का परिणाम भी मानी जाएंगी।

- ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस खतरे को समझाने के लिए Apple के भारत में iPhone निर्माण शुरू होने के शुरुआती दौर का उदाहरण दिया। टीवी समाचार चैनल NDTV से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उस समय उत्पादन को बाधित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए। उनके अनुसार, कुछ स्थानों पर फूड पॉइजनिंग की घटनाएं हुईं, बिजली के तार काटे गए और फर्जी खबरें चलाई गईं। उन्होंने विशेष रूप से Reuters की उस रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि विवाहित महिलाओं को उत्पादन इकाइयों में काम करने की अनुमति नहीं थी। वैष्णव ने इन घटनाओं को भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने से रोकने की कोशिश के रूप में पेश किया।

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यही Apple प्रकरण अब सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए चेतावनी का आधार बनाया जा रहा है। वैष्णव का कहना है कि भारत के चिप क्षेत्र में प्रवेश को दुनिया ने नोटिस किया है और जैसे-जैसे भारत की क्षमता बढ़ेगी, समर्थन के साथ विरोध भी सामने आएगा। उन्होंने उद्योग को पहले से तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि साइबर हमले, दुष्प्रचार और भौतिक हमले संभावित जोखिमों में शामिल हैं और भारत को इनसे निपटने के लिए लगातार सतर्क रहना होगा।

देखा जाये तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री की इस चेतावनी की पृष्ठभूमि में सेमीकंडक्टर उद्योग की रणनीतिक अहमियत समझना जरूरी है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर रक्षा प्रणालियों तक, लगभग पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था चिप्स पर निर्भर है। अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया लंबे समय से इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र हैं, जबकि चीन तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार ने चिप्स की मांग और रणनीतिक महत्ता दोनों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में अमेरिका और चीन सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं सेमीकंडक्टर क्षमता को रणनीतिक आत्मनिर्भरता से जोड़ रही हैं।

भारत ने इसी बदलते वैश्विक समीकरण में अपनी जगह बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में बड़ा अभियान शुरू किया है। SEMICON India का आयोजन 2022 से किया जा रहा है। 17 से 19 सितंबर 2026 को आयोजित संस्करण में भी 52 देशों की लगभग 300 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया और 56 MoU, घोषणाएं तथा रणनीतिक पहलें सामने आईं।

मोदी सरकार अब केवल चिप असेंबली और टेस्टिंग तक सीमित रहने की बजाय डिजाइन, उपकरण, सामग्री, फैब्रिकेशन, उन्नत पैकेजिंग, अनुसंधान और प्रतिभा विकास तक पूरी वैल्यू चेन खड़ी करने की कोशिश कर रही है। Semicon 2.0 के लिए जुलाई में ₹1,27,500 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी गई। पहले चरण की योजना में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को ₹1.64 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के साथ मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि Micron, Kaynes और CG Semi समेत पांच परियोजनाएं वाणिज्यिक उत्पादन में पहुंच चुकी हैं।

यही नहीं, निवेश घोषणाओं का पैमाना भी इस बदलाव को रेखांकित करता है। Applied Materials ने 2035 तक भारत में 5 अरब डॉलर की योजना रखी है, Lam Research ने ₹10,000 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की घोषणा की है, Tata Electronics ने धोलेरा में 363 एकड़ के vendor park की योजना सामने रखी है और Fujifilm ने ₹800 करोड़ के सेमीकंडक्टर materials plant की घोषणा की है। साथ ही मोदी सरकार ने Semicon 2.0 के तहत करीब ₹1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने की भी जानकारी दी है।

यानी भारत के सामने अवसर बड़ा है, लेकिन जोखिम भी उतना ही वास्तविक है। Apple के अनुभव का हवाला देते हुए अश्विनी वैष्णव जिस खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं, उसका व्यापक अर्थ यह है कि भारतीय कंपनियों और रणनीतिक तकनीकी परियोजनाओं को केवल उत्पादन क्षमता नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा, आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा, सूचना-युद्ध और भौतिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी तैयार रहना होगा।

बहरहाल, भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रवेश का दरवाजा खोल दिया है। अब असली चुनौती यह है कि इस दरवाजे से आने वाली वैश्विक पूंजी, तकनीक और विनिर्माण क्षमता को कितनी मजबूती से सुरक्षित रखते हुए भारत एक टिकाऊ घरेलू चिप इकोसिस्टम में बदल पाता है।

-नीरज कुमार दुबे