अधिकारियों ने बताया कि गिरिडीह में शुक्रवार और शनिवार को हुई झड़पों के संबंध में टाउन पुलिस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं, जबकि एक प्राथमिकी हजारीबाग में सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के आरोप में दर्ज हुई। शुक्रवार को भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने के लिए गांधी मैदान में जमा होकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।

हजारीबाग सदर के पुलिस उपाधीक्षक रूपक कुमार सिंह ने बताया कि 21 अगस्त को सोरेन का पुतला फूंकने की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने तथा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के आरोप में कोर्रा पुलिस थाने में 18 नामजद और 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा, ‘‘हमने सदर क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार की अर्जी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है।’’ कोर्रा थाना प्रभारी नेमधारी रजक ने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस उपद्रव करने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की जांच कर रही है।

उन्होंने बताया कि कुल आठ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें चार उपनिरीक्षक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये उपनिरीक्षक कोर्रा, लोहसिंघना, सदर और बड़ा बाजार थानों के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पुलिसकर्मियों से मारपीट, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और गैरकानूनी जमावड़े के आरोप लगाए गए हैं।

गिरिडीह में पहली प्राथमिकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता अनीश राय के आवेदन पर दर्ज की गई, जबकि दूसरी प्राथमिकी सदर क्षेत्र निरीक्षक (सीआई) मनोज कुमार सिंह की अर्जी पर दर्ज हुई। गिरिडीह टाउन थाना प्रभारी ने बताया कि पहली प्राथमिकी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत 11 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 20 लोग अज्ञात हैं।

उन्होंने बताया कि दूसरी प्राथमिकी में करीब 10 लोगों को नामजद और 200 लोगों को अज्ञात आरोपी बनाया गया है। अधिकारी ने कहा, ‘‘आरोपियों पर पांच स्थानों पर यातायात रोकने की कोशिश करने, मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने से रोकने पर पुलिस से भिड़ने और उनके खिलाफ अभद्र का इस्तेमाल करने के आरोप हैं।’’ इस बीच, जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि कई सदस्यों के नाम रांची और हजारीबाग दोनों जगह दर्ज प्राथमिकी में हैं और सवाल उठाया कि वे एक ही समय में दोनों स्थानों पर कैसे मौजूद हो सकते हैं।

पीयूष कुमार सिंह ने कहा, ‘‘रांची और हजारीबाग की प्राथमिकी में कुणाल पी. सिंह, रवींद्र प्रसाद और मेरा नाम है... हम एक ही समय में दोनों जगह कैसे मौजूद हो सकते हैं?’’ झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार से छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग की। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “अगर सरकार प्राथमिकी वापस नहीं लेती है तो युवाओं को जेल जाने से डरना नहीं चाहिए... जेलें भर दो।” जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आइशी घोष ने भी झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की निंदा की। उन्होंने यहां एसएफआई के नेतृत्व में निकाले गए मार्च के दौरान ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम झारखंड में छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की बर्बरता और अत्याचार की निंदा करते हैं।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगें जायज हैं और सरकार को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी बात सुननी चाहिए। संवाद की हमेशा गुंजाइश होती है। छात्र समुदाय के खिलाफ प्राथमिकी और डराने-धमकाने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।’’ इस बीच, राज्य पुलिस ने रविवार को परामर्श जारी करके कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली और जनसभाएं आयोजित करने के लिए आयोजकों को पहले अनुमति लेनी होगी और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

पुलिस ने छात्रों और आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की। छात्र नेताओं ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं तथा जेएसएससी-सीजीएल के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी कुछ अधिसूचनाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राज्य सरकार पर नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को “धोखा देने” और “विश्वासघात करने” का आरोप लगाया। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के जरिए नियुक्त लोगों की नियुक्तियां रद्द करने वाली अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी।

इससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार को अदालत ने 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षाओं को रद्द करने वाली अधिसूचनाओं पर भी रोक लगा दी थी। अदालत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगाई थी।

चालीस सदस्यीय गोवा विधानसभा में दो विधायक वाली आप ने तटीय राज्य में ई20 (एथनॉल-मिश्रित) ईंधन के “जबरन लागू किए जाने” के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। गोवा में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल ने सरकार से पेट्रोल पंपों पर लोगों को सामान्य पेट्रोल और ई20 में से किसी एक को चुनने का विकल्प देने की मांग की थी।

केंद्र ने वाहन उत्सर्जन कम करने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के प्रयासों के तहत ई20 पेश किया। इसमें 20 प्रतिशत एथनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने के बाद अप्रैल 2026 से देशभर के पेट्रोल पंपों पर ई20 पेट्रोल का एकमात्र उपलब्ध विकल्प बन गया।

इस कदम को लेकर कुछ वाहन मालिकों ने चिंता जताई है। वाहन चालकों ने इंजन के प्रदर्शन में कमी और ईंधन लाइनों तथा अन्य कलपुर्जों को नुकसान की आशंका जताई है। पुराने वाहनों के मालिक, जिनमें से कई को अधिक मात्रा में एथनॉल मिश्रण के लिए डिजाइन नहीं किया गया हो सकता है, ई10 ईंधन की उपलब्धता की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, उद्योग जगत के अधिकारियों ने ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ईंधन का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया है, यह नए और पुराने दोनों वाहनों के लिए सुरक्षित है तथा भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इनमें प्राइमरी स्कूल ढालगर टोला, प्राइमरी स्कूल मिसिरपुर गर्ल्स, कंपोजिट स्कूल गदन अर्जनी, प्राइमरी स्कूल उर्दू बाजार और प्राइमरी स्कूल बाग हाशिम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय सरकारी पोर्टल पर तो दर्ज हैं, लेकिन वास्तविक स्थान पर मौजूद नहीं हैं। सिंह ने आरोप लगाया, ‘‘योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में चंदे, जमीन और चीनी की चोरी के बाद अब स्कूल चोरी का नया मॉडल सामने आया है।

ये स्कूल यू-डाइस पोर्टल पर तो चल रहे दिखाए गए हैं, लेकिन वहां न शिक्षक हैं, न बच्चे और न ही इमारत।’’ ‘यू-डाइस’ की वेबसाइट के अनुसार, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यू-डाइस प्लस) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का एक शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र है। यह एक केंद्रीय मंच के रूप में काम करता है, जो स्कूलों को अपने बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, छात्रों और शिक्षकों से जुड़ा डेटा दर्ज करने में मदद करता है। दर्ज डेटा का ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सत्यापन किया जाता है।

आप की युवा इकाई के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज सिंह का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने नोएडा में एक स्कूल की जर्जर हालत पर वीडियो बनाया था, लेकिन स्कूल को बेहतर बनाने के बजाय उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। सिंह ने हरदोई में आप कार्यकर्ता फिरोज सिद्दीकी का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि उन्होंने इलाके के एक स्कूल और सड़कों की खराब हालत पर वीडियो बनाकर मरम्मत की मांग की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दे उठाने वालों को डराने के लिए प्राथमिकी का इस्तेमाल कर रही है और कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश में तानाशाही नहीं चलेगी।’’ आप सांसद ने कहा कि वह जौनपुर समेत तीन जिलों से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे और यदि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो अदालत जाएंगे।

पुलिस के अनुसार, दोनों इस मामले में संदिग्ध हैं। पिछले साल 13 नवंबर को महिला का जला हुआ शव पराली के ढेर में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के बाद शव जलाने की पुष्टि हुई।

बाद में पुलिस ने पूछताछ के लिए महिला के बेटे नेतराम साहू और पोते पवन साहू और प्रदीप साहू को थाने बुलाया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तीनों को इस महीने 18 अगस्त की सुबह से 20 अगस्त की शाम तक थाने में रखा गया। इस दौरान अपराध स्‍वीकार कराने के लिए पवन और प्रदीप के साथ मारपीट की गई।

परिजनों का आरोप है कि है कि 10 से 12 पुलिसकर्मियों ने दोनों भाइयों को पीटा। 20 अगस्त की शाम पुलिस तीनों को बरबसपुर के प्रवेश द्वार के पास छोड़कर चली गई। इसके बाद वे घायल अवस्था में मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचे, जहां पवन और प्रदीप को भर्ती किया गया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पूछताछ के दौरान तीनों को परिवार के सदस्यों और वकील से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस हत्या की जांच सही दिशा में करने के बजाय उन्हें प्रकरण में फंसाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में राजनांदगांव जिले के अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

राठौर ने कहा, ‘‘ तीनों हत्या के मामले में संदिग्ध हैं, इसलिए उन्‍हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। मामले की जांच जारी है। आगे भी पुलिस पूछताछ करेगी।

हिरासत में मारपीट के आरोप की भी जांच की जा रही है।

बैठक में 20 अगस्त को आईजीकेवी के तहत बीएससी कृषि द्वितीय वर्ष के विषय ‘एंटोमोलॉजी’ के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले पर चर्चा की गई। इस मामले में दुर्ग जिले के एक निजी कॉलेज के एक प्रोफेसर और पांच छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने बताया कि 20 अगस्त के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुलिस की जांच के दौरान बीएससी कृषि प्रथम वर्ष के ‘प्लांट पैथोलॉजी’ विषय का प्रश्नपत्र भी लीक होने की बात सामने आई।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों रद्द परीक्षाएं सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में फिर से आयोजित की जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही भारतीय कृषि महाविद्यालय, दुर्ग पर प्रश्नपत्र लीक प्रकरण में परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित न कर पाने के लिए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का फैसला लिया गया तथा उसे इस संबंध में नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 20 अगस्त के प्रश्नपत्र लीक प्रकरण में रायपुर पुलिस द्वारा महाविद्यालय के संलिप्त पाए गए जिन छात्रों को हिरासत में लिए गया है उनके खिलाफ भी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही, 20 अगस्त को बीएससी कृषि द्वितीय वर्ष के ‘एंटोमोलॉजी’ प्रश्नपत्र तथा सात अगस्त को आयोजित प्रथम वर्ष के ‘प्लांट पैथोलॉजी’ प्रश्नपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कृषि महाविद्यालय, दुर्ग में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को भी कारण बताओ नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए परीक्षाओं की गोपनीयता, निष्पक्षता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय कड़े कदम उठा रहा है। इसी संबंध में 20 अगस्त के प्रश्नपत्र लीक प्रकरण के बाद विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने 22 अगस्त को आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र संबंधित महाविद्यालयों को ‘हार्ड कॉपी’ के स्थान पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल के माध्यम से भेजे।

संबंधित महाविद्यालयों को सुबह 10 बजे से होने वाले पश्न पत्र का ईमेल सुबह साढ़े नौ बजे उपलब्ध कराया गया जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई आशंका न रहे। सोमवार को आयोजित होने वाली परीक्षाएं भी इसी प्रक्रिया से संपन्न कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग तथा महाविद्यालयों के परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की गोपनीयता और पारदर्शिता में बढ़ोतरी के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने पर भी विचार किया जा रहा है।

उपाध्याय ने प्राथमिकी रद्द करने या इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का याचिका में अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता को अपनी त्वरित गिरफ्तारी और शारीरिक नुकसान पहुंचाये जाने का डर है।’’ याचिकाकर्ता का कहना है कि, इन हालात को देखते हुए वह सुरक्षित इलाहाबाद उच्च न्यायालय नहीं पहुंच सकते। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को डर है कि प्रभावी न्यायिक सुरक्षा मिलने से पहले ही उत्तर प्रदेश में सरकारी तंत्र द्वारा भेजे गए गुंडे उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं या उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।

उपाध्याय के खिलाफ गाजियाबाद में एक कथित ‘रोडरेज’ घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि यह उत्तर प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार पर उनकी रिपोर्टिंग के सिलसिले में दर्ज की गई थी। यूट्यूब चैनल संचालित करने वाले उपाध्याय ने दावा किया कि पुलिस की एक टीम 20 अगस्त की देर रात उनके आवास पर पहुंची और उन्हें बताया कि ‘रोडरेज’ और अपमानजनक व्यवहार के आरोपों के बाद इंदिरापुरम थाने में मामला दर्ज किया गया है। उपाध्याय के अनुसार, कथित घटना 18 अगस्त को गाजियाबाद के शिप्रा मॉल के पास उस वक्त हुई, जब एक मोटरसाइकिल उनकी कार से सट गयी।

उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल चालक ने पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन 112 को सूचना दी और बाद में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि दोनों एक रिश्तेदार की मौत के बाद उनके घर जा रहे थे। पांडेय ने बताया कि कालिंजरा मोड़ के पास पहुंचने पर तेज गति से आ रही एक कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटना में रीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रमेश गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए।

एसएचओ ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने गौतम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मैं इन बेबुनियाद आरोपों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं न तो पहले डरी थी और न ही अब डरी हुई हूं। मैं उन्हें (जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं) चुनौती देती हूं कि या तो वे अपने दावों को साबित करें या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।

यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक शिकायत के आधार पर पंजाब सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने दुष्कर्म के एक मामले को दबाने के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग की थी।

वेस्ट त्रिपुरा के जिलाधिकारी विशाल कुमार ने संवाददाताओं से कहा, शनिवार रात लगातार हुई भारी बारिश के कारण हावड़ा और कथाखाल नदियों के किनारे स्थित कई निचले इलाकों में पानी भर गया। अब तक 413 परिवारों के कुल 1,305 लोगों को निकालकर 17 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार रात बाढ़ से प्रभावित कुछ इलाकों और राहत शिविरों का दौरा करके हालात का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए स्थायी कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, बार्मुरा पहाड़ियों में भारी बारिश के कारण वेस्ट त्रिपुरा जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने में जुटा है।

टीम ने होटल में काम कर रहे दो नाबालिगों को मुक्त कराया। अधिकारी ने बताया कि टीम जब मुक्त कराए गए बच्चों को लेकर वहां से निकल रही थी, तभी पात्रा ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों को गलत तरीके से रोक लिया, उनके साथ गाली-गलौज की, बच्चों को उनसे छीनने की कोशिश की और धमकी देकर पुलिस टीम को डराने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोपालपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद शनिवार रात को पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि 36-वर्षीय पात्रा रंगेइलुंडा प्रखंड के भाभी नारायणपुर का निवासी है और उसके खिलाफ गोपालपुर थाने में पहले से दो अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं।

यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर-85 स्थित ‘गोदरेज एयर’ परियोजना से जुड़ा है, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओरिस साझेदार थे। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने 17 मार्च को विक्रोली थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 0183/2026 के सिलसिले में गुप्ता को अमृतसर से गिरफ्तार किया। उन्हें 27 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश से जुड़ी विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, यात्री की जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर अहमदाबाद सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) के अधिकारियों ने रविवार को एयर अरबिया की उड़ान संख्या जी9-418 से शारजाह से अहमदाबाद पहुंची भावनगर की एक महिला यात्री को रोका। महिला ने 499.540 ग्राम वजन वाली सोने की चेन को अपने ऊंचे गले वाले स्वेटर के अंदर छिपा रखा था। बयान में कहा गया है कि सोने की चेन जब्त कर महिला को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। मामले की जांच की जारी है।

त्यागी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कथित तौर पर लिखा था, ‘‘बड़ी ब्रेकिंग खबर: गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को राज्यपाल बनाया जाएगा।’’ पुलिस ने बताया कि यह कथित फर्जी और मनगढ़ंत पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336(4), 353(1) और 61(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि खान के खिलाफ जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के लार पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद उसे इस मामले में 23 जून को जेल भेजा गया था। अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह, गुज्जर के खिलाफ भी श्रीनगर के सौरा पुलिस थाने में इन्हीं धाराओं के तहत अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद उसे 13 अप्रैल को जेल भेज दिया गया था।

उन्होंने बताया कि फरार कैदियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि दोनों के जेल से फरार होने की परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ वांछित नोटिस जारी किया है और उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है।

अधिकारियों ने बताया कि इंद्रावती परियोजना के मंगलपुर बैराज से 412 क्यूसेक पानी हाती नदी में छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि हाती नदी पहले से ही उफान पर थी, जिसकी वजह से आज सुबह इसके तटबंधों में अचानक बाढ़ आ गई। एक अधिकारी ने बताया कि कालाहांडी जिले के कलमपुर प्रखंड के तहत तलपाड़ा, बांकापाला और जामपदार गांवों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया।

प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) विजय कुमार मरांडी के नेतृत्व में प्रशासन ने पारुआगुडा और बोडलबंध गांवों से 293 लोगों को सुरक्षित निकाला और उन्हें मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए विभिन्न जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि नवरंगपुर के सभी विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र तथा भद्रक के संवेदनशील इलाकों के 89 विद्यालय सोमवार को बंद रहेंगे। राज्य के कई इलाकों में आज सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई।

इनमें से कम से कम दो स्थानों पर 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई।

अधिकारी ने बताया कि फरवरी में दर्ज मामले की जांच के दौरान पुलिस ने रियल एस्टेट एजेंट सूरज वासुदेव शिंदे, बेथेल इजराइली ट्रस्ट के मुख्य न्यासी मोसेस ई. जैकब कोरलेकर और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेज और दूसरे लोगों को असली मालिक बताकर दिवंगत भारतीय-इजराइली मालिकों की जमीन बेचने की साजिश रची। पुलिस के अनुसार, करनजाडे स्थित यह भूखंड भाइयों, नाथन और शालोम एलियाहू चिंचोलकर, का था।

दोनों इजराइल चले गए थे और एक भाई की मृत्यु 2011 में जबकि दूसरे की 2016 में हो गई थी। पुलिस ने बताया कि उनके भारत से बाहर रहने का फायदा उठाते हुए गिरोह ने फर्जी पहचान दस्तावेज तैयार किए और दावा किया कि मृतक मालिक मध्य प्रदेश के बड़वानी में रहते थे। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने दूसरे लोगों को मालिक बनाकर, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और जमीन के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए वारिसों की सहमति के बिना भूखंड बेच दिया।

उन्होंने खरीदारों से 2.29 करोड़ रुपये हड़प लिये। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।

धमाके की आवाज सुनकर पास की दुकानों में मौजूद ग्राहक भी बाहर की तरफ भागे। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। उसने बताया कि स्थानीय लोगों और रेस्तरां प्रबंधन ने पुलिस तथा दमकल विभाग को घटना के बारे में सूचित किया, जिसके बाद पुलिस की एक गश्ती टीम और भीम नगर फायर स्टेशन से दमकल विभाग की कई टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने बताया कि एहतियात के तौर पर पुलिस और दमकल अधिकारियों ने रेस्तरां के आसपास के इलाके से लोगों को सुरक्षित हटाया और स्थिति पर काबू पाया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। उसने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने रविवार को कहा कि पुलिस ने नाजिम और आदिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 ए (दुष्कर्म), 70 (सामूहिक दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोप है कि 18 अगस्त को कोतवाली थाना इलाके में आरोपियों ने 17 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता लड़की को बरामद करके मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराया।

इस बीच, हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अन्नाद्रमुक प्रमुख ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि ऋण पूरी तरह माफ करने समेत चुनावी वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने मांग की कि राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में भेजकर नुकसान का आकलन किया जाए और सभी प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरित की जाए।

पुलिस ने बताया कि जग्गा का लंबा आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गौरतलब है कि जग्गा के नेतृत्व में कुछ लोगों ने नौ अगस्त को शहर में कथित अवैध वसूली में शामिल दो आरोपियों ‘रंगा-बिल्ला’ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ऋषिकेश कोतवाली में विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ‘रंगा-बिल्ला’ का विरोध करने वाले जग्गा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि कथित वसूली में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इससे पहले, शहर के विभिन्न स्थानों पर कुछ बैनर और पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें एआई से बनाई गई दो तस्वीरों को कथित तौर पर ‘रंगा-बिल्ला’ नाम देते हुए उन पर शहर में जारी कुछ निर्माण कार्यों में कथित वसूली के आरोप लगाए गए थे। ऋषिकेश के पुलिस क्षेत्राधिकारी तुषार बोरा ने बताया कि जग्गा (39), प्रणव उर्फ राघव बत्रा (20) और दीपेश कुमार (27) को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके एक अन्य साथी रवि गुप्ता की तलाश में पुलिस की टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ ऋषिकेश थाने में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और वे ऋषिकेश के निवासी हैं।

बोरा के मुताबिक, जग्गा अपने साथियों के साथ मिलकर भूमि और पारिवारिक विवादों में पक्षकारों को डराने-धमकाने तथा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विवादों को जबरन सुलझाने का प्रयास करता था। आरोप है कि लोगों की फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग की जाती थी। बोरा ने बताया कि इसके अलावा घरों में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने जैसी गतिविधियों में भी गिरोह के सदस्यों की संलिप्तता का पता चला है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गिरोह ने क्षेत्र में भय का ऐसा माहौल बना रखा था कि कई लोग इनके खिलाफ शिकायत करने से भी डरते थे। हालांकि, उन्होंने बताया कि जग्गा और उसके साथियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और 2016 से 2026 के बीच उनके खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। बोरा ने बताया कि पुलिस ने जग्गा के घर से ‘किंग ऑफ उत्तराखंड’ का बोर्ड भी बरामद किया है।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष भी उपस्थित थे। बैठक में जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच बढ़ाने और युवाओं से जुड़ने के उपायों पर चर्चा की गई, खासकर उन राज्यों में जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बैठक के बाद नवीन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज मैंने भाजपा मुख्यालय में नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश संगठन महासचिवों के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया और विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की।’’ अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं।

इन राज्यों में से पंजाब और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी पांच राज्यों में भाजपा सत्ता में है। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्तारूढ़ है। इस संबंध में एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह संगठन से जुड़े कई मामलों पर चर्चा करने के लिए एक अहम बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से अगले साल राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर ध्यान दिया गया।’’ यह घटनाक्रम नवीन की पार्टी के सभी नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक के एक दिन बाद हुआ है।

इसमें भाजपा की राष्ट्रीय टीम के पूर्व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एक अन्य बैठक में पार्टी के प्रदेश इकाई अध्यक्ष और संगठन सचिव भी उपस्थित थे। शनिवार को दिन भर चली बैठक के बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय का दौरा किया और पार्टी के सभी 67 नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से बातचीत की।

प्रधानमंत्री की यह बैठक पांच घंटे से अधिक समय तक चली। मोदी ने पार्टी नेताओं के साथ अपनी बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा, ‘‘संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को प्रगाढ़ करना होता है। पार्टी के साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।’’ सूत्रों ने बताया कि मोदी ने सभी पदाधिकारियों की बात सुनी और ‘महत्वपूर्ण सुझाव’ दिए।

एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने सभी की बातें बहुत ध्यान से सुनीं और साथ ही अपने सुझावों के जरिए उन्हें मार्गदर्शन भी दिया। मोदी ने नए पदाधिकारियों से लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने और युवाओं से जुड़ने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने जमीन से जुड़े रहने और जमीनी स्तर पर अधिक सक्रियता दिखाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

ठाकुर ने कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री के रूप में उनका दो दशक लंबा कार्यकाल बेजोड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि निशांत अपने पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए सार्वजनिक जीवन में नाम कमाएंगे।

जब उनसे सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या वह उत्तराधिकारी माने जा रहे निशांत को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, तो पूर्व राज्य मंत्री और विधान परिषद के सभापति रह चुके ठाकुर ने कहा, क्यों नहीं? राजनीति संभावनाओं की कला है। वह सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचें।

निशांत कुमार (45) ने इस साल मार्च में राजनीति में कदम रखा था। इसके कुछ ही सप्ताह बाद उनके पिता ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दो दशक लंबे कार्यकाल का अंत किया। विनम्र स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले निशांत ने शुरू में भाजपा के सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य की नयी सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था लेकिन बाद में जदयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दबाव में उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

जब ठाकुर से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में निशांत के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस युवा नेता ने अभी शुरुआत ही की है। इस समय ऐसा सवाल पूछना ही बचकाना है। निशांत ने मीडियाकर्मियों से कहा, सीतामढ़ी आकर मैं बहुत उत्साहित हूं।

यह वह स्थान है जहां माना जाता है कि देवी सीता प्रकट हुई थीं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं और समाज के हर वर्ग, चाहे महिलाएं हों, ओबीसी हों या ईबीसी- सभी के लिए काम करूं, जैसा कि मेरे पिता ने किया। मौके पर मौजूद जदयू कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब उन्हें भरोसा है कि नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने से कोई खालीपन नहीं आया है और निशांत के नेतृत्व में पार्टी सुरक्षित हाथों में है।

जिले के भानपुरी थाना के प्रभारी हर्षवर्धन वर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यह घटना क्षेत्र के फरसागुड़ा और जुनवाही गांवों के बीच हुई, जिसमें मंत्री के निजी सहायक, चार पुलिसकर्मी और सुरक्षा वाहन के चालक समेत छह लोग घायल हुए हैं। वर्मा ने बताया कि दोपहर में वन मंत्री केदार कश्यप अपने पैतृक गांव फरसागुड़ा से कोंडागांव शहर जा रहे थे। जब वह जुनवाही गांव के करीब पहुंचे तब कोंडागांव से जगदलपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार एसयूवी ने मंत्री की कार को सामने से टक्कर मार दी और बाद में असंतुलित होकर पीछे चल रहे सुरक्षा वाहन से टकरा गया।

उन्होंने बताया कि इस टक्कर से सुरक्षा वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। वर्मा ने बताया कि घटना के बाद घायलों को तत्काल कोंडगांव स्थित जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मंत्री कश्यप को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है।

अधिकारियों ने बताया कि घायलों की पहचान मंत्री के निजी सहायक अनुराग शर्मा, सुरक्षा वाहन के चालक सुनील कुमार मौर्य, प्रधान आरक्षक राजेश नेताम और सुकांतिन उसेंडी तथा आरक्षक त्रिलोतमा ध्रुव और नर्मदा मरकाम के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि घायलों में से दो को कोंडागांव जिला अस्पताल में तथा तीन को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, मंत्री के निजी सहायक शर्मा को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि टक्कर में मंत्री का वाहन और सुरक्षा वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस ने एसयूवी के चालक को हिरासत में लिया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पिता अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में चिकित्सकीय जांच के लिए आए थे। जांच के बाद चिकित्सक योगेंद्र जायसवाल ने उन्हें दवाइयां लिखीं और दवा लेने की मात्रा तथा रोजाना के खानपान से जुड़े आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारी के मुताबिक, जब चिकित्सक मरीज की अन्य शंकाओं का समाधान कर रहे थे, तभी आरोपी ने खानपान के नियमों तथा दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर और जानकारी मांगते हुए चिकित्सक से कथित तौर पर अभद्र और आक्रामक में बात करना शुरू कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर ओपीडी कक्ष के भीतर चिकित्सक के साथ गाली-गलौज की और उनकी गर्दन पकड़कर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद अन्य मरीजों और उनके परिजनों ने बीच-बचाव कर चिकित्सक को बचाया।

एक अधिकारी ने बताया, ‘‘मुंबई पुलिस ने 17 मार्च को विक्रोली थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में गुप्ता को अमृतसर से गिरफ्तार किया। उन्हें 27 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।’’ प्राथमिकी के अनुसार, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल वैधानिक रिकॉर्ड में अनधिकृत बदलाव किए गए। प्राथमिकी में जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराएं लगाई गई हैं।

ओरीस गुरुग्राम स्थित कंपनी है और इसका कॉरपोरेट कार्यालय गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 में है। घटनाक्रम पर कंपनी की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। गुरुग्राम के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जुलाई में खेड़की दौला थाने में भूमि से जुड़े विवाद के मामले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पुलिस गुप्ता की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी।

गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद गुरुग्राम में ओरीस की ग्रीनोपोलिस परियोजना के करीब 1,650 आवास खरीदारों की परेशानी एक बार फिर चर्चा में आ गई है, जो वर्षों से अपने घरों पर कब्जा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। खरीदारों का दावा है कि निर्माण कार्य रुकने से पहले कई परिवारों ने बिक्री मूल्य की बड़ी राशि का भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें अब तक घर नहीं मिले हैं और वे लगातार वित्तीय बोझ उठा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस जगह झरने के नीचे पानी से भरे कुंड में नहाने के दौरान दल में शामिल कुछ लोग डूबने लगे। घनघोरिया ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने तीन विद्यार्थियों को समय रहते बाहर निकाल लिया, जबकि दो शिक्षकों और एक छात्र की पानी में डूबने से मौत हो गई। सीएसपी के अनुसार मृतकों की पहचान विजय सिंह (52), प्रिंस मोदी (28) और हर्षित पाटीदार (15) के रूप में हुई है।

घनघोरिया ने बताया कि बचाए गए एक छात्र और दो छात्राओं को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की जांच शुरू कर दी है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल भी उपस्थित थे। यादव ने कहा, सरकार सभी बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है। हम जान-माल-मवेशी सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं। बाढ़ से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बाद में एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत शिविरों में समुचित मात्रा में खाद्य सामग्री, पीने के पानी और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा, जहां बाढ़ का पानी उतर गया है, वहां प्रशासनिक टीम भेजें। लोगों को खाने-पीने की किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि पीने के पानी की शुद्धता के लिए सभी जल स्रोतों व हैंडपंपों में ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि से ‘क्लोरिनेशन’ कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी गांव और नगरीय क्षेत्र के वार्डों में जहां बाढ़ का प्रकोप रहा है, वहां विशेष चिकित्सा एवं उपचार शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री यादव ने अधिकारियों को गौशालाओं इत्यादि में पशुओं के खाने-पीने एवं चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने और यदि फसल क्षति की सूचना हो, तो वहां तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि बुवाई वगैरह प्रारंभिक अवस्था में हो, तो उसके नष्ट होने पर किसानों को बीज इत्यादि की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्थानीय परिस्थितियों पर भी सतत् निगरानी रखें और आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई करें तथा राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी न रखें। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के पूर्वी हिस्से में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और नर्मदा, मंदाकिनी समेत कई नदियां उफान पर हैं। राज्य के डिंडोरी, पन्ना, रीवा, सतना, जबलपुर और छतरपुर में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।

कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। रीवा जिले में बाढ़ की स्थिति सबसे गंभीर बताई जा रही है।

इस अवसर पर चौधरी ने स्मारिका ‘शुक्ल शौर्य’ का विमोचन किया। उन्होंने कला एवं संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गायिका कल्पना पटवारी को पंडित राज कुमार शुक्ल कला शिखर पुरस्कार प्रदान किया।

ऊर्जा संसाधन एवं कानून मंत्री कुमार ने दावा किया, “जो लोग विधायक बनने के लिए 30 या 40 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, उनके लिए एक कार कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए यह छोटा लक्ष्य है।” उन्होंने सभी 234 विधायकों को सरकारी वाहन और भत्ते देने के फैसले का बचाव किया। इससे सरकार पर करीब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है।

अब तक द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के विधायकों ने राज्य पर बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए सरकार की ओर से दिए जाने वाले वाहन और भत्ते लेने से इनकार किया है। कुमार ने कहा कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों की समस्याओं को सीधे समझने के लिए सरकारी वाहन जरूरी हैं। मुथंगुलम गांव में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने सरकारी कारों का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि कई मौजूदा और पूर्व विधायकों के पास कई निजी वाहन हैं, लेकिन वे दूरदराज के गांवों में शायद ही कभी जाते हैं। उन्होंने सवाल किया, “अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि पांच या दस साल तक अपने क्षेत्र के किसी गांव में कदम ही नहीं रखता, तो उसके पास 10 या 15 निजी कारें होने का क्या फायदा है?” उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज किया कि राज्य सरकार विपक्षी विधायकों और पूर्व मंत्रियों से बदला ले रही है। कुमार ने कहा, “लोगों ने उन्हें वोट न देकर पहले ही उनसे बदला ले लिया है।

इसलिए उनके खिलाफ बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भ्रष्टाचार है या कोई गलत काम हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों और कानूनी कार्रवाई में ठोस सबूतों और अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है। मंत्री ने मुथंगुलम गांव के लिए नई सरकारी बस सेवा को रवाना करने के दौरान ये बातें कहीं।

यह गांव तिरुप्पुवनम विधानसभा क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण पहले 250 से अधिक परिवारों को गांव छोड़कर जाना पड़ा था। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा और आवागमन की समस्याओं के कारण कई छात्राओं ने आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी।

कुमार ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के मदुरै के तत्काल दौरे की खबरों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री के मदुरै दौरे का अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है।

कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी संजय दत्त ने रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘गुरुग्राम में स्थानीय और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सैनी के खिलाफ काले झंडे लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह भाजपा सरकार की तानाशाही और लोकतांत्रिक अधिकारों पर उसके हमले का एक और स्पष्ट उदाहरण है।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों और विपक्ष का लोकतांत्रिक तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। अपनी विफलताओं और जनता की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के बजाय, भाजपा सरकार असहमति की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है।’’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाने की निंदा की।

उन्होंने कहा, ‘‘यह नायब सैनी सरकार द्वारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार पर किया गया एक घातक हमला है। एक ओर, वे प्रश्नपत्र लीक, नौकरी घोटालों, महंगी शिक्षा और सरकारी नौकरियों के पद न भरने के माध्यम से हर दिन ‘जेन-जी’ को परेशान कर रहे हैं और दूसरी ओर, हमारे युवाओं के साथ खड़े होने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ क्रूर व्यवहार कर रहे हैं।’’ सुरजेवाला ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “जनता भाजपा सरकार को माफ नहीं करेगी।” दत्त ने कहा कि युवाओं की बात सुनने और उनकी चिंताओं का समाधान करने के बजाय, “सरकार ने प्राथमिकी, गिरफ्तारियों और पुलिस दमन का रास्ता चुना है।’’ उन्होंने ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में कहा, ‘‘गिरफ्तार किए गए युवाओं के साथ कथित तौर पर ‘थर्ड-डिग्री’ का उत्पीड़न किये जाने और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किए जाने की खबरें बेहद गंभीर और चिंताजनक हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।’’ गुरुग्राम की घटना का जिक्र करते हुए दत्त ने ‘एक्स’ पर एक अलग पोस्ट में मांग की कि सैनी सरकार को सभी गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करना चाहिए, उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेनी चाहिए और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करना बंद करना चाहिए।

दत्त ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा, ‘‘हम हरियाणा के युवाओं की गरिमा, अधिकारों और उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी मजबूती से संघर्ष करते रहेंगे।