पेशेवर अनुभव बताता है कि गलत यूपीआई भुगतान होने पर घबराने के बजाय तुरंत सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। हालांकि, पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं होती और परिणाम मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी को भी यूपीआई भुगतान करने वक्त आपका सचेष्ट रहना जरूरी है।

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सवाल है कि आखिर गलत यूपीआई भुगतान होने पर क्या करें? तो जानकार बताते हैं कि निम्नलिखित 6 जरूरी कदम अवश्य और शीघ्रता पूर्वक उठाएं।

एक, सबसे पहले ट्रांजैक्शन की जानकारी सुरक्षित रखें। यूपीआई ऐप में पेमेंट हिस्ट्री खोलें और ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर/आरआरएन नंबर, तारीख, रकम तथा प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी का स्क्रीनशॉट सुरक्षित कर लें।

दो, यूपीआई ऐप में शिकायत दर्ज करें। जिस ऐप से भुगतान किया है, उसमें संबंधित ट्रांजैक्शन चुनकर हेल्प, सपोर्ट या रेज कंप्लेंट  विकल्प से शिकायत करें। शिकायत का रेफरेंस नंबर संभालकर रखें।

तीन, अपने बैंक को लिखित शिकायत दें। बैंक की शाखा या आधिकारिक ग्राहक सेवा से संपर्क करें। स्पष्ट बताएं कि भुगतान गलती से गलत लाभार्थी को चला गया है। ट्रांजैक्शन का विवरण और शिकायत संख्या दें तथा लिखित जवाब मांगें।

चार, प्राप्तकर्ता से संपर्क करने का प्रयास करें। यदि प्राप्तकर्ता की पहचान या संपर्क जानकारी वैध तरीके से उपलब्ध है, तो विनम्रता से रकम लौटाने का अनुरोध करें। बैंक से भी उचित प्रक्रिया के तहत सहायता मांगें। सफलतापूर्वक पूरा हुआ भुगतान अपने आप वापस नहीं होता।

पांच, एनपीसीएल के शिकायत माध्यम का उपयोग करें। यदि ऐप या बैंक से समाधान नहीं मिलता, तो एनपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत प्रक्रिया और उपलब्ध विकल्प देखें।

छह, जरूरत पड़ने पर RBI के पास शिकायत करें। यदि संबंधित बैंक या विनियमित संस्था को शिकायत देने के बाद 30 दिनों में जवाब नहीं मिलता, या समाधान संतोषजनक नहीं है, तो लागू पात्रता और नियमों के अनुसार आरबीआई के शिकायत प्रबंधन पोर्टल का सहारा लिया जा सकता है।

सवाल है कि क्या गलत यूपीआई  पेमेंट का पैसा वापस मिलना निश्चित है? तो जवाब होगा नहीं। यहां दो स्थितियों में अंतर समझना जरूरी है। पहली स्थिति और दूसरी क्या हो सकता है?  

पहला, यदि पैसा कटा, लेकिन ट्रांजैक्शन विफल रहा तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत रकम वापस आ सकती है।     
                           
दूसरा, ट्रांजैक्शन सफल रहा, लेकिन गलत व्यक्ति को पैसा चला गया। शिकायत और बैंक की प्रक्रिया से मदद मिल सकती है, लेकिन रिफंड सुनिश्चित नहीं है। क्योंकि बिना अनुमति किसी ने खाते से पैसा निकाला तो तुरंत बैंक को सूचित करें और इसे अनधिकृत लेनदेन के रूप में रिपोर्ट करें।    

एनपीसीएल के अनुसार, विफल यूपीआई लेनदेन में पैसा वापस न आने पर बैंक से संपर्क करना चाहिए। लेकिन सफल व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान को केवल गलत यूपीआई आईडी डालने के कारण स्वतः रिवर्स नहीं किया जाता।

विशेषज्ञ बताते हैं कि निम्नलिखित गलतियों से जरूर बचें। एक, पैसा वापस दिलाने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को अतिरिक्त रकम न भेजें। दो, अपना यूपीआई पिन, ओटीपी या बैंकिंग पासवर्ड किसी से साझा न करें। तीन, पैसा प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन, डालने या अनजान कलेक्ट रिक्वेस्ट  स्वीकार करने से बचें। चार, शिकायत के सभी दस्तावेज और बैंक का जवाब सुरक्षित रखें।

अंततोगत्वा आप यह हमेशा याद रखें कि गलत यूपीआई भुगतान होने पर जितनी जल्दी शिकायत दर्ज करेंगे, उतनी जल्दी मामले की जांच शुरू कराने का प्रयास कर सकेंगे। फिर भी पैसा वापस मिलने का निर्णय लेनदेन की प्रकृति और संबंधित प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। डिजिटल भुगतान की सुविधा के साथ सावधानी भी जरूरी है। भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम और यूपीआई आईडी जांचना, गलत ट्रांसफर से बचने का सबसे आसान उपाय है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार

एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम समय पर न भरने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि आम तौर पर तुरंत “डूब” नहीं जाती। लेकिन आगे क्या होगा, यह पॉलिसी के प्रकार और आपने कितने वर्षों तक प्रीमियम भरा है, इस बात पर निर्भर करता है। एलआईसी के मौजूदा नियमों के अनुसार मुख्य बातें ये हैं:

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एक, पहले मिलता है ग्रेस पीरियड: वार्षिक, छमाही और तिमाही प्रीमियम में सामान्यतः 30 दिन की ग्रेस पीरियड। मासिक प्रीमियम में ग्रेस पीरियड 15 दिन होता है। इस अवधि में पॉलिसी चालू मानी जाती है और नियमों के अनुसार बीमा सुरक्षा जारी रहती है।

दो, ग्रेस पीरियड के बाद प्रीमियम नहीं भरा तो?: पॉलिसी लेप्स  (व्यपगत) हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि पहले जमा किए सारे पैसे उसी क्षण खत्म हो गए। कई पॉलिसियों में पुनरुद्धार या पैड-अप जैसे विकल्प उपलब्ध होते हैं।

तीन, पुरानी पॉलिसी को फिर चालू कराया जा सकता है: एलआईसी के नियमों में लेप्स हुई पॉलिसी को कुछ शर्तों के अधीन रिवाइव करने का प्रावधान है। सामान्यतः बकाया प्रीमियम के साथ ब्याज और आवश्यक स्वास्थ्य/बीमायोग्यता संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ सकती हैं। पॉलिसी के प्रकार के अनुसार रिवाइवल की समय-सीमा अलग हो सकती है।

चार, अगर कई साल प्रीमियम भर चुके हैं: कुछ पारंपरिक एलआईसी पॉलिसियों में पर्याप्त अवधि तक प्रीमियम भरने के बाद  नॉन-फ़ॉरफ़ीचर/पेड-अप लाभ मिल सकते हैं। एलआईसी की सामान्य नीति-शर्तों में कम-से-कम 3 पूर्ण वर्षों के प्रीमियम भुगतान के बाद कुछ नॉन-फ़ॉरफ़ीचर और समर्पण मूल्य प्रावधान बताए गए हैं।

पांच, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद इस प्रकार है: कुछ विशेष पॉलिसियों में यदि एक पूर्ण वर्ष का प्रीमियम भी पूरा नहीं हुआ और आगे प्रीमियम नहीं भरा गया, तो सभी लाभ समाप्त हो सकते हैं और अब तक दिए गए प्रीमियम वापस न मिलें—उदाहरण के लिए एलआईसी के कुछ उत्पादों की शर्तों में ऐसा स्पष्ट है। इसलिए हर एलआईसी पॉलिसी पर एक ही नियम लागू नहीं होता।

आइए एक आसान उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 साल की एलआईसी पॉलिसी में 6 साल प्रीमियम भरा और फिर 7वें साल का प्रीमियम नहीं भरा तो ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड, लैप्स, रिवाइवल/पेड-अप जैसे विकल्प चुने जा सकते हैं।

इस स्थिति में पहले के 6 वर्षों की जमा राशि को केवल इसलिए स्वतः “शून्य” नहीं माना जाएगा। आपकी वास्तविक राशि/लाभ पॉलिसी के नियम, पेड-अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, बोनस और रिवाइवल की स्थिति पर निर्भर करेंगे।

सबसे जरूरी बात यह है कि पॉलिसी बंद हो गई है तो उसे छोड़ने के बजाय पहले एलआईसी से उसका मौजूदा पॉलिसी की स्थिति, रिवाइवल की रकम और पेड-अप/सरेंडर वैल्यू पता करना बेहतर है। एलआईसी भी पॉलिसी स्टेटस और रिवाइवल की जानकारी उपलब्ध कराने की बात कहता है।

LIC की आधिकारिक Policy Conditions उसकी वेबसाइट (https://licindia.in/hi/policy-conditions से हासिल की जा सकती है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

अगर पुरानी कंपनी का PF खाता नए खाते में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो इसकी एक वजह Date of Exit यानी नौकरी छोड़ने की तारीख का EPFO रिकॉर्ड में अपडेट न होना हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कर्मचारी को हमेशा पुराने नियोक्ता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। EPFO सदस्य खुद UAN पोर्टल के जरिए Date of Exit अपडेट कर सकता है।

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PF ट्रांसफर के लिए Date of Exit क्यों जरूरी?

EPFO के अनुसार, पिछली नौकरी की Date of Exit दर्ज होना ऑनलाइन PF ट्रांसफर के लिए जरूरी है। इसके बिना पुराने PF खाते की सेवा अवधि और खाते से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ने में परेशानी हो सकती है।

EPFO ने कर्मचारियों को नियोक्ता पर निर्भरता कम करने के लिए खुद Date of Exit अपडेट करने की सुविधा दी है।

कब कर सकते हैं Date of Exit अपडेट?

इस सुविधा का इस्तेमाल तुरंत नौकरी छोड़ने के बाद नहीं किया जा सकता। EPFO के आधिकारिक FAQ के मुताबिक:
- नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद कर्मचारी खुद Date of Exit अपडेट कर सकता है।
- UAN एक्टिव होना जरूरी है।
- UAN में आधार लिंक और सत्यापित होना चाहिए।
- OTP प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए।
- Date of Exit उस महीने की किसी तारीख को रखा जा सकता है, जिसमें पुराने नियोक्ता ने अंतिम PF योगदान किया था।

UAN पोर्टल पर Date of Exit कैसे अपडेट करें?

इसके लिए कर्मचारी को EPFO के Member Portal पर लॉगिन करना होगा। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- EPFO Member Portal पर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- Manage विकल्प पर जाएं।
- यहां Mark Exit विकल्प चुनें।
- Select Employment में पुराने PF खाते को चुनें।
- अपनी Date of Exit और Reason of Exit दर्ज करें।
- Request OTP पर क्लिक करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें।
- संबंधित चेकबॉक्स में सहमति देकर Update पर क्लिक करें।
- इसके बाद Date of Exit अपडेट हो जाएगी।

Date of Exit भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

Date of Exit मनमाने तरीके से नहीं डालनी चाहिए। EPFO के अनुसार यह उस महीने के भीतर की तारीख हो सकती है, जिसमें नियोक्ता ने आखिरी PF योगदान किया था। साथ ही, एक बार Date of Exit दर्ज होने के बाद उसे बदलने की सुविधा सीमित हो सकती है, इसलिए जानकारी भरने से पहले रिकॉर्ड अच्छी तरह जांच लें।

इसके बाद PF ट्रांसफर कैसे करें?

Date of Exit अपडेट होने के बाद कर्मचारी ऑनलाइन PF ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। EPFO के अनुसार ट्रांसफर के लिए UAN एक्टिव होना तथा जरूरी KYC जानकारी, जैसे आधार और बैंक खाता, UAN से जुड़ा होना भी महत्वपूर्ण है।

फ्रॉड से भी रहें सावधान

Date of Exit अपडेट करने के नाम पर किसी एजेंट या अनजान व्यक्ति को UAN, पासवर्ड, OTP या बैंक संबंधी जानकारी न दें। EPFO अपने सदस्यों को ऐसे संवेदनशील विवरण साझा न करने की चेतावनी देता है।

अगर पुराने PF खाते की Date of Exit दर्ज नहीं है और इसी वजह से ट्रांसफर अटका हुआ है, तो 60 दिन पूरे होने के बाद कर्मचारी खुद UAN Member Portal पर इसे अपडेट कर सकता है। इससे पुराने नियोक्ता के पीछे भागने की जरूरत कम होती है और PF ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।

- जे. पी. शुक्ला

6 लाख रुपये  के लोन के लिए पात्रता

योजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए है। बैंक की ओर से पात्रता और ऋण स्वीकृति की जांच की जाएगी।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का किसान होना चाहिए।
- कृषि योग्य भूमि से जुड़े वैध दस्तावेज जरूरी होंगे।
- लोन का इस्तेमाल कृषि या कृषि आधारित गतिविधियों के लिए होना चाहिए।
- बैंक की ओर से दस्तावेज, भूमि और ऋण चुकाने की क्षमता की जांच की जाएगी।

केवल आवेदन करने से 6 लाख रुपये का लोन मिलना तय नहीं है। अंतिम राशि बैंक की मंजूरी पर निर्भर करेगी।

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ब्याज में कितनी छूट मिलेगी?

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ब्याज में राहत है। पहले उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की दीर्घकालीन कृषि ऋण योजनाओं में ब्याज दर करीब 11 फीसदी या उससे अधिक थी। नई योजना में पात्र किसानों के लिए प्रभावी दर 6 फीसदी रखी गई है। यानी सरकार की ओर से 5 प्रतिशत अंक का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। यह लाभ निर्धारित समय पर किस्त चुकाने वाले पात्र किसानों को मिलता है।

6 लाख के लोन की किस्त कितनी होगी?

किस्त की रकम लोन की अवधि और बैंक की repayment व्यवस्था पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, यदि 6 लाख रुपये पर 6% सालाना ब्याज और समान मासिक EMI मानकर गणना करें, तो अनुमानित किस्त इस तरह हो सकती है:
- 5 साल: करीब 11,600 रुपये प्रति माह
- 10 साल: करीब 6,660 रुपये प्रति माह
- 15 साल: करीब 5,060 रुपये प्रति माह

ये केवल उदाहरण के लिए EMI गणना हैं। किसान की वास्तविक किस्त बैंक द्वारा तय अवधि, ब्याज गणना और ऋण की शर्तों के अनुसार अलग हो सकती है। योजना के पोर्टल पर भी किस्त की गणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

किन कामों के लिए मिल सकता है लोन?

योजना के तहत कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों में निवेश के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई और अन्य उत्पादक कृषि गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। संबंधित ऋण श्रेणी के नियमों के अनुसार पात्रता तय होगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

सरकार ने योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आधिकारिक पोर्टल mksyldb.in पर जाएं।
-  ‘ऋण आवेदन करें’ विकल्प चुनें।
- जनपद, बैंक शाखा, तहसील और ब्लॉक की जानकारी भरें।
- ग्राम पंचायत और गांव का चयन करें।
- कितनी ऋण राशि चाहिए, इसकी जानकारी दें।
- मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से सत्यापन करें।
- जरूरी व्यक्तिगत, भूमि और बैंक संबंधी जानकारी भरकर आवेदन पूरा करें।
- इसके बाद बैंक दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेगा।

सरकार ने योजना के लिए 384 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और अगले पांच वर्षों में करीब 5 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा है। योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2026 को किया गया।

कृषक समृद्धि योजना के फ़ायदे

कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को कई फ़ायदे देती है, जिसका मकसद उनकी फ़ाइनेंशियल स्थिरता और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना है, जैसे - 
- सस्ता लॉन्ग-टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट: यह स्कीम 6% सालाना की रियायती ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का लोन देती है, जिससे किसानों को फ़ायदेमंद खेती की चीज़ों में इन्वेस्ट करने में मदद मिलती है।
- इंटरेस्ट सब्सिडी: उत्तर प्रदेश सरकार एलिजिबल लोन पर 5% इंटरेस्ट सब्सिडी देती है, जिससे किसानों के लिए उधार लेने की कुल लागत कम हो जाती है।
- कोऑपरेटिव बैंकिंग तक पहुँच: यह स्कीम कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, जो किसानों को एग्रीकल्चरल क्रेडिट देने के लिए बहुत ज़रूरी है।
- लॉन्ग-टर्म क्रेडिट ऑप्शन: किसान एलिजिबल एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग लॉन्ग-टर्म क्रेडिट ऑप्शन ले सकते हैं, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सिस्टम शॉर्ट-टर्म क्रेडिट के लिए है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसान 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन कृषि ऋण 6 फीसदी प्रभावी ब्याज दर पर ले सकते हैं। समय पर किस्त चुकाने पर ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। हालांकि, 6 लाख रुपये अधिकतम सीमा है, हर आवेदक को इतनी राशि मिलना तय नहीं है।

लोन लेने से पहले किसान को अपनी भुगतान क्षमता, ऋण अवधि, कुल ब्याज और बैंक की अन्य शर्तों को समझ लेना चाहिए। आवेदन के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल या उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा का इस्तेमाल करें।

- जे. पी. शुक्ला

भारत में उपभोक्ताओं को Consumer Protection Act, 2019 के तहत कई अधिकार मिले हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) के उपभोक्ता हैंडबुक में भी स्पष्ट किया गया है कि “Goods once sold will not be taken back”, “No exchange” या “No refund under any circumstances” जैसे बोर्ड अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) की श्रेणी में आ सकते हैं और ऐसे बोर्ड अपने आप उपभोक्ता के कानूनी अधिकार खत्म नहीं कर देते।

क्या दुकानदार हर सामान वापस लेने के लिए बाध्य है?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। केवल इसलिए कि ग्राहक ने सामान खरीदने के बाद अपना मन बदल लिया, हर स्थिति में दुकानदार को सामान वापस लेकर रिफंड देना अनिवार्य नहीं हो जाता। लेकिन यदि सामान में:
- निर्माण संबंधी खराबी हो,
- सामान विज्ञापन या बताए गए विवरण के अनुरूप न हो,
- गलत उत्पाद दिया गया हो,
- सामान नकली या दोषपूर्ण हो,
- गुणवत्ता, मात्रा या कीमत को लेकर गलत जानकारी दी गई हो,

तो उपभोक्ता को शिकायत और उचित राहत मांगने का अधिकार है।

दुकानदार का ‘नो रिफंड’ बोर्ड क्यों हमेशा अंतिम फैसला नहीं है?

दुकानदार अपनी दुकान की रिटर्न पॉलिसी बना सकता है, लेकिन वह ऐसी पॉलिसी के जरिए कानून के तहत मिलने वाले उपभोक्ता अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता। यदि वस्तु में वास्तविक दोष है या उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार हुआ है तो केवल “बिका हुआ माल वापस नहीं होगा” लिख देने से दुकानदार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती।

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उपभोक्ता को क्या राहत मिल सकती है?

Consumer Protection Act के तहत उपभोक्ता आयोग, मामले की परिस्थितियों के आधार पर:
- सामान की खराबी दूर करने,
- दोषपूर्ण सामान बदलने,
- भुगतान की गई राशि वापस करने,
- हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने,
- अनुचित व्यापार व्यवहार बंद करने
जैसे आदेश दे सकता है।

खरीदारी के बाद क्या संभालकर रखें?

किसी विवाद की स्थिति में ये चीजें आपके काम आ सकती हैं:
- खरीद का बिल या कैश मेमो
- ऑनलाइन ऑर्डर की रसीद
- भुगतान का प्रमाण
- प्रोडक्ट की फोटो या वीडियो
- दुकानदार या कंपनी के साथ हुई बातचीत
- वारंटी या गारंटी कार्ड

बिल लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिकायत के दौरान यह खरीदारी का महत्वपूर्ण प्रमाण बन सकता है।

दुकानदार सामान बदलने या पैसा लौटाने से मना करे तो क्या करें?

सबसे पहले दुकानदार या कंपनी को लिखित या डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायत बताएं। यदि समाधान नहीं मिलता है तो National Consumer Helpline (NCH) के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करें:
- टोल-फ्री नंबर 1915 पर संपर्क कर सकते हैं।
- 1800-11-4000 पर भी शिकायत संबंधी सहायता ली जा सकती है।
- WhatsApp नंबर 8800001915 का उपयोग किया जा सकता है।
- NCH पोर्टल, मोबाइल ऐप और UMANG ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

NCH देशभर के उपभोक्ताओं के लिए प्री-लिटिगेशन शिकायत निवारण मंच के रूप में काम करता है और 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है।

उपभोक्ता आयोग में कब जा सकते हैं?

यदि कंपनी या दुकानदार से समस्या का समाधान नहीं होता तो उपभोक्ता उचित Consumer Commission में शिकायत कर सकता है। Consumer Protection Act के तहत उपभोक्ता को दोषपूर्ण सामान, सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार और अन्य उपभोक्ता विवादों में राहत मांगने का अधिकार है।

एक कंज्यूमर के तौर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत आपके पास कई अधिकार हैं:
1. सुरक्षा का अधिकार: आप उन सामानों से सुरक्षित हैं जो जान और माल के लिए खतरनाक हैं।
2. जानकारी पाने का अधिकार: आपको सामान खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी, मात्रा और कीमत जानने का अधिकार है।
3. चुनने का अधिकार: आपको अच्छी कीमतों पर अलग-अलग तरह के सामान और सर्विस मिलनी चाहिए।
4. सुने जाने का अधिकार: आपके हितों पर सही फोरम में विचार किया जाना चाहिए।
5. मुआवजे का अधिकार: अगर आपको खराब सामान या गलत तरीकों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आप मुआवज़ा मांग सकते हैं।

अगर कोई दुकानदार आपको परेशान करता है या आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आप दुकानदार को लीगल नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो सुधार की मांग करने के लिए एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का काम करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऐसी शिकायतों को दूर करने और यह पक्का करने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है कि आपके अधिकारों का सम्मान किया जाए।

हालांकि, केवल पसंद बदल जाने या बिना किसी दोष के सामान वापस करने का अधिकार हर मामले में स्वतः नहीं मिलता। इसलिए खरीदारी से पहले रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी पढ़ें, बिल जरूर लें और समस्या होने पर पहले दुकानदार या कंपनी से संपर्क करें। समाधान न मिलने पर National Consumer Helpline या Consumer Commission का सहारा लिया जा सकता है।

- जे. पी. शुक्ला

वित्त मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार, 26 अगस्त 2026 तक देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 59.15 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। इससे पहले 19 अगस्त 2026 तक खातों की संख्या 59.09 करोड़ दर्ज की गई थी।

क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना?

प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बचत खाता, बीमा, पेंशन, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं से जोड़ना है।

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योजना के तहत पात्र व्यक्ति बैंक शाखा या बैंक मित्र के माध्यम से बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBD Account) खोल सकता है।

क्या जन धन खाता जीरो बैलेंस पर खुलता है?

हां। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले जाने वाले बेसिक बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की अनिवार्यता नहीं होती।
 

योजना की मुख्य सुविधाएं:

- जीरो बैलेंस पर बैंक खाता।
- जमा राशि पर बैंक के नियमों के अनुसार ब्याज।
- RuPay डेबिट कार्ड की सुविधा।
- सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में पाने के लिए DBT की सुविधा।
- पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने का अवसर।

क्या हर खाताधारक को मिलेंगे 10,000 रुपये?

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जन धन खाता खोलते ही सभी लोगों को 10,000 रुपये नहीं मिल जाते।

जन धन योजना में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा केवल पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक द्वारा तय शर्तों के आधार पर खाते में उपलब्ध बैलेंस से अधिक राशि निकालने की सुविधा है। यह मुफ्त सरकारी सहायता नहीं, बल्कि एक प्रकार की बैंकिंग क्रेडिट सुविधा है, जिसे नियमों के अनुसार वापस करना होता है।

ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए क्या है नियम?

ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक की पात्रता शर्तों के अधीन होती है। बैंक खाते के संचालन, ग्राहक की पात्रता और अन्य नियमों के आधार पर फैसला करते हैं कि खाताधारक को कितनी ओवरड्राफ्ट सीमा मिलेगी। इसलिए - 
- सभी जन धन खाताधारकों को अपने आप 10,000 रुपये नहीं मिलते।
- ओवरड्राफ्ट की राशि बैंक की मंजूरी और पात्रता पर निर्भर करती है।
- यह राशि बाद में चुकानी होती है।
- खाते से जुड़ी शर्तों की जानकारी अपने बैंक से लेना जरूरी है।

कितनी महिलाओं के पास हैं जन धन खाते?

वित्त मंत्रालय की 19 अगस्त 2026 तक की जानकारी के अनुसार, देश में 32.92 करोड़ महिला लाभार्थियों के जन धन खाते थे। वहीं, बड़ी संख्या में खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। 26 अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार कुल 59.15 करोड़ खातों में से लगभग 32.96 करोड़ खाते महिला लाभार्थियों के थे।

RuPay कार्ड पर कितना बीमा मिलता है?

PMJDY के तहत RuPay डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए पात्र PMJDY खातों के RuPay कार्ड पर नियमों और शर्तों के अनुसार 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है। पुराने खातों के लिए अलग शर्तें और कवर लागू हो सकते हैं।

जन धन खाता कहां खुलवाएं?

जन धन खाता खुलवाने के लिए:
- नजदीकी बैंक शाखा जाएं।
- बैंक मित्र या Business Correspondent से संपर्क करें।
- बैंक से जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लें।
- खाता खोलने से पहले KYC नियमों को समझें।

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक PMJDY पोर्टल और टोल-फ्री नंबर 1800 11 0001 तथा 1800 180 1111 का उपयोग किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध है और योजना के खातों की संख्या अब 59 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिल सकती है।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि 10,000 रुपये सभी खाताधारकों को स्वतः नहीं मिलते और ओवरड्राफ्ट एक क्रेडिट सुविधा है, जिसे बैंक की शर्तों के अनुसार वापस करना होता है। इसलिए ओवरड्राफ्ट लेने से पहले अपने बैंक से ब्याज, पात्रता और भुगतान की शर्तों की पूरी जानकारी जरूर लें।

- जे. पी. शुक्ला 

लेकिन क्या वास्तव में केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना चला रही है? इस दावे की सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि फर्जी सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है।

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क्या है वायरल दावा?

सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे में कहा जा रहा है कि:
- केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री लोन योजना’ चला रही है।
- हर व्यक्ति को 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।
- लोन के लिए केवल आधार कार्ड की जरूरत है।
- प्रक्रिया आसान और तुरंत लोन मिलने वाली बताई जा रही है।

हालांकि, इस दावे को सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी ने फर्जी बताया है।

PIB Fact Check ने क्या कहा?

PIB Fact Check के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री लोन योजना’ के तहत आधार कार्ड पर हर व्यक्ति को 3 लाख रुपये का लोन देने का दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। ऐसे में सरकार ने लोगों को लुभावने दावों और फर्जी योजनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है।

क्या सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर मिल सकता है 3 लाख का लोन?

इस सवाल का सीधा जवाब है - नहीं, केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर हर व्यक्ति को 3 लाख रुपये का लोन मिल जाए। किसी भी वैध बैंक या वित्तीय संस्था से लोन लेने के लिए आमतौर पर:
- पहचान संबंधी दस्तावेज
- पता प्रमाण
- आय या कारोबार से जुड़ी जानकारी
- बैंकिंग रिकॉर्ड
- पात्रता की जांच

जैसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। लोन की शर्तें संबंधित बैंक और योजना के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

फिर 3 लाख रुपये के लोन वाली बात कहां से आई?

केंद्र सरकार की कुछ वास्तविक योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को लोन की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पात्र पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए बिना संपार्श्विक 3 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान है। हालांकि, यह सभी लोगों के लिए केवल आधार कार्ड के आधार पर मिलने वाला लोन नहीं है। योजना के लिए तय पात्रता और अन्य शर्तें भी लागू होती हैं। इसलिए पीएम विश्वकर्मा जैसी वास्तविक योजना और फर्जी ‘प्रधानमंत्री लोन योजना’ के दावे में अंतर समझना जरूरी है।

ऐसे फर्जी लोन ऑफर से कैसे बचें?

यदि आपको सोशल मीडिया, WhatsApp, YouTube या SMS पर 3 लाख रुपये के सरकारी लोन का ऑफर मिले, तो:
- किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- आधार नंबर और बैंकिंग जानकारी साझा न करें।
- OTP, ATM PIN या UPI PIN किसी को न बताएं।
- लोन के नाम पर पहले पैसे जमा करने से बचें।
- अनजान ऐप डाउनलोड न करें।
- योजना की जानकारी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जांचें।

असली सरकारी योजनाओं की जानकारी कहां देखें?

केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए MyScheme पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, किसी संदिग्ध सरकारी दावे की सच्चाई जानने के लिए PIB Fact Check की आधिकारिक जानकारी देखना बेहतर है।

सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ‘प्रधानमंत्री लोन योजना’ के तहत 3 लाख रुपये मिलने का वायरल दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। PIB Fact Check ने भी इस दावे को गलत बताया है।

हालांकि, पीएम विश्वकर्मा जैसी कुछ वास्तविक सरकारी योजनाओं में पात्र लोगों को 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित पात्रता और शर्तें पूरी करनी होती हैं। इसलिए किसी भी आकर्षक लोन ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसकी जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी माध्यम से जरूर जांच लें।

- जे. पी. शुक्ला

खास बात यह है कि 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाता व्यक्ति APY में नया खाता नहीं खोल सकता। हालांकि, जो व्यक्ति उस तारीख से पहले APY में शामिल हो चुका था, उसके लिए अलग नियम लागू हैं। ₹5,000 पेंशन के लिए कितना योगदान? ₹5,000 की पेंशन के लिए योगदान आपकी उम्र और योगदान अवधि पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आधिकारिक APY सामग्री में:

इसे भी पढ़ें: Atal Pension Scheme: क्या आपको मिल सकती है 5000 रुपये की पेंशन?

ये आधिकारिक प्रकाशित योगदान-सारणी के संकेतात्मक आंकड़े हैं।

# जानिए, आवेदन कैसे करें?

ऑफलाइन तरीका सबसे आसान है: एक, आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाएं। दो, APY Registration Form मांगें। तीन, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आधार आदि विवरण भरें। चार, ₹1,000/₹2,000/₹3,000/₹4,000/₹5,000 में अपनी पेंशन राशि चुनें। पांच, बैंक खाते से ऑटो-डेबिट की अनुमति दें। छह, फॉर्म जमा करने के बाद बैंक/पोस्ट ऑफिस से PRAN और पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त करें। आधिकारिक फॉर्म में मासिक, त्रैमासिक या छमाही योगदान का विकल्प भी दिया गया है। सात, अटल पेंशन योजना की आधिकारिक जानकारी और फॉर्म सरकारी वेबसाइट https://jansuraksha.gov.in पर उपलब6 है।

# जानिए, मृत्यु के बाद क्या होगा?

APY की खास बात यह है कि सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को वही पेंशन राशि मिलती रहती है। सब्सक्राइबर और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद निर्धारित पेंशन संपत्ति नामित व्यक्ति को मिलती है, यानी निर्धारित ₹8.5 लाख का कॉर्पस नामित व्यक्ति को मिलता है। बस इतना ध्यान रखें कि ₹5,000 कोई तत्काल मिलने वाली पेंशन नहीं है। इसके लिए पात्र उम्र में APY में शामिल होकर निर्धारित योगदान करना होता है और 60 वर्ष की उम्र के बाद गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलती है।

# ₹5,000 मासिक गारंटीकृत पेंशन के लिए उम्र के हिसाब से पूरी APY गणना

यहां पर मैं ₹5,000 मासिक गारंटीकृत पेंशन के लिए उम्र के हिसाब से पूरी APY गणना दी गई है। आधिकारिक APY तालिका के अनुसार योगदान उम्र बढ़ने के साथ काफी तेजी से बढ़ता है।

# गणना: मासिक योगदान × 12 × योगदान के वर्ष.

उदाहरण के लिए, 18 साल की उम्र में जुड़ने पर ₹210 × 12 × 42 = ₹1,05,840 कुल योगदान होगा। आधिकारिक APY दस्तावेज में भी 18 वर्ष पर ₹210 और 40 वर्ष पर ₹1,454 मासिक योगदान निर्धारित है।

# अटल पेंशन योजना (APY) में 18 से 40 वर्ष की हर प्रवेश उम्र पर ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेंशन के लिए मासिक योगदान के बारे में अवगत होइए

अटल पेंशन योजना (APY) में 18 से 40 वर्ष की हर प्रवेश उम्र पर ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेंशन के लिए मासिक योगदान दिया गया है। ये आंकड़े PFRDA की आधिकारिक APY तालिका से लिए गए हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं कि 18 साल की उम्र में शुरू करने पर ₹210/माह में ₹5,000 मासिक पेंशन का लक्ष्य है, जबकि 30 साल की उम्र में यही योगदान ₹577/माह हो जाता है। 40 साल की उम्र में ₹1,454/माह देना होगा। यानी जितनी कम उम्र में APY शुरू करेंगे, मासिक योगदान उतना कम रहेगा। तभी 60 वर्ष की उम्र के बाद चुनी गई राशि—₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000— की न्यूनतम गारंटीकृत मासिक पेंशन मिलती है।

बस एक जरूरी सावधानी बरतिए : वह यह कि ऊपर के ₹1.06 लाख से ₹3.49 लाख तक के आंकड़े केवल आपके द्वारा किए जाने वाले निर्धारित योगदान का योग हैं। इसे निवेश पर मिलने वाले रिटर्न की तरह नहीं समझना चाहिए; APY में ₹5,000 पेंशन सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन है। बस इतना ध्यान रहे कि 1 अक्टूबर 2022 से जो व्यक्ति आयकरदाता है या रहा है, वह नया APY खाता नहीं खोल सकता है। PFRDA की आधिकारिक APY जानकारी विभागीय वेबसाइट https://pfrda.org.in/hi/schemes/atal-pension-yojana-apy) पर उपलब्ध रहती है, जहां पर जाकर आप खुद से चेक कर सकते हैं।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि नॉमिनी नहीं होने पर पैसा कैसे मिलता है? इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं क्रमबद्ध रूप से-

पहला, सबसे पहले मृत्यु प्रमाणपत्र निवेशक के निधन का आधिकारिक Death Certificate प्रस्तुत करना होता है।

दूसरा, उत्तराधिकारी की पहचान यदि नॉमिनी नहीं है, तो AMC/RTA आम तौर पर यह देखता है कि दावा करने वाला व्यक्ति मृतक का वैध उत्तराधिकारी है या नहीं। इसके लिए परिस्थितियों के अनुसार इनमें से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं: (i) Legal Heir Certificate, (ii) Succession Certificate, (iii) Will/वसीयत, (iv) Probate/Letters of Administration, (v) अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज।

इसे भी पढ़ें: आधार में मोबाइल नंबर से लेकर पता तक घर बैठे बदलें: 2026 की पूरी प्रक्रिया, शुल्क और जरूरी दस्तावेज

तीसरा, छोटे दावे में प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो सकती है, यदि निवेश की कुल रकम निर्धारित सीमा के भीतर है, तो संबंधित AMC/RTA अपनी policy के अनुसार indemnity/affidavit, declaration, KYC और अन्य दस्तावेजों के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया कर सकता है। सीमा और दस्तावेज AMC/RTA के नियमों पर निर्भर करते हैं।

चौथा, कई कानूनी वारिस हों तो यदि मृतक के एक से अधिक legal heirs हैं, तो सभी के दावे/सहमति की आवश्यकता पड़ सकती है। एक वारिस को पैसा देने के लिए दूसरे वारिसों की NOC/consent भी मांगी जा सकती है।

पांचवां, वसीयत होने पर यदि मृतक ने वैध Will छोड़ी है, तो उसी के आधार पर अधिकार निर्धारित किया जा सकता है। बड़े या विवादित मामलों में probate अथवा succession-related court documents की जरूरत पड़ सकती है। एक महत्वपूर्ण फर्क समझिए।
Nominee = हमेशा अंतिम मालिक नहीं।

नॉमिनी की भूमिका मुख्यतः निवेश/संपत्ति को प्राप्त करने और आगे उचित प्रक्रिया में रखने/हस्तांतरित करने से जुड़ी होती है। वास्तविक उत्तराधिकार का निर्धारण लागू succession law और वैध वसीयत के आधार पर हो सकता है। उदाहरण: मान लीजिए किसी व्यक्ति के म्यूचुअल फंड में ₹10 लाख हैं और उन्होंने कोई nominee नहीं बनाया। मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और दो बच्चे दावा करते हैं।

ऐसे मामले में AMC/RTA सीधे किसी एक व्यक्ति को पैसा देने के बजाय: 1. मृत्यु प्रमाणपत्र, 2. KYC, 3. legal-heir/succession documents, 4. अन्य वारिसों की consent/NOC आदि मांग सकता है। दस्तावेज पूरे होने के बाद units को redeem/transfer करके निर्धारित बैंक खाते में राशि दी जा सकती है।

सच कहूं तो म्यूचुअल फंड निवेशक की मृत्यु के बाद पैसा किसे और कैसे मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि Nominee, Joint Holder और Will में से क्या मौजूद है। म्यूचुअल फंड निवेशक की मृत्यु के बाद पैसा पाने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:-

एक, Nominee बना हुआ है, यह सबसे आसान स्थिति है। नॉमिनी को संबंधित AMC/RTA के पास मृत्यु की सूचना देकर दावा करना होता है। सामान्यतः मांगे जाने वाले दस्तावेज हैं: मृत्यु प्रमाणपत्र, नॉमिनी का PAN/KYC, बैंक खाते का विवरण, Claim/ Transmission Form, मृतक के म्यूचुअल फंड खाते/फोलियो की जानकारी और अन्य दस्तावेज, जैसा AMC/RTA मांगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद units को नॉमिनी के नाम transmit किया जा सकता है या लागू प्रक्रिया के अनुसार उनका redemption किया जा सकता है। हमेशा ये बात ध्यान रखें कि नॉमिनी होना और अंतिम कानूनी उत्तराधिकारी होना हमेशा एक ही बात नहीं है। उत्तराधिकार का अंतिम अधिकार लागू succession law और वैध Will के अनुसार तय हो सकता है।

दो, Joint Holding है: यदि म्यूचुअल फंड folio में दो या अधिक joint holders हैं, तो मृत्यु के बाद प्रक्रिया holding mode पर निर्भर करती है। उदाहरण: A & B — Joint Holding. यदि A की मृत्यु हो जाती है, तो surviving holder B को मृत्यु प्रमाणपत्र और निर्धारित transmission documents देकर units अपने नाम कराने की प्रक्रिया करनी होती है। यह स्थिति सामान्यतः अकेले निवेशक के बिना nominee होने की तुलना में सरल होती है।

तीन, Nominee नहीं है, लेकिन Will है: यहां मामला थोड़ा अलग हो जाता है। यदि निवेशक ने वैध Will (वसीयत) बनाई है, तो Will में बताए गए beneficiary/legatee के आधार पर दावा किया जा सकता है। सामान्यतः जरूरत पड़ सकती है: Death Certificate, Will की copy,
Claim/Transmission Form, PAN/KYC, बैंक विवरण, अन्य legal documents. कुछ मामलों में Probate/Letters of Administration आदि की आवश्यकता हो सकती है—विशेषकर जब मामला बड़ा हो, विवाद हो या लागू कानून/क्षेत्राधिकार के अनुसार इसकी आवश्यकता हो।

चार, Nominee भी नहीं और Will भी नहीं: यही स्थिति परिवार के लिए सबसे अधिक कागजी कार्रवाई वाली हो सकती है। तब दावा legal heirs द्वारा किया जाता है। परिवार को पहले यह स्थापित करना पड़ सकता है कि मृतक के वैध उत्तराधिकारी कौन हैं।

हर मामले में सभी दस्तावेज जरूरी नहीं होते। दस्तावेजों की आवश्यकता निवेश की राशि, उत्तराधिकार की स्थिति, Will और AMC/RTA की लागू प्रक्रिया के अनुसार बदल सकती है।

पांचवां, कई Legal Heirs हों तो क्या होगा?: मान लीजिए मृतक के पीछे: पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, तीन संभावित legal heirs हैं। ऐसे में AMC/RTA यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि किसी एक व्यक्ति को भुगतान करने से दूसरे वैध उत्तराधिकारियों के अधिकार प्रभावित न हों।

इसलिए परिस्थितियों के अनुसार: सभी वारिसों की consent/NOC, एक व्यक्ति को transmission/payment या कानूनी उत्तराधिकार दस्तावेज, संबंधित वारिसों के अधिकार के अनुसार वितरण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यदि परिवार में विवाद है, तो मामला अदालत तक भी जा सकता है।

छठा, अगर निवेशक पर कर्ज भी था?: यह महत्वपूर्ण बिंदु है। मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकार मिलने का अर्थ यह नहीं कि उससे जुड़े वैध दायित्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई ऋण/कानूनी दावा है, तो उसकी स्थिति अलग से देखनी पड़ सकती है। इसलिए बड़ी रकम वाले निवेश में Will और Nomination और व्यवस्थित financial records रखना बहुत उपयोगी है।

सातवां, सबसे जरूरी दस्तावेजों की Master Checklist: परिवार को पहले से एक सुरक्षित जगह पर ये रिकॉर्ड रखना चाहिए: निवेश से जुड़े दस्तावेज: AMC के नाम, Folio Number, Scheme Name, Statement of Account, PAN, Nominee details, Holding mode — Single/Joint, Distributor/Platform details.

मृत्यु के बाद: Death Certificate,  Claim/Transmission Form, Claimant का PAN,  KYC documents, Bank proof/cancelled cheque, Legal Heir Certificate, जहां आवश्यक हो,  Will, यदि मौजूद हो, Succession/Probate documents, जहां आवश्यक हो, NOC/Consent, जहां आवश्यक हो, Indemnity/Affidavit, जहां आवश्यक हो।

# एक बहुत उपयोगी Financial Safety File बनाइए

परिवार की सुविधा के लिए एक “Financial Information File” बनाकर उसमें यह सूची रखें: Bank Accounts, Mutual Funds, Insurance, PPF, EPF, NPS, Demat/Shares, Bonds, Property and Loans.

हर निवेश के सामने लिखें: संस्था | Account/Folio No. | Nominee | Approx. Value | संबंधित दस्तावेज, लेकिन OTP, UPI PIN, ATM PIN, Internet Banking Password या अन्य संवेदनशील पासवर्ड इस फाइल में खुले रूप में न रखें।

# सबसे बेहतर व्यवस्था क्या है?

यदि आप चाहते हैं कि मृत्यु के बाद परिवार को कम से कम परेशानी हो, तो आदर्श रूप से: Nominee, Valid Will, Updated KYC, सही Bank Details और परिवार को investments की जानकारी- इन पांचों को व्यवस्थित रखें। Nominee अकेला पर्याप्त नहीं है, और Will होने पर भी nominee details अपडेट रखना उपयोगी है।

# निवेशकों के लिए सबसे जरूरी सलाह

अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में nomination नहीं किया है, तो इसे जल्द पूरा करना बेहतर है। इससे मृत्यु के बाद परिवार को अनावश्यक कागजी कार्रवाई और देरी से बचाया जा सकता है। और यदि आपके पास कई म्यूचुअल फंड हैं, तो हर folio में nominee की स्थिति जरूर जांचें—सिर्फ एक फंड में nominee दर्ज होना पर्याप्त नहीं है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

2026 में UIDAI ने नए Aadhaar App के जरिए कई महत्वपूर्ण सेवाओं को मोबाइल से उपलब्ध कराया है। फिलहाल ऐप में मोबाइल नंबर और पता अपडेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि नाम, जन्मतिथि, लिंग और बायोमेट्रिक जैसी सभी जानकारी घर बैठे बदलने की सुविधा नहीं है। इनके लिए परिस्थितियों के अनुसार Aadhaar Enrolment/Update Centre जाना पड़ सकता है।

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# 2026 में आधार में क्या-क्या घर बैठे बदल सकते हैं?

एक, मोबाइल नंबर: यह 2026 में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। UIDAI के नए Aadhaar App में Mobile Number Update की सुविधा उपलब्ध है। ऐप में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए Aadhaar number holder को ऐप पर रजिस्ट्रेशन/लॉगिन करना और आवश्यक authentication पूरा करना होता है। UIDAI के अनुसार नए ऐप में Mobile Number Update और Address Update दोनों सेवाएं उपलब्ध हैं। ध्यान रखें कि आपकी स्थिति और authentication requirements के आधार पर प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए ऐप में दिखाई देने वाले निर्देशों का पालन करें।

दो, पता: आधार में पता बदलने की सुविधा लंबे समय से myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है और अब नया Aadhaar App भी Address Update सुविधा देता है।
ऑनलाइन Address Update के लिए सामान्यतः:
Aadhaar Number, Registered Mobile OTP,  नया पता, संबंधित दस्तावेज और Submit की प्रक्रिया अपनानी होती है। UIDAI के अनुसार myAadhaar पर ऑनलाइन Address Update के लिए आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है और मांगे गए पते के प्रमाण (POA) का दस्तावेज अपलोड करना होता है।

तीसरा, ई-मेल: ई-मेल अपडेट की सुविधा भी Aadhaar App में उपलब्ध है। खास बात यह है कि UIDAI ने Aadhaar App के जरिए ई-मेल एड्रेस अपडेट का शुल्क 31 दिसंबर 2026 तक माफ किया है।

# अब जानिए कि किन चीजों के लिए आधार केंद्र जाना पड़ सकता है?

हर Aadhaar detail को मोबाइल से बदलने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे: 
नाम: नाम में परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत Aadhaar Enrolment/ Update Centre जाना पड़ सकता है और वैध supporting document देना होता है।
जन्मतिथि: Date of Birth में बदलाव के लिए भी दस्तावेजों के साथ निर्धारित अपडेट प्रक्रिया अपनानी होती है। UIDAI ने इसके लिए अलग Standard Operating Procedure भी जारी किया है।
लिंग: Gender update के लिए भी Aadhaar Centre की assisted update प्रक्रिया उपलब्ध है।
फोटो और बायोमेट्रिक: फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो जैसे biometric updates के लिए Aadhaar Centre जाना पड़ता है। 
UIDAI के अनुसार biometric update में fingerprint, iris और photograph शामिल हैं। सामान्य परिस्थितियों में biometric update का शुल्क ₹125 है, जबकि निर्धारित आयु-समूहों में Mandatory Biometric Update पर विशेष छूट लागू है।

# 2026 में आधार अपडेट का शुल्क कितना है?

UIDAI की वर्तमान शुल्क सूची के अनुसार: सेवा-शुल्क
Demographic Update अलग से ₹75, Biometric Update सामान्यतः ₹125, Demographic व  Biometric Update एक साथ। Biometric update के नियमों के अनुसार, Aadhaar App से Email Update| 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त। myAadhaar से Document Update14 जून 2027 तक मुफ्त।
Aadhaar Centre पर Document Updat ₹75.
UIDAI की वर्तमान शुल्क सूची में demographic update के अंतर्गत नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आदि शामिल किए गए हैं। अलग से demographic update कराने की फीस ₹75 है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के Mandatory Biometric Update के लिए अलग शुल्क नियम हैं। 7–15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शुल्क-माफी की वर्तमान व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक लागू है।

# myAadhaar से पता कैसे बदलें?

अगर आप वेबसाइट के माध्यम से पता बदलना चाहते हैं तो प्रक्रिया मोटे तौर पर इस प्रकार है: Step 1: UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर जाएं। Step 2: Aadhaar number से लॉगिन करें। Step 3: Registered mobile पर आए OTP से authentication करें। Step 4: Address Update विकल्प चुनें। Step 5: नया पता सावधानी से दर्ज करें। Step 6: मांगा गया Proof of Address दस्तावेज अपलोड करें। Step 7: जानकारी को Preview में अच्छी तरह जांचें। Step 8: आवश्यक शुल्क का भुगतान करें। Step 9: Request Submit करें।
इसके बाद आपको Update Request Number/ Reference के जरिए स्थिति ट्रैक करने की सुविधा मिल सकती है। UIDAI के अनुसार ऑनलाइन Address Update में अपलोड किए गए दस्तावेजों का verification किया जाता है।

# Aadhaar App से अपडेट कैसे करें?

नया Aadhaar App Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। UIDAI के अनुसार ऐप में Aadhaar number डालकर, Terms/Privacy को स्वीकार करके और Face Authentication पूरा करके registration किया जा सकता है। इसके बाद उपलब्ध सेवाओं में जाकर संबंधित update विकल्प चुना जा सकता है। Aadhaar App की प्रमुख सुविधाएं: Mobile Number Update,
Address Update, Biometric Lock/Unlock,
Authentication History, e-Aadhaar Download,
Aadhaar Verifiable Credential Sharing, Contact Card Sharing and Update Request Tracking. UIDAI ने बताया है कि ऐप के लिए Android 9.0 या उससे ऊपर तथा iOS 16.0 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक है।

# Document Update क्या है?

यह समझना बहुत जरूरी है कि Document Update और Demographic Update एक ही चीज नहीं हैं।
Document Update में पहचान और पते से संबंधित दस्तावेजों को आधार रिकॉर्ड के समर्थन में जमा किया जाता है। UIDAI ने myAadhaar portal पर Document Update की फीस 14 जून 2027 तक माफ की है। जबकि Aadhaar Centre पर Document Update के लिए ₹75 शुल्क निर्धारित है। इसलिए जिन लोगों ने लंबे समय से अपने आधार में पहचान या पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, उन्हें UIDAI की सलाह और अपने रिकॉर्ड के अनुसार Document Update पर भी ध्यान देना चाहिए।

# कौन-कौन से दस्तावेज काम आ सकते हैं?

पता अपडेट के लिए UIDAI द्वारा स्वीकार किए जाने वाले वैध Proof of Address दस्तावेजों की सूची में विभिन्न सरकारी और अन्य निर्धारित दस्तावेज शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर UIDAI की जानकारी में पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का उल्लेख है। कुछ परिस्थितियों में बिजली, पानी या लैंडलाइन टेलीफोन बिल भी निर्धारित शर्तों के तहत स्वीकार किए जा सकते हैं। लेकिन कोई भी दस्तावेज अपलोड करने से पहले UIDAI की वर्तमान Supporting Documents List में उसकी पात्रता जरूर जांचें।

# घर बैठे अपडेट करते समय इन गलतियों से बचें:-

एक, गलत मोबाइल नंबर न डालें: आधार में मोबाइल नंबर गलत दर्ज होने पर OTP आधारित सेवाओं में परेशानी हो सकती है। दो, पता वही लिखें जो दस्तावेज में है। तीन, 
Address Update में spelling, house number, locality और PIN code को ध्यान से जांचें। तीन, खराब स्कैन/फोटो अपलोड न करें: दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य होना चाहिए। चार, एजेंट से सावधान रहें: आधार अपडेट के नाम पर अनधिकृत व्यक्ति को OTP या Aadhaar PIN जैसी संवेदनशील जानकारी न दें। पांच, OTP किसी से साझा न करें: UIDAI कभी भी फोन पर आपसे OTP बताने के लिए नहीं कहता।

# सबसे आसान तरीके से समझिए: 2026 में आधार अपडेट की स्थिति:

घर बैठे/मोबाइल से उपलब्ध: मोबाइल नंबर — Aadhaar App, पता — Aadhaar App / myAadhaar, ई-मेल — Aadhaar App और Document Update — myAadhaar. वहीं, केंद्र जाकर कराने वाली प्रमुख सेवाएं: फोटो/बायोमेट्रिक, कई नाम परिवर्तन मामले, जन्मतिथि से जुड़े निर्धारित अपडेट, अन्य ऐसे अपडेट जिनके लिए physical verification/biometric capture जरूरी है। ध्यान रहे कि UIDAI की सेवाओं और नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले UIDAI के आधिकारिक पोर्टल पर वर्तमान निर्देश देखना सबसे सुरक्षित तरीका है।

वस्तुतः आधार अपडेट अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। 2026 में नया Aadhaar App नागरिकों को मोबाइल नंबर और पता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट करने की सुविधा दे रहा है। साथ ही ई-मेल अपडेट के लिए 31 दिसंबर 2026 तक शुल्क माफ है और myAadhaar पर Document Update की मुफ्त सुविधा 14 जून 2027 तक जारी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आधार की हर जानकारी घर बैठे बदली जा सकती है। नाम, जन्मतिथि, लिंग और biometric information जैसे मामलों में अभी भी निर्धारित केंद्र-आधारित प्रक्रिया लागू है। इसलिए “आधार में सब कुछ घर बैठे बदलें” के बजाय सही संदेश है—आधार की कई महत्वपूर्ण जानकारियां अब घर बैठे अपडेट करें, लेकिन सभी नहीं।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

इसे भी पढ़ें: क्या है दिल्ली लक्ष्मी योजना? जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और दस्तावेज से जुड़ी जरूरी बातें

1. मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप

उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप शुरू की है। योजना की मुख्य बातें:
- लगभग 1,000 योग्य छात्राओं को योजना का लाभ देने का प्रावधान।
- चयनित छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता।
- यह सहायता चार साल तक दिए जाने का प्रावधान है।
- योजना का उद्देश्य छात्राओं को PhD और शोध कार्य के दौरान आर्थिक मदद देना है।

सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता मिलने से अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगी।

2. बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना

जो बेटियां अपना कारोबार या स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना शुरू की है। इस योजना के तहत:
- महिला उद्यमियों को अपने स्टार्टअप और नवाचार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद का प्रावधान है।
- सहायता का उद्देश्य नए उद्यम और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
- बेटियों को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने पर जोर दिया गया है।

हालांकि, योजना के तहत आवेदन, चयन और अन्य विस्तृत पात्रता शर्तों की जानकारी संबंधित विभाग के आधिकारिक पोर्टल से जांचना जरूरी है।

3. बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी

सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी नई पहल की है। इसके तहत पुलिस दीदी (अभया ब्रिगेड) के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिलों का लोकार्पण और फ्लैग-ऑफ किया गया। इस पहल का उद्देश्य:
- स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को सुरक्षित माहौल देना।
- महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को मजबूत करना।
- जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता को अधिक प्रभावी बनाना।

बेटियों को कैसे मिलेगा इन योजनाओं का लाभ?

इन नई योजनाओं में लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा तय पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। आवेदन से पहले इन बातों की जांच करें:
- योजना की आधिकारिक अधिसूचना।
- उम्र और शैक्षणिक योग्यता।
- बिहार का निवास संबंधी नियम।
- जरूरी दस्तावेज।
- आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि।
- चयन की शर्तें।
- पुरानी योजनाओं से भी मिल रहा फायदा

बिहार में महिलाओं के लिए पहले से भी कई योजनाएं संचालित हैं, जिनका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और रोजगार को बढ़ावा देना है। नई PhD फेलोशिप और बेटी स्टार्टअप चैलेंज जैसी पहल से अब बेटियों को उच्च शिक्षा से लेकर अपना कारोबार शुरू करने तक अतिरिक्त मदद मिलने की उम्मीद है।

बिहार सरकार की नई योजनाएं बेटियों को पढ़ाई और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। PhD करने वाली योग्य छात्राओं को चार साल तक हर महीने 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत महिला उद्यमियों को 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

हालांकि, किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी विस्तृत पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी बिहार सरकार के संबंधित विभाग के आधिकारिक माध्यम से जरूर जांच लें।

- जे. पी. शुक्ला 

ताजा जानकारी के अनुसार:

- पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह में दिए गए।
- 1 सितंबर 2026 से पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
- पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
- राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था की गई है।

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क्या है दिल्ली लक्ष्मी योजना?

दिल्ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को घरेलू खर्च और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
 

योजना के तहत:

- पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता।
- लाभार्थियों को स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया के बाद योजना में शामिल किया जाता है।
- सहायता राशि बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

डिफ़ॉल्ट रूप से, ₹2,500 में से ₹1,500 बेनिफिशियरी महिला के रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अकाउंट में जमा किए जाएंगे। बाकी ₹1,000 बेनिफिशियरी के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। RD या FD में जमा की गई रकम पर 31 जुलाई, 2029 तक लॉक-इन पीरियड लागू होगा।
 

आवेदन और लाभार्थियों की स्थिति

योजना शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया था। रिपोर्टों के अनुसार, लाखों महिलाओं ने योजना के लिए आवेदन किया और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए गए।
 

खाते में पैसा नहीं आया तो क्या करें?

यदि आप योजना की पात्र लाभार्थी हैं और आपके खाते में राशि नहीं आई है तो इन बातों की जांच करें:
- आवेदन का स्टेटस जांचें।
- बैंक खाते की जानकारी सही है या नहीं, इसकी पुष्टि करें।
- आवेदन में दिए गए दस्तावेज पूरे और सही हैं या नहीं।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए SMS की जांच करें।
- संबंधित विभाग या आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें।

रिपोर्टों के अनुसार, गलत या अधूरी जानकारी वाले आवेदनों में सुधार या सत्यापन की जरूरत पड़ सकती है।
 

क्या सभी महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

नहीं। योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं और जिनका आवेदन सत्यापन के बाद मंजूर किया गया है। केवल आवेदन कर देना योजना का लाभ मिलने की गारंटी नहीं है।
 

इन बातों का रखें ध्यान

- केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही आवेदन और स्टेटस जांचें।
- किसी एजेंट को अनावश्यक पैसे न दें।
- बैंक खाते और मोबाइल नंबर की जानकारी अपडेट रखें।
- स्वीकृति पत्र मिलने के बाद भी बैंक खाते की स्थिति जांचते रहें।
- योजना से जुड़ी नई जानकारी के लिए केवल दिल्ली सरकार के आधिकारिक माध्यमों पर भरोसा करें।

दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त को लेकर अब इंतजार समाप्त हो चुका है। सरकार के बाद के ऐलान के अनुसार 1 सितंबर 2026 से पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक सहायता राशि मिलना शुरू हुई। हालांकि, प्रत्येक आवेदक को लाभ तभी मिलेगा जब उसका आवेदन और पात्रता सरकार द्वारा सत्यापित और स्वीकृत हो। इसलिए जिन महिलाओं ने आवेदन किया है, उन्हें अपना स्टेटस और बैंक विवरण जरूर जांचना चाहिए।

- जे. पी. शुक्ला 

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क्या है सरकार का नया प्रस्ताव?

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प्रस्ताव के मुताबिक :  

छह महीने बाद क्या होगा?

क्या आम वाहन खरीदार को छह महीने में RC ट्रांसफर कराना होगा?

Form 29CA क्यों लाया जा रहा है?

अभी क्या है स्थिति?

वाहन मालिक और खरीदार क्या करें?

आयुष्मान कार्ड क्या है?

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आयुष्मान कार्ड की एलिजिबिलिटी

I. शहरी परिवार

II. ग्रामीण परिवार

III. सीनियर सिटिज़न

आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या कवर होता है?

आयुष्मान कार्ड के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स

क्या Taxpayer आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है?

क्या PF कटने वाले कर्मचारी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं?

क्या ESIC वाले कर्मचारी पात्र हैं?

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# समझिए कि पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करना क्यों नुकसानदेह हो सकता है?

सवाल है कि क्या इस्तेमाल न करने पर Annual Fee देनी पड़ सकती है?

# RBI का महत्वपूर्ण नियम: एक साल तक इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा?

# क्रेडिट कार्ड बंद करवाना हो तो आपके अधिकार क्या हैं?

# कार्ड बंद करने से पहले इन 7 बातों का ध्यान रखें

# क्या हर unused credit card बंद कर देना चाहिए?

# निष्कर्ष: कार्ड रखना है या बंद करना है?

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किन मामलों में मिल सकती है मदद?

किन महिलाओं को मिल सकती है मुफ्त कानूनी सहायता?

कहां मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद?

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

15100 पर भी मिल सकती है कानूनी सहायता

उत्तर प्रदेश में कहां संपर्क करें?

क्या आवेदन के लिए कोई फीस लगती है?

क्या होता है Masked Aadhaar?

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क्या Masked Aadhaar से बैंक अकाउंट सुरक्षित रहता है?

Masked Aadhaar इस्तेमाल करने के फायदे

Masked Aadhaar कैसे डाउनलोड करें?

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अटल पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं और नियम  

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# जानिए, टेलीमैटिक्स कैसे काम करती है?

# समझिए, इससे बीमा प्रीमियम कैसे तय होगा?

इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं- 

इससे जुड़ी संभावित चुनौतियां इसप्रकार हैं-

भारत में स्थिति निम्नलिखित है:-

संक्षिप्त सारांश:

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ऋण के लिए पात्रता और मापदंड

हाउसिंग लोन के प्रकार और चयन

वित्तीय योजना और प्रबंधन

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

कर लाभ और सरकारी प्रोत्साहन

अंतिम सुझाव और निष्कर्ष

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, होने वाले मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:-

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इन बातों का रखें ध्यान

किन कारणों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है?

1. पहले से मौजूद बीमारी (Pre-existing Disease) की जानकारी छिपाना

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2. वेटिंग पीरियड के दौरान क्लेम करना

3. पॉलिसी में शामिल न होने वाला इलाज

4. समय पर बीमा कंपनी को सूचना न देना

5. दस्तावेज अधूरे या गलत होना

6. पॉलिसी का लैप्स होना

क्लेम रिजेक्ट होने से कैसे बचें?

यदि क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों योजनाओं के अपने-अपने फायदे और सीमाएं हैं। इसलिए फैसला अपनी जरूरत, परिवार की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और भविष्य की योजना को ध्यान में रखकर लेना चाहिए।

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क्या होता है कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस?

कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस वह पॉलिसी होती है जिसे कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए समूह बीमा (Group Health Insurance) के रूप में खरीदती है।

मुख्य विशेषताएं:

- प्रीमियम का भुगतान आमतौर पर कंपनी करती है।

- कर्मचारी को अलग से पॉलिसी खरीदने की जरूरत नहीं होती।

- कई मामलों में पहले से मौजूद बीमारियों (Pre-existing Diseases) को भी शुरुआती समय से कवर किया जा सकता है।

- कैशलेस इलाज के लिए अस्पतालों का नेटवर्क उपलब्ध रहता है।

क्या होता है रिटेल (पर्सनल) हेल्थ इंश्योरेंस?

रिटेल या पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस वह पॉलिसी होती है जिसे व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार स्वयं खरीदता है।

मुख्य विशेषताएं:

- बीमा राशि (Sum Insured) अपनी जरूरत के अनुसार चुनी जा सकती है।

- पॉलिसी नौकरी बदलने या रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहती है।

- नो-क्लेम बोनस, ऐड-ऑन कवर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

- लंबे समय तक निरंतर कवरेज बनाए रखना आसान होता है।

कॉर्पोरेट और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में अंतर

1. कवरेज

- कॉर्पोरेट प्लान: कंपनी द्वारा तय बीमा राशि मिलती है।

- रिटेल प्लान: अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कवरेज चुन सकते हैं।

2. नौकरी बदलने का असर

- कॉर्पोरेट प्लान: नौकरी छोड़ने या बदलने पर बीमा कवर समाप्त हो सकता है।

- रिटेल प्लान: नौकरी से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए कवरेज जारी रहता है।

3. प्रीमियम

- कॉर्पोरेट प्लान: प्रीमियम का खर्च आमतौर पर कंपनी उठाती है।

- रिटेल प्लान: प्रीमियम का भुगतान स्वयं करना होता है।

4. लंबी अवधि की सुरक्षा

- कॉर्पोरेट प्लान: रोजगार पर निर्भर।

- रिटेल प्लान: जीवन के अलग-अलग चरणों में लगातार सुरक्षा प्रदान करता है।

क्या केवल कंपनी के बीमा पर निर्भर रहना सही है?

वित्तीय सलाहकारों का मानना है कि केवल कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसकी प्रमुख वजहें हैं:

- नौकरी बदलने पर कवरेज समाप्त हो सकता है।

- रिटायरमेंट के बाद कंपनी का बीमा उपलब्ध नहीं रहता।

- कई बार कंपनी का सम इंश्योर्ड बड़े इलाज के लिए पर्याप्त नहीं होता।

- नौकरी छूटने की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य सुरक्षा खत्म हो सकती है।

किसे कौन-सा विकल्प चुनना चाहिए?

- यदि आप नौकरीपेशा हैं और कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तब भी अपनी और परिवार की जरूरतों के अनुसार एक रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर विचार करें।

- यदि आप स्वरोजगार करते हैं या फ्रीलांसर हैं तो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।

- जिन परिवारों में बुजुर्ग सदस्य या गंभीर बीमारियों का जोखिम अधिक है, उन्हें पर्याप्त बीमा राशि वाली व्यक्तिगत पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए।

पॉलिसी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

- पर्याप्त सम इंश्योर्ड चुनें।

- नेटवर्क अस्पतालों की सूची जांचें।

- वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन को ध्यान से पढ़ें।

- क्लेम सेटलमेंट रेशियो और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की जानकारी लें।

- प्रीमियम के साथ मिलने वाले लाभों की तुलना करें।

कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस एक-दूसरे के विकल्प नहीं, बल्कि कई मामलों में एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं। कंपनी का बीमा तत्काल सुरक्षा देता है, जबकि व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यदि बजट अनुमति देता है तो दोनों का संयोजन भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

- जे. पी. शुक्ला 

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फिक्स्ड डिपॉजिट

पेंशन प्लान

सिनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) 

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) 

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) / LIC प्लान्स 

म्यूचुअल फंड में SWP (Systematic Withdrawal Plan) 

क्या है सब्सक्रिप्शन वाउचर (SV)?

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यदि ओरिजिनल रसीद या SV खो गया है, तो सबसे पहले:

डुप्लीकेट रसीद कैसे बनवाएं?

ऑनलाइन भी मिल सकती है मदद

किन परिस्थितियों में पड़ती है जरूरत?

ध्यान रखने योग्य बातें

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# देशभर में और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे

# समझिए, आम नागरिक पर सबसे अधिक असर किन बदलावों का पड़ेगा? 

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# समझिए, ठगी कैसे होती है?

# आखिर कैसे पहचानें फर्जी ई-चालान?

# ई-चालान की जांच कहां करें?

# जानिए, आपका अधिकार क्या है?