Three-Language Formula पर जयंत चौधरी ने दूर किया भ्रम, कहा- NEP में राज्यों को पूरी छूट
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 किसी भी राज्य पर हिंदी सहित कोई एक भाषा नहीं थोपती है, बल्कि यह बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है और त्रि-भाषा फॉर्मूले को लागू करने में राज्यों को पूर्ण लचीलापन प्रदान करती है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) किसी भी राज्य पर हिंदी सहित किसी एक भाषा को थोपती नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि हालांकि तमिलनाडु ने एनईपी 2020 पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत राज्य को 538 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो कि केंद्र सरकार का एक प्रमुख स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है।
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चौधरी ने कहा कि खर्च के संबंध में और आगे की निकासी के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जारी करने के संबंध में स्थापित प्रक्रिया और प्रोटोकॉल का पालन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि किसी भी भाषा को थोपने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। एनईपी में प्रस्तावित तीनों भाषाएँ दो-भाषा सूत्र के अनुरूप हैं... इसमें पूर्ण लचीलापन है। हिंदी सहित किसी भी भाषा को थोपा नहीं गया है। इसे पूरी तरह से लागू करना राज्य सरकार पर निर्भर है।
मंत्री जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुच्छेद 4.13 में स्पष्ट रूप से बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें कई भाषाओं के शुरुआती संपर्क से सीखने की क्षमता और परिणामों में होने वाले स्पष्ट लाभों का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यों को तीन भाषाओं को पढ़ाने के लिए स्कूलों की क्षमता विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि 15 वर्ष की आयु तक कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाओं में दक्षता हासिल हो जाए, जबकि तीसरी भाषा स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि इसलिए इसे वास्तव में लागू करना राज्यों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकार भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायता प्रदान करती है, और यह समग्र शिक्षा 2.0 में जोड़ा गया एक नया घटक है। शिक्षा के लिए केंद्रीय निधि जारी किए जाने पर चौधरी ने कहा कि तमिलनाडु को कुछ आपत्तियां हैं जिन्हें उन्होंने समय-समय पर व्यक्त किया है। मुख्य रूप से, उनका मुख्य मुद्दा यह है कि नई नीति को दो-भाषा फॉर्मूले तक सीमित कर दिया गया है और यही उनकी आपत्ति का आधार है।
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