जयराम ठाकुर का Congress पर बड़ा हमला, RTI Act बदलकर भ्रष्टाचार छिपा रही Sukhu सरकार

विपक्ष के नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह भ्रष्टाचार को छिपाने और जनता को गुमराह करने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) ढांचे में बदलाव कर रही है। शिमला में विधानसभा बजट सत्र के पुनः आरंभ होने से पहले मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ठाकुर ने दावा किया कि यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाए गए आरटीआई कानून की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने कहा सरकार स्पष्ट जवाब देने से बचने की कोशिश कर रही है। वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? आप तथ्यों को कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, लेकिन सच्चाई देर-सवेर सामने आ ही जाएगी।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु को निशाना बनाते हुए भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि उन्होंने बार-बार जनता को गुमराह किया है और जनता के भरोसे को कायम रखने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा, “सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने कितनी बार जनता को गुमराह किया है? उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में कितनी बार गलत बयान दिए हैं? ठाकुर ने आगे आरोप लगाया कि सरकार सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से संबंधित मामलों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की कोशिश कर रही है, और ऐसे फैसलों के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, “आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। आज वही कांग्रेस पार्टी इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वे क्या छिपाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि विपक्ष नियमों के तहत सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रहा है और विधानसभा में इन मुद्दों को उठाने की रणनीति तैयार करेगा। उन्होंने आगे कहा, "हम साथ बैठकर अपने नोटिसों पर चर्चा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सदन में इन मुद्दों पर बहस हो।

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एक कथित सतर्कता जांच पर चिंता जताते हुए ठाकुर ने कहा कि जनता को ऐसे मामलों में आरोपों, अभियोगों और प्रगति के बारे में जानने का अधिकार है। उन्होंने सवाल किया, "अगर जांच का आदेश दिया गया है, तो क्या कार्रवाई की गई है? जानकारी क्यों छिपाई जा रही है? पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वन मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाया और दावा किया कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा, "सीमित संख्या में पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उससे कहीं अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं। यह एक व्यापक पैटर्न को दर्शाता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उद्योग हिमाचल प्रदेश से बाहर जा रहे हैं और राज्य कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, "हिमाचल एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। शासन और नीतियों में भ्रम की स्थिति है।