Hormuz संकट का असर: अब 14.2 किलो की जगह 10 Kg का मिलेगा LPG Cylinder?

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास उत्पन्न व्यवधानों से घरेलू एलपीजी भंडार प्रभावित होने लगा है, ऐसे में भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियां घरेलू एलपीजी आपूर्ति को राशनिंग के माध्यम से करने की योजना पर विचार कर रही हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव में मानक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडरों में लगभग 10 किलोग्राम एलपीजी भरने की बात कही गई है, ताकि मौजूदा आपूर्ति को वर्तमान संकट के दौरान अधिक से अधिक घरों तक पहुंचाया जा सके।

इसे भी पढ़ें: UP में LPG Cylinder पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, CM Yogi का अल्टीमेटम- होगी सख्त कार्रवाई

रिपोर्ट में उद्धृत एक उद्योग अधिकारी ने कहा कि इस विचार का उद्देश्य उपलब्ध ईंधन का संरक्षण करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि घरों को ईंधन की आपूर्ति जारी रहे। यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब ईरान से जुड़े तनाव के कारण महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारे से माल ढुलाई काफी धीमी हो गई है, जिससे भारत आने वाली एलपीजी की खेप प्रभावित हो रही है। भारत अपनी एलपीजी की लगभग 60% आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर है, और हालिया आपूर्ति आंकड़ों से आवक में भारी गिरावट का संकेत मिलता है। 

फिलहाल भारतीय बंदरगाहों की ओर कोई नया मालवाहक जहाज आने की सूचना नहीं है, जबकि पिछले सप्ताह केवल सीमित संख्या में जहाज ही जलडमरूमध्य को पार कर पाए, जिससे अनुमानित मात्रा में एलपीजी आई जो राष्ट्रीय मांग के एक दिन की आवश्यकता को भी मुश्किल से पूरा कर पाएगी। भारत जाने वाले कई एलपीजी वाहक फारस की खाड़ी में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। आम तौर पर, एक 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर एक औसत घर में लगभग 35 से 40 दिनों तक चलता है। रिपोर्ट में उद्धृत अधिकारियों ने सुझाव दिया कि 10 किलोग्राम का रिफिल भी लगभग एक महीने तक चल सकता है, जिससे अधिकारियों को संकट के दौरान सीमित आपूर्ति को अधिक समान रूप से वितरित करने में मदद मिलेगी।

इसे भी पढ़ें: West Asia War का असर: Tamil Nadu में LPG संकट? CM स्टालिन ने PM मोदी से की ये मांग

यदि यह उपाय लागू किया जाता है, तो सिलेंडरों पर संशोधित लेबल लगाए जाएंगे जो कम मात्रा को दर्शाएंगे, और कीमतों को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। हालांकि, कंपनियों को बॉटलिंग प्रक्रियाओं में बदलाव करना होगा और योजना को लागू करने से पहले नियामक अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है। व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को आंशिक एलपीजी आवंटन फिर से शुरू होने के बाद आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है, जिससे स्टॉक और भी कम हो गया है। इस बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों ने चिंताओं को स्वीकार करते हुए स्थिति को "चिंताजनक" बताया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि फिलहाल घरेलू उपलब्धता स्थिर बनी हुई है। उद्योग जगत के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि संकट जारी रहता है, तो आने वाले हफ्तों में आपूर्ति की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।