UP में वापसी का दावा, BJP पर Full Attack, जानें Akhilesh Yadav का 2027 Game Plan
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा और सीटों का बंटवारा जीतने की क्षमता के आधार पर होगा। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर भाजपा को 'महिला विरोधी' बताते हुए उसकी आलोचना की और अहीर रेजिमेंट की मांग का समर्थन किया।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी करेगी और उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी गठबंधन बरकरार रहेगा। रेवाड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक बना रहेगा, कांग्रेस हमारे साथ होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीटों का बंटवारा चुनावी ताकत के आधार पर होगा, न कि संख्या के आधार पर। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुद्दा सीटों की संख्या नहीं है; मुद्दा जीतने की क्षमता है। जो जीत सकते हैं, उन्हें टिकट मिलेगा।
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भाजपा को निशाना बनाते हुए यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि जो सदन (संसद) में हारता है, वह बाहर भी हारता है। इससे पहले दिन में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उसने केंद्र में शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है।
उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में भाजपा की विफलता का हवाला देते हुए कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि भाजपा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर यादव ने कहा कि भाजपा विपक्ष को महिला विरोधी कहती है। असल में, भाजपा खुद महिला विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि वह पार्टी जिसने कभी किसी महिला को अपना अध्यक्ष नहीं बनाया और 'नारी' का नारा सिर्फ वोट की जरूरत पड़ने पर ही दिया, अब बेनकाब हो गई है।
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भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग के बारे में पूछे जाने पर यादव ने अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि सिर्फ अहीर रेजिमेंट ही नहीं, गुजरात रेजिमेंट भी होनी चाहिए क्योंकि गुजरात से कम लोग सेना में भर्ती होते हैं। इससे राज्य के लोगों को सशस्त्र बलों में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी।
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