4 MLAs के Suspension पर AAP का हल्लाबोल, Delhi विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे विधायक
दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत में, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने चार निलंबित सदस्यों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष की नेता आतिशी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही के बहिष्कार की घोषणा की।
दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष की नेता आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर किया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान, आप विधायकों ने पोस्टर लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने "लोकतंत्र की हत्या बंद करो" जैसे नारे लगाए और सरकार के खिलाफ विरोध जताया।
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विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। हम विधानसभा के बाहर हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है। विपक्षी विधायकों को किस आधार पर सदन से निकाला जा रहा है? अगर कोई खड़ा होकर बोलना शुरू करता है, तो उसे सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर कोई कोई मुद्दा उठाता है, तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। अगर कोई अपने क्षेत्र में कोई समस्या उठाता है, चाहे वह पानी की समस्या हो या बिजली की, तो उस पर विशेषाधिकार थोपा जाता है। यह किस तरह का तरीका है? यह विपक्ष की आवाज को दबाने का तरीका है। यह लोकतंत्र की हत्या करने का तरीका है।
आतिशी ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बावना और खानपुर जैसे इलाकों में अपराध की घटनाओं के दौरान पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती, जबकि विधायकों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विपक्ष के बिना विधानसभा चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में चार विधायकों को निलंबित कर दिया गया था और अब उन्हें बजट सत्र में भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। इसीलिए आज सभी विधायक सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जब तक उनके चार विधायकों, संजय झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त को विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, तब तक वे कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और अपना विरोध जारी रखेंगे।
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