Crude Oil आयात पर US का दबाव नहीं, अपने हित में 41 देशों तक पहुंचा भारत
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि भारत द्वारा कच्चे तेल के आयात में विविधता लाने का फैसला अमेरिकी दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपने आपूर्तिकर्ता देशों की संख्या 27 से बढ़ाकर 41 कर ली है, जिससे रूस पर उसकी निर्भरता भी घटी है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि कच्चे तेल के आयात में विविधता लाने का भारत का कदम उसके अपने हितों से प्रेरित था, न कि अमेरिकी दबाव के कारण। भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए रुबियो ने 'इंडिया टुडे' के साथ एक विशेष साक्षात्कार में इस बात पर जोर दिया कि किसी एक आपूर्तिकर्ता पर बहुत अधिक निर्भर रहने से देश आपूर्ति में रुकावटों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। रुबियो ने कहा कि भारत ने अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने की दिशा में वास्तविक प्रगति की है। ऐसा उसने किसी धमकी या इस तरह की किसी अन्य वजह से नहीं किया है।" यह मुद्दा भारत के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मतभेद रहे हैं।
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भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का रुख
पिछले साल, नई दिल्ली द्वारा रूस से तेल खरीदने का हवाला देते हुए, ट्रम्प ने भारतीय सामानों पर 25% का अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगा दिया था, जिससे कुल शुल्क बढ़कर 50% हो गया। वाशिंगटन का दावा था कि इससे मिलने वाली कमाई यूक्रेन में रूस (मॉस्को) के युद्ध को जारी रखने में मदद कर रही है। यहाँ तक कि ट्रम्प के सहयोगी पीटर नवारो ने तो भारत को "क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट" (मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया) तक कह दिया था। इस साल की शुरुआत में यह अतिरिक्त शुल्क हटा दिया गया।
यह तब हुआ जब भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत ने अपने कच्चे तेल के आयात का दायरा बढ़ाया, हालाँकि रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। हालाँकि, आँकड़े बताते हैं कि भारत की तेल खरीद में रूस की हिस्सेदारी 46.6% से घटकर 33.5% रह गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य-पूर्व (मिडिल ईस्ट) से कच्चे तेल के आयात में भारी वृद्धि हुई है।
पिछले हफ्ते, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि भारत, जो अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है, ने अपने आपूर्ति नेटवर्क का विस्तार करते हुए इसे 27 देशों से बढ़ाकर 41 देश कर लिया है। सरकार का हमेशा से यही कहना रहा है कि भारत के ऊर्जा खरीद संबंधी फैसले राष्ट्रीय हितों और अपने नागरिकों के लिए किफायती व भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने की जरूरत से प्रेरित रहे हैं।
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